"ओटीटी कंटेंट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कुछ तो अश्लीलता भी दिखाते हैं " : सुप्रीम कोर्ट ने ' तांडव' मामले में टिप्पणी की

"हमारा विचार है कि ओटीटी कंटेंट की कुछ स्क्रीनिंग होनी चाहिए," सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेब श्रृंखला "तांडव" के संबंध में दर्ज आपराधिक मामलों अग्रिम जमानत से इनकार करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अमेज़न प्राइम की कमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा।

"वास्तव में, कुछ मंच अश्लीलता भी दिखाते हैं, " पीठ ने टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ इस मामले की अध्यक्षता कर रही है और पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को प्रसारित करने का निर्देश दिया, जिसे पिछले सप्ताह अधिसूचित किया गया था।

कोर्टरूम एक्सचेंज

आज की सुनवाई में, पुरोहित की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के सामने पेश किया कि यह एक चौंकाने वाला मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता अमेज़न की कर्मचारी है और निर्माता और अभिनेता के साथ उसे अभियुक्त बनाया गया था, हालांकि, कंपनी एक अभियुक्त नहीं है।

रोहतगी ने कहा,

"ये सभी प्रचार चाहने वाले लोग हैं जो पूरे भारत में मामले दर्ज कर रहे हैं। एफआईआर को देखें। क्या हो रहा है। इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं, तो आपको भुगतान करना होगा।"

पीठ ने एक प्रश्न के बारे में बताते हुए कहा,

"पारंपरिक फिल्म देखना पुराना हो गया है। इंटरनेट पर सिनेमा देखना आम हो गया है। हमारा सवाल यह है कि इनको स्क्रीन किया जाए?"

इस पर, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र द्वारा नए नियमों को अधिसूचित किया गया है जो ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं, और इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा।

पीठ ने एसजी को रिकॉर्ड पर जगह देने के लिए निर्देश दिया, साथ ही साथ इन नियमों को प्रसारित करने को कहा।

"मि मेहता, कृपया हमारे समक्ष विनियमों को स्थान दें। इसे प्रसारित करें। हमारा विचार है कि कुछ स्क्रीनिंग होनी चाहिए। वास्तव में, कुछ प्लेटफॉर्म पोर्नोग्राफ़ी भी दिखाते हैं, " बेंच ने कहा।

मामला अब कल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

'तांडव' ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को वेब श्रृंखला 'तांडव' के खिलाफ चल रही जांच में अमेज़न प्राइम वीडियो की वाणिज्यिक प्रमुख अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया था।

शुरू में, श्रृंखला के कथित रूप से आपत्तिजनक दृश्य का उल्लेख करते हुए, जिसमें देवकीनंदन (भगवान कृष्ण) एक अन्य चरित्र कैलाश (भगवान शिव) से बात कर रहे हैं।

अदालत ने टिप्पणी की,

"ये चरित्र भारत के बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक विश्वास का हिस्सा हैं और फिल्म निर्माताओं द्वारा अपमानजनक तरीके से उनका उपयोग देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है।"

कोर्ट ने यहां तक ​​कहा कि भगवान राम की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करना भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद का स्पष्ट संकेत है।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि फिल्म के नाम के रूप में "तांडव" शब्द का उपयोग इस देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है क्योंकि यह शब्द भगवान शिव को सौंपे गए एक विशेष कार्य से जुड़ा है जिसे पूरी तरह से मानव जाति का निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक माना जाता है।

फिर, श्रृंखला के उपरोक्त दृश्यों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की,

"भगवान शिव को ट्विटर पर कुछ भड़काऊ ट्वीट करने के लिए ऋषि नारद की सलाह जैसे कैंपस के सभी छात्रों के देशद्रोही बताने और स्वतंत्रता के नारे स्पष्ट रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं को उठाते हैं और इसलिए, इसे फिल्म के माध्यम से नफरत का संदेश माना जा सकता है। "

इलाहाबाद हाईकोर्ट का 20 पन्नों का आदेश, जिसमें अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया गया था, इस तथ्य की न्यायिक सूचना लेता है कि जब भी देश के कुछ नागरिकों द्वारा इस तरह के अपराध (जैसे वर्तमान में) किए जाते हैं, तो "देश के विरोध वाली ताकतें सक्रिय हो जाती हैं और वे इसे एक मुद्दा बनाते हैं और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के समक्ष इसे उठाते हुए आरोप लगाते हैं कि भारतीय नागरिक असहिष्णु हो गए हैं और 'भारत' रहने के लिए असुरक्षित जगह बन गया है। ''

हिंदी फिल्म उद्योग के संबंध में न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने 20 पन्नों के अपने आदेश में टिप्पणी की है कि कई फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के नाम का इस्तेमाल किया है और उन्हें अपमानजनक तरीके से दिखाया है।

इस बिंदु पर चलने के लिए, कोर्ट ने कुछ फिल्मों के नाम भी रखे हैं - राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, पीके, ओह माय गॉड और आगे कहा है कि,

"ऐतिहासिक और पौराणिक व्यक्तित्वों (पद्मावती) की छवि को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। धन कमाने के लिए बहुसंख्यक समुदाय की आस्थाओं और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है (गोलियां की रासलीला राम लीला)।"

न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया है कि हिंदी फिल्म उद्योग की ओर से ये प्रवृत्ति बढ़ रही है और यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भारतीय सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक व्यवस्था के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

कोर्ट ने ऐसे कामों के पीछे एक डिजाइन का हवाला दिया है, जो सभी फिल्मों में सिर्फ एक डिस्क्लेमर देता है और फिल्मों में ऐसी चीजों को चित्रित करता है जो वास्तव में धार्मिक, सामाजिक और सांप्रदायिक रूप से अपमानजनक हैं।

यह देखते हुए कि दक्षिण फिल्म उद्योग हिंदी फिल्म उद्योग जैसे कृत्यों में लिप्त नहीं है, न्यायालय ने भी कहा है,

"देश की युवा पीढ़ी, जिसे इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, धीरे-धीरे फिल्मों में लोगों द्वारा दिखाए गए विवादों पर भरोसा करना शुरु कर देती है जैसा कि वर्तमान फिल्म में आरोपी व्यक्तियों की तरह दिखाया गया है और इसलिए, इससे " इस देश के अस्तित्व की मूल अवधारणा नष्ट होती है जिसमें एक एकजुट राष्ट्र के रूप में सभी प्रकार की जबरदस्त विविधता है। "

"अपराध किया गया है, आवेदक पूर्व गिरफ्तारी जमानत योग्य नहीं है"

धारा 295-ए आईपीसी के आवेदन के संबंध में तत्काल मामले में, अदालत ने कहा है कि दृश्यों से पता चलता है कि जानबूझकर हिंदू देवताओं और ऋषि के नामों का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक अपमानजनक संदेश दिया जा सके।

धारा 153-ए (बी) आईपीसी के तहत प्रभार के संदर्भ में, अदालत ने उल्लेख किया है कि आवेदक का कृत्य विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांप्रदायिक समूहों के बीच सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होने के कारण अपराध पूरी तरह से निकलता है जो सार्वजनिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त दृश्यों में संवादों की सामग्री से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 505 (1) (बी) और 505 (2) पूरी तरह से बनते हैं।

यह रेखांकित करते हुए कि उक्त दृश्यों में उच्च जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच की खाई को चौड़ा करने का प्रयास किया गया है और कहा कि उसके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को अग्रिम जमानत प्रदान करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने टिप्पणी की,

"बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को अपमानजनक तरीके से उनके विश्वास के पात्रों को चित्रित कर आहत किया गया है और दूसरी ओर ... आवेदक सतर्क नहीं थी और एक फिल्म की अनुमति के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए खुला हो गया जो कि इस देश के बहुसंख्यक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।"

अंत में, अदालत ने कहा कि आवेदक के आचरण से पता चलता है कि उसके पास भूमि के कानून के लिए सम्मान नहीं है और उसका आचरण उसे इस न्यायालय से किसी भी राहत के लिए मना कर देता है, क्योंकि जांच के साथ सहयोग अग्रिम जमानत के अनुदान के लिए एक आवश्यक शर्त है।

उसके खिलाफ आईटी अधिनियम, 2008 (संशोधित) की धारा 66 (कंप्यूटर से संबंधित अपराध), 66F (साइबर आतंकवाद के लिए सजा) और 67 (अश्लील सामग्री प्रसारित करना), के अलावा आईपीसी की धारा 153-ए ( विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने ), 295 (धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल का इस्तेमाल), 505 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत), 505 (2) (वर्गों के बीच घृणा को बढ़ावा देने वाले बयान), 469 (प्रतिष्ठा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।