सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाई, नौकरी/ दाखिलों में अब नहीं होगा मराठा कोटा

 सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के संचालन पर रोक लगा दी है और इस मुद्दे को अंतिम निर्णय के लिए 5 न्यायाधीशों या उससे अधिक की संविधान पीठ को भेज दिया है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने आगे कहा कि वर्ष 2020-2021 के लिए लगाए गए अधिनियम के तहत कोई नियुक्ति या प्रवेश नहीं किया जाएगा। हालांकि, अभी तक जो भी पोस्ट-ग्रेजुएट दाखिले हुए हैं, वे अछूते रहेंगे।

इसके अलावा, यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये मुद्दा रखा जाएगा कि क्या राज्य, इंद्रा साहनी के फैसले के अनुसार 50% आरक्षण की सीमा को पार कर सकते हैं।

पिछली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की बेंच को रैफर करने को लेकर इस मुद्दे पर सुनवाई की थी कि क्या राज्य में 50% आरक्षण की सीमा को पार करने की शक्ति है, क्योंकि 9 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा इंद्र साहनी का मामला निर्धारित किया गया था और पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में तर्क दिए गए थे।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ के सामने मामले की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और चंदर उदय सिंह ने इस संदर्भ के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय के सामने अपने तर्कों की शुरुआत की थी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट ने स्वयं कहा था कि 20 वर्षों की अवधि के बाद समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि, 30 साल पहले ही जा चुके हैं।

रोहतगी ने आगे कहा था कि इंद्रा साहनी ने केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) से निपटा था, और अनुच्छेद 15 (5) और 16 (5) पर विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) की व्याख्या अब संविधान पीठ के समक्ष है और इसलिए, पेश मामले को उसी के साथ टैग किया जाना चाहिए।

रोहतगी ने कहा, "इस मामले को उस मामले को सुने बिना लेना उचित नहीं है। इसलिए, यह बेहतर है कि इस मामले को उस एक के साथ टैग किया जाए।"

अनुच्छेद 15 और 16 पर अनुच्छेद 338 बी और 342 ए का प्रभाव भी बढ़ा क्योंकि रोहतगी ने पीठ को सूचित किया था कि इंद्रा साहनी में इस पर विचार नहीं किया गया था। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार के समक्ष ये प्रस्तुत किया जिन्होंने संदर्भ के मुद्दे पर विचार करने से पहले तत्काल मामले की सुनवाई के लिए तर्क दिया था।

"इस मामले में दातार द्वारा आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं करता है तो मैं इस मामले को संदर्भित नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है! रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अगर नोटिस जारी करते हुए भी बेंच को किसी भी स्तर पर महसूस होता है, तो इस मामले को संदर्भित किया जा सकता है, वे ऐसा कर सकते हैं। मेरे दोस्त गलत थे।

इस सबमिशन को दबाने के लिए, रोहतगी ने अनुच्छेद 145 (3) के प्रोविज़ो का हवाला दिया था और कहा था कि यह क़ानून है कि प्रोविज़ो और प्रावधान के मुख्य हिस्से को एक साथ रखा जाना चाहिए, और जब एक ही तरीके से किया जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि बेंच किसी भी स्तर पर इस मुद्दे को संदर्भित कर सकती है।

रोहतगी ने कहा, "प्रोविजो को मुख्य प्रावधान के बिना अलगाव में नहीं पढ़ा जा सकता। यह अनुच्छेद 145 का जोर है।"

उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश राज्यों ने पहले ही 50% सीमा का उल्लंघन कर दिया है और इसलिए, तत्काल आदेश में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इसके अलावा, जैसा कि संविधान ने खुद ही मर्यादा भंग की थी, उसके बाद एकमात्र सवाल संविधान पीठ के समक्ष तत्काल मामले को टैग करने का है।

रोहतगी ने यह कहते हुए अपनी दलीलें समाप्त कर दीं कि जाति, आरक्षण और गरीबी के मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और इसलिए उन्हें एक साथ फैसला करना होगा क्योंकि यह अब केवल दो पक्षों के बीच का मामला नहीं रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तब अदालत को सूचित करते हुए अपनी प्रस्तुतियां शुरू कीं कि 50% की सीमा तब भंग की गई थी जब संसद द्वारा वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा, इंद्रा साहनी में 9 जजों की बेंच ने सीमा रखी थी क्योंकि 50% से अधिक ने समानता के खंड का उल्लंघन किया होगा, जो कि मूल संरचना का एक हिस्सा था।

"संसद ने पहले ही सीमा को तोड़ दिया है। जब वैधानिक शक्ति का परीक्षण किया जाना है, तो इसे अनुच्छेद 14 की कसौटी पर और मूल संरचना की कसौटी पर परखा जाएगा।

भारत संघ स्वयं कहता है कि 50% खड़ा नहीं है और इसे भंग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इंद्रा साहनी अब अच्छा कानून नहीं है।

सिब्बल ने इंद्रा साहनी के फैसले के पैरा 799 का उल्लेख किया, जो यह बताता है कि क्या आर्थिक मानदंड के आधार पर पिछड़े वर्गों की विशेष रूप से पहचान की जा सकती है; निर्णय यह था कि एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है।

सिब्बल ने कहा, "यह सवाल उठना लाजिमी है और जिस भी तरीके से आप इसे देखेंगे, यह पूरे भारत और हमारे देश के भविष्य को प्रभावित करेगा।"

इस बिंदु पर न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने सूचित किया था कि सिब्बल ने कहा है कि उल्लंघन को भले ही मंजूरी दे दी गई हो, लेकिन यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य होने का सवाल है।

जस्टिस भट ने कहा,

"आप आर्थिक पहलू पर बिल्कुल भी बहस नहीं कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट केवल सामाजिक रूप से पिछड़े मामलों पर है। 50% को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस उल्लंघन को उस वर्ग के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो आपके साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता है।"

सिब्बल ने जवाब दिया कि संसद ने अपनी वैधानिक शक्ति के साथ, एक और वर्ग बनाया, जिसके द्वारा एक और 10% आरक्षित किया गया और सीमा को 60% तक बढ़ा दिया। यदि एक और वर्ग बनाया गया, तो वह 70% हो जाएगा। हालांकि, यह मूल प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहा कि दूसरों के पास क्या छोड़ा जाएगा।

इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के निष्कर्षों का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र राज्य का 85% हिस्सा पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंद्रा साहनी 1991 की जनगणना पर आधारित था और तब से दो दशक हो चुके हैं। इसलिए, 50% की सीमा को भंग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सिब्बल ने निष्कर्ष निकाला, 

"50% अब लक्ष्मण रेखा नहीं है। छत्तीसगढ़ में 82% आरक्षण है, मिज़ोरम, नागालैंड और अन्य में 80% हैं। जनसांख्यिकी बदल गई है। कई राज्यों में, कोई विकास नहीं हुआ है और पिछड़े वर्गों की आबादी में वृद्धि हुई है।" न्यायालय के लिए न्यायिक रूप से निर्णय लेने के लिए पाई को तदनुसार विभाजित किया जाना है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने तब अपना सबमिशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 338 और 342A के अंतर का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे याचिकाकर्ताओं की दलीलों में विरोधाभास को इंगित किया, जिन्होंने कथित रूप से मामले को प्रमुख संवैधानिक मुद्दों से संबंधित मामले के रूप में उठाया था, और अब इस मुद्दे के संदर्भ के खिलाफ खड़े हुए थे।

सिंघवी का दूसरा प्रस्ताव यह था कि अनुच्छेद 145 (3) के लिए उकसाना सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के दायरे को बढ़ाने और इसे सीमित न करने के लिए था।

"यह एक स्पष्ट प्रोविज़ो है, जो यह बताने के लिए है कि संदर्भ किसी भी स्तर पर बनाया जा सकता है। शुरुआत, मध्य, अंत; आप इसे कभी भी संदर्भित कर सकते हैं। यह प्रोविज़ो केवल इसे स्पष्ट कर रहा है। इसके अलावा, अनुच्छेद 133 के तहत टउच्च न्यायालय भी सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है? आपको यह भी कहां से मिलेगा?" सिंघवी ने तर्क दिया।

सिंघवी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं का तर्क सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर एक संवैधानिक निषेध होगा और यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।

"हर मामले को थ्रेसहोल्ड स्टेज पर संदर्भित किया गया है। सबरीमला संदर्भ, या यहां तक ​​कि EWS आरक्षण के संबंध में मुद्दा जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा जनहित अभियान मामले में संदर्भित किया गया था।"

सिंघवी ने अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहा, "लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 50% की सीमा पार हो गई है। इस पर्याप्त मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, और याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलों की कमी को स्वीकार करते हुए, कृपया मामले को संदर्भित करने पर विचार करें। "

वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने भी इस मामले की सुनवाई करने की दलील दी थी कि जनहित अभियान के मामले को उसी मूल मुद्दों से निपटा जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने तब सिब्बल कतर्कों की सराहना की और कहा कि अनुच्छेद 145 (3) को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने पीठ से पूछा कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या मामला पहले तय नहीं किया गया है, तो इसे संदर्भ बनाया जाए।

सिंह ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के लिए यह कहना कि वे जिस कानून को चुनौती दे रहे हैं, वह बुनियादी ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, और फिर यह कहना कि मामला कानून का पर्याप्त प्रश्न नहीं है, मेरी सम्मानजनक प्रस्तुतिकरण में, पूरी तरह से विरोधाभासी है।"

दरअसल बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग ( SEBC) अधिनियम, 2018, जो क्रमशः शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को 12% और 13% कोटा प्रदान करता है, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार शीर्ष अदालत ने आरक्षण की सीमा 50% कर दी थी।