आईपीसी की धारा 304ए – 'चीजें खुद बोलती हैं' का सिद्धांत अनिवार्यत: लागू नहीं होता, आरोपी की लापरवाही और पीड़ित की मौत को स्थापित करना होगा : सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने लापरवाही से मौत मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत दो आरोपियों को बरी करते हुए कहा,

"आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले लापरवाही साबित करनी होगी और फिर आरोपी की लापरवाही और पीड़ित की मौत के बीच सीधा संबंध स्थापित करना होगा।"

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 304ए के साथ पठित धारा 34 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अभियोजन का मामला इस प्रकार था: 21.11.2003 को दोपहर लगभग 1.00 बजे मृतक अपने घर में टीवी देख रहा था। टीवी में अचानक आवाज आने पर मृतक डिश के तार, टीवी कनेक्शन के तार और टेलीफोन के तार को अलग करने के लिए उठा, जो आपस में जुड़े हुए थे। इस बिंदु पर, उन्हें बिजली का झटका लगा और उनका दाहिना हाथ जल गया और इस झटके के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। जांच करने पर, यह पाया गया कि उक्त घटना आरोपी, पर्यवेक्षक (टेलीफोन विभाग में एक कर्मचारी) और उसके द्वारा नियोजित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई।

शीर्ष अदालत के समक्ष, आरोपी-अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि सदमे का स्रोत टेलीविजन सेट है, न कि टेलीफोन कनेक्शन।

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखते हुए, पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप अत्यधिक तकनीकी प्रकृति के हैं और शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए अनुमानों की सत्यता का आकलन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कोई रिपोर्ट या निरीक्षण भी नहीं किया गया था, ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि अपीलकर्ताओं के कथित कृत्यों की वजह से यह घटना हुई। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि निर्णायक रूप से यह भी कहने के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं है कि अपीलकर्ता वास्तव में कथित जगह पर काम कर रहा था।

कोर्ट ने कहा:

"..यहाँ सैयद अकबर बनाम कर्नाटक सरकार 1979 सीआरएलजे 1374 के मामले में उक्ति को रखना उपयोगी होगा, जिसे इस कोर्ट ने इस आधार पर आगे बढ़ाया कि 'चीजें खुद बोलती हैं' का अनिवार्य सिद्धांत एक आपराधिक मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि लापरवाही से चोट के कृत्य में इसकी प्रयोज्यता सर्वविदित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने का जोखिम है। ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय जूरी को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपराध का निर्णय केवल तथ्यों के तार्किक निष्कर्ष से ही निकाला जाना चाहिए। वर्तमान मामले में हालांकि, अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि, पेश किये गए सबूतों की दृष्टि से पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होती है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से बेतुका लगता है कि एक टेलीफोन तार में 11 केवी का करंट बिना पिघलाये जारी रहता है और जब इस तरह का करंट टेलीविजन सेट से होकर गुजरता है, तो यह पूरे घर की वायरिंग को न तो गलाता है और न टेलीविजन में कोई विस्फोट करता है।

पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

"यह और भी अविश्वसनीय है कि अपीलकर्ता संख्या 2 उसी वोल्टेज के संपर्क में आया और कुछ झटके के साथ दूर होने में कामयाब रहा। इसलिए अपीलकर्ता संदेह का लाभ दिए जाने के हकदार हैं; खासकर तब जब अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट नहीं है।"

मामले का विवरण

नंजुंदप्पा बनाम कर्नाटक सरकार | 2022 लाइव लॉ (एससी) 489 | सीआरए 900/2017 | 17 मई 2022

कोरम: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली

हेडनोट्सः भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 304ए – 'चीजें खुद बोलती हैं' का सिद्धांत एक आपराधिक मामले पर अनिवार्यत: लागू नहीं होगा - अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले लापरवाही साबित करनी होगी और फिर आरोपी की लापरवाही और पीड़ित की मृत्यु के बीच सीधा संबंध स्थापित करना होगा। [सैयद अकबर बनाम कर्नाटक सरकार 1979 सीआरआईएलजे 1374, एस.एल. गोस्वामी बनाम मध्य प्रदेश सरकार 1972 सीआरआई.एल.जे.511(एससी)] (पैरा 9-12)

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