सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने वैधानिक परिसीमा अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने देश में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच मौजूदा स्थिति को देखते हुए न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में वैधानिक परिसीमा अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया है।

एडवोकेट अभिनव रामकृष्ण के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है,

"महामारी के संबंध में स्थिति में अचानक और भारी बदलाव आया है, एक नए वेरिएंट के रूप में विशेष रूप से ओमिक्रॉन में भारी उछाल देखा गया है। नए मामलों में वृद्धि को देखते हुए परिसीमा अवधि बढ़ाना आवश्यक हो गया है।"

कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की काफी बड़ी संख्या COVID के नए रूप से प्रभावित हुई है और इस प्रकार परिसीमा अवधि को बढ़ाना और भी आवश्यक हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट से 23 मार्च, 2020 और 27 अप्रैल, 2021 के अपने आदेशों को बहाल करने का आग्रह किया गया है, जिससे वैधानिक परिसीमा बढ़ाने वाले आदेशों को स्थगित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में COVID-19 स्थिति और कठिनाइयों पर स्वत: संज्ञान लिया था। इससे देश भर के वादियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी याचिका दायर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसने उस समय वापस आदेश दिया था।

पीठ ने आदेश में कहा था,

"इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकीलों / वादियों को इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों / ट्रिब्यूनल में इस तरह की कार्यवाही दर्ज करने के लिए फिजिकल मोड में जाने की आवश्यकता नहीं है, यह आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी कार्यवाही में परिसीमा अवधि, चाहे कुछ भी हो सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा, चाहे वह माफ करने योग्य हो या नहीं, बढ़ाई जाएगी।"

इसके बाद, परिसीमा अवधि को आगे बढ़ाते हुए कई आदेश पारित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 14.03.2021 से परिसीमा अवधि को समाप्त कर दिया, यह देखते हुए कि COVID-19 की स्थिति में सुधार हुआ है।

हालांकि, अप्रैल 2021 में COVID-19 की दूसरी लहर के सामने आदेशों को पुन: बहाल किया गया था। इसे 2 अक्टूबर, 2021 से वापस ले लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए कुछ मामलों में उत्पन्न होने वाली सीमा के मुद्दे को वर्तमान स्थिति के आलोक में शिथिल करने की आवश्यकता है।

केस का शीर्षक: परिसीमा अवधि बढ़ाने के लिए पुन: संज्ञान

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