20 साल के अनुभव वाले सीनियर वकीलों को कम से कम 15 जूनियर्स का मार्गदर्शन करना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि बार में 20 साल का अनुभव रखने वाले प्रत्येक सीनियर वकील को कम से कम 15 जूनियर वकीलों का मार्गदर्शन करने का वचन देना चाहिए।

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की अवकाश पीठ ने सीनियर वकीलों से जूनियर्स को न्यायालय-शिल्प और शिष्टाचार पर मार्गदर्शन करने के लिए कुछ तौर-तरीकों को विकसित करने के लिए कहा,

"20 साल के अनुभव वाला हर सीनियर वकील को कम से कम 15 वकीलों को नियुक्त करना चाहिए, जिनका वह मार्गदर्शन कर सके। 15 में से कम से कम पांच सही मार्गदर्शन पा सकेंगे। अंततः दूसरी पंक्ति सामने आएगी, जो इस वक्त काफी हद तक गायब है। इसे बहुत ही कम समय में भरना होगा। कुछ तौर-तरीके जहां आप लोगों को प्रकृति दे सकते हैं। सिस्टम को उसी तरह से जारी रहना चाहिए जिस तरह से यह जारी है।"

जस्टिस रस्तोगी ने मामलों सोमवार को मामले का उल्लेख करने के लिए इंतजार कर रहे सीनियर वकीलों को संबोधित करते हुए कहा था कि जूनयिर्स को छुट्टी के दौरान अधिक अवसर दिए जाने चाहिए।

जस्टिस अजय रस्तोगी ने मंगलवार को सुनवाई में जब सीनियर वकील एएम सिंघवी ने पीठ से अवकाश के दौरान सीनियर वकीलों की उपस्थिति के संबंध में समान नियम तैयार करने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा,

"हम चाहते हैं कि इस पेशे की युवा पीढ़ी तैयार हो ताकि जब तक पुरानी पीढ़ी छोड़ना चाहे, युवा पीढ़ी तैयार हो जाए। यह बड़ा अंतर है। यह आखिरी सुनवाई है जिसे सभी मुद्दों को निपटाने की जरूरत है।"

अपने अनुभव को याद करते हुए सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा,

"हम सभी इसके लाभार्थी रहे हैं। जब मैं आई थी तो केवल जूनियर ही उल्लेख कर सकते थे लेकिन इसका एक बिंदु भी है। जूनियर्स को उपस्थित होना चाहिए, वे बहस करेंगे। यदि उन्हें कठिनाई होती है तो पीठ इसे खारिज नहीं करेगी बल्कि उन्हें छुट्टी के बाद या अगली तारीख पर वापस आने का अवसर देगी।"

जस्टिस अजय रस्तोगी ने जवाब दिया,

"मिस अरोड़ा, कोई बात नहीं। हम किसी के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं चाहते।"

जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सीनियर वकील सिंघवी और अरोड़ा से कहा,

"बार काउंसिल उन लोगों द्वारा भी व्याख्यान दे सकती है जिनके पास वकालत के विभिन्न पहलुओं और अदालती शिष्टाचार का अनुभव है। आपके पास इतने सारे न्यायाधीशों के सामने इतना अनुभव है, आप एक लेक्चर सीरीज क्यों नहीं कर सकते हैं ताकि युवा सदस्य इससे आत्मसात कर सकें। आप एक लेक्चर सीरीज आयोजित कर सकते हैं, "।

उल्लेखनीय है कि एक अन्य मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा किए गए प्रस्ताव की जांच कर रहा है कि 25 साल के सीनियर वकीलों को अनिवार्य रूप से कम से कम पांच नए नामांकित वकीलों को अपने चैंबर में शामिल करना चाहिए। इस प्रस्ताव का जवाब देते हुए एमिक्स क्यूरी सीनियर वकील केवी विश्वनाथन ने सुझाव दिया कि इसे अनिवार्य बनाने के बजाय नए ग्रेजुएट को शामिल करने के लिए सीनियर्स को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अप्रैल को बीसीआई को इस सुझाव की जांच करने का निर्देश दिया था ताकि नए लॉ ग्रेजुएट को लेने वाले सीनियर्स को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।