महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 22 मार्च को दिल्ली सरकार ने 31.03.2020 तक दिल्ली में लॉकडाउन करने का फैसला किया है। दिल्ली में लॉकडाउन के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने दिनांक 04/04/2020 तक सुप्रीम में उपस्थित नहीं होने का प्रस्ताव पारित किया है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वह 23 मार्च से चार सप्ताह के लिए छुट्टी घोषित करने की कृपा करे। एसोसिएशन ने आगामी गर्मी की छुट्टी की तारीखों में इन छुट्टियों को समायोजित करने का भी सुझाव दिया था।
कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 16 मार्च, 2020 से अपनी सीमित क्षमता से अर्जेंट मामलों की सुनवाई कर रहा है। शीर्ष अदालत ने प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइटर स्टेशन और डिक्लेयरेशन फॉर्म भरने की सुविधाएं भी स्थापित की हैं।
संकल्प यहां पढ़ें
नई दिल्ली।
प्रिय सदस्यों,
SCAORA की कार्यकारी समिति ने 22.03.2020 को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है।
संकल्प
"यह महामारी कोरोना वायरस (Covid- 19) के प्रकोप को देखते हुए और दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2020 के नोटिफिकेशन को देखते हुए, जिसमें 31.03.2020 तक दिल्ली में कुल लॉक डाउन हुआ है और माननीय न्यायालय, बार के सदस्य, कार्यालय के कर्मचारी और रजिस्ट्री कर्मचारी की सुरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से यह हल किया जाता है कि SCAORA के सदस्य 04/04/2020 तक माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे।
सीमाओं को सील कर दिया गया है और गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा से आने वाले सदस्य माननीय न्यायालय तक नहीं पहुंच पाएंगे। दिल्ली मेट्रो ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन को भी नागरिकों के हितों में बंद कर दिया गया है।
पूर्वोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर और हमारे पिछले प्रस्ताव में दिनांक 21.03.2020 को SCAORA की ओर से अपील की गई है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश बार और बेंच के स्वास्थ्य के सर्वोत्तम हितों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिसर को बंद कर दें।
धन्यवाद,
सादर
जोसेफ अरस्तू एस।,
सचिव
SCAORA।
CC- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेक्रेट्री।