जेलों से कैदियों की भीड़ कम करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को COVID-19 महामारी के मद्देनजर कैदियों को रिहा कर जेलों से भीड़ कम करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में राहत के लिए क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालयों से संपर्क करने की स्वतंत्रता है।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांतकी बेंच ने 23 मार्च को स्वतः संज्ञान मामले में राज्य सरकारों को उच्च शक्ति समिति का गठन करने को कहा था।

इस समिति को यह निर्धारित करने को कहा गया था कि कौन सी श्रेणी के अपराधियों को या मुकदमों के तहत पैरोल या अंतरिम जमानत दी जा सकती है।

इस वर्तमान याचिका में आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व डीन जगदीप एस चोखर की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा दायर की गई त्वरित याचिका में राज्यों से जेलों से रिहा गए कैदियों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए राज्यों को निर्देश देने की मांग की थी।

हालांकि, कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए इच्छुक नहीं था। CJI ने देखा कि राज्य द्वारा राज्य के आधार पर दिशा-निर्देश पारित किए जाने थे और इस मामले में सामान्य निर्देश नहीं दिए जा सकते।

याचिकाकर्ता को विशिष्ट मामलों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के लिए कहा गया।

छोकर की ओर से प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि एमिकस क्यूरिया सीनियर एडवोकेट के रूप में दुष्यंत दवे को मुख्य मामले में पेश होना था, स्वत: संज्ञान मामले में भी उन्हें सुना जा सकता था।

उन्होंने आगे कहा कि जेलों को अभी भी भीड़भाड़ है और छोटे अपराधों के लिए जेल में बंद कई लोगों को रिहा नहीं किया गया।

हालाँकि, CJI ने यह कहते हुए इस सबमिशन पर आपत्ति जताई कि जब इस तर्क को समझा जा सकता है कि स्थिति सभी राज्यों में समान नहीं थी और इसलिए, सामान्य निर्देश पारित नहीं किया जा सकता।

हालांकि, भूषण सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा,

"हाँ, यह वही है। इस स्तर पर, आप राज्यों को यह सूचित करने के लिए कह सकते हैं कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। कितने कैदी रिहा किए गए हैं, कितने रिहा नहीं किए गए हैं और क्यों।

कितने विचाराधीन कैदी हैं जो मामूली अपराधों (7 साल से कम सज़ा वाले अपराध) के लिए जेल में रहे, उन्हें और 60 साल से अधिक उम्र के कितने लोगों को रिहा किया गया है?"

भूषण ने आगे कहा कि इस मामले को उच्च न्यायालय के स्तर पर आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। "कौन इस मामले को विभिन्न उच्च न्यायालयों में आगे बढ़ाएगा?"

 मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि ऐसे कई अधिवक्ता होंगे जो उच्च न्यायालय स्तर पर मामले को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे।

जब भूषण ने एक सामान्य निर्देश देने पर जोर दिया, तो CJI ने कहा,

"क्या आप वापस लेंगे या क्या हमें इसे (याचिका) को खारिज कर दें?

हम उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सुनने के बाद आपको सुनना चाहेंगे। हम आपसे विशेष रूप से  हाईकोर्ट में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं।"

भूषण ने जवाब दिया कि अदालती आदेशों के बावजूद, उच्चस्तरीय समितियाँ, जो स्वतः संज्ञान मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार स्थापित की गई थीं, मामूली अपराधों के आरोप वाले लोगों को रिहा करने पर विचार कर सकती हैं।

उन्होंने मुख्य मामले के साथ इस मामले पर सुनवाई करने पर जोर दिया जो 8 जून को सूचीबद्ध है।

मुख्य न्यायाधीश ने भूषण को सूचित किया,

"हम आपको केवल यह बता रहे हैं कि इसमें शामिल जगह अलग-अलग हैं, और जिन्हें आप हाइलाइट कर रहे हैं, वे केवल वे ही नहीं हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। आप हमारी बात क्यों नहीं समझते हैं। "

उपरोक्त के प्रकाश में, याचिका का क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ निपटारा किया गया।