एनआई एक्ट की धारा 138 की कार्यवाही "आपराधिक भेड़ियों के कपड़ों" में " सिविल भेड़", प्रकृति में "अर्ध-आपराधिक" : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के लिए आपराधिक कार्यवाही प्रकृति में "अर्ध-आपराधिक" है।

न्यायालय ने एक दिलचस्प टिप्पणी भी की कि धारा 138 की कार्यवाही को "आपराधिक भेड़ियों के कपड़ों" में " सिविल भेड़" कहा जा सकता है।

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने यह टिप्पणी उस फैसले के दौरान दी कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी ) की धारा 14 के तहत मोहलत की घोषणा कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के लिए आपराधिक कार्यवाही को प्रतिबंधित करती है।

न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक यह था कि क्या एनआई अधिनियम की धारा 138 आईबीसी अधिनियम धारा 14 में प्रयुक्त "कार्यवाही" शब्द के दायरे में आएगी।

कई उच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि चूंकि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही प्रकृति में आपराधिक है, इसलिए आईबीसी अधिनियम धारा 14 द्वारा उससे टकराया नहीं जाएगा।

उस दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच करते हुए, पीठ ने धारा 138 एनआई अधिनियम की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने की मांग की। पीठ ने उल्लेख किया कि धारा 138 को लागू करते समय, विधायिका यह संज्ञान ले रही थी कि "क्या अन्यथा नागरिक दायित्व अब अपराध भी समझा जाता है।"

सीमा अवधि द्वारा प्रतिबंधित किया गया ऋण धारा 138 के दायरे से बाहर है। यह जुर्माना के साथ मिल सकता है, जो उस चेक की राशि का दोगुना हो सकता है जो कि चेक की राशि और ब्याज और जुर्माना दोनों को कवर करने के लिए पीड़ित पक्ष को मुआवजे के रूप में देय है, उसके बाद, यह दिखाएगा कि अगर यह सिविल कानून में अन्यथा लागू है, तो बाउंस चेक के तहत भुगतान को लागू करना वास्तव में एक हाइब्रिड प्रावधान है।

चूंकि प्रावधान चेक के भुगतानकर्ता को राशि का भुगतान करने का अवसर देता है, इसलिए उसे वैधानिक मांग नोटिस देकर, अदालत ने कहा कि "प्रावधान का वास्तविक उद्देश्य गलती करने व करने वाले को दंडित करना नहीं है, जो पहले ही सामने आ चुका है,बल्कि पीड़ित को मुआवजा देने के लिए है। "

बेंच ने आगे उल्लेख किया कि आपराधिक मन: स्थिति अपराध का एक घटक नहीं थी। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि चेक मामलों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया से प्रस्थान होता है। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी अदालत को धारा 138 के तहत अपराध की सजा का संज्ञान नहीं लेना होता है जब तक कि चेक के भुगतान में पीड़ित या धारक द्वारा लिखित शिकायत ना दी गई हो। साथ ही, धारा 142 (1) (बी) में "कार्रवाई का कारण" की अवधारणा है, जो कहती है कि शिकायत "कार्रवाई के कारण" के एक महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। निर्णय में पाया गया कि कार्रवाई के कारण की अवधारणा सीआरपीसी के अध्याय XIII में धारा 177 से 189 तक की "अनुपस्थिति से स्पष्ट" है, जो आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

पीठ ने आगे कहा कि एनआई अधिनियम में 2018 संशोधन, जिसने अंतरिम-क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान पेश किए, ने कार्यवाही की सिविल प्रकृति के लिए एक और झुकाव दिया।

सीआईटी बनाम ईश्वरलाल भगवानदास, (1966) 1 SCR 190 में निर्णय का उल्लेख करते हुए, बेंच ने कहा कि

"जरूरी नहीं है कि एक सिविल कार्यवाही, एक कार्यवाही है जो एक सूट के दायर से शुरू हो और एक डिक्री के निष्पादन में समाप्त हो।"

"इन परीक्षणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 138 की कार्यवाही को" आपराधिक भेड़िये के कपड़ों में एक " सिविल भेड़" कहा जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ित की रुचि है जिसे संरक्षित करने की मांग की जाती है, बड़ा हित राज्य द्वारा पीड़ितों को अकेले चेक बाउंसिंग के मामलों में एक अदालत में स्थानांतरित किया जा रहा है, जैसा कि हमारे द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अध्याय XVII के विश्लेषण में देखा गया है।

अर्ध-आपराधिक कार्यवाही

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अमन लेखी ने धारा 138 की कार्यवाही को "अर्ध आपराधिक" के रूप में वर्णित करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के तहत निर्धारित दंड के प्रकार से मेल खाते हैं, इसलिए इसे "अर्ध-आपराधिक" नहीं कहा जा सकता।

न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कई ऐसे कृत्य हैं, जो कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय हैं, को अर्ध-आपराधिक के रूप में वर्णित किया गया है - जैसे कि आपराधिक अवमानना, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन आदि।

"स्पष्ट रूप से, इसलिए, एक सिविल अवमानना ​​कार्यवाही की हाईब्रिड प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा" अर्ध-आपराधिक "के रूप में वर्णित किया गया है, एक ही अपील के साथ कुछ भी गलत नहीं है" हमारे द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के चैप्टर XVII के विश्लेषण पर दिए गए कारण अर्ध-आपराधिक के लिए धारा 138 का आवेदन किया जा रहा है।

इसलिए, हमने विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के ज़ोरदार तर्क को खारिज कर दिया कि जब धारा 138 की कार्यवाही आती है तो अपीलीय "अर्ध-आपराधिक" एक मिथ्या नाम है। इस फैसले में उद्धृत कुछ मामलों को एक नया रूप दिया जाना चाहिए, " पीठ ने देखा।

कोर्ट ने माना कि कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ धारा 138 की कार्यवाही आईबीसी की धारा 14 के दायरे में आएगी।

"नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अध्याय XVII के हमारे विश्लेषण को देखते हुए, इसमें संशोधन के साथ एक साथ केस कानून का हवाला देने पर, यह स्पष्ट है कि एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अध्याय XVII में निहित है, आईबीसी की धारा 14 के उद्देश्य और संदर्भ में, धारा 14 (1) (ए) के अर्थ के भीतर एक "कार्यवाही" के लिए समान होगा, इसलिए इस तरह की कार्यवाही भी मोहलत से जुड़ेगी, " न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया।

केस का विवरण

केस : पी मोहनराज और अन्य बनाम मैसर्स शाह ब्रदर्स इस्पात लिमिटेड और जुड़े मामले

पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस

नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ

वकील : याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथु राज, जयंत मेहता, एस नागमुथु; एएसजी अमन लेखी भारत संघ के लिए

उद्धरण: LL 2021 SC 120

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