अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अतिक्रमणों का पता लगाने के लिए भूमि और भवनों की सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने कहा,

"यह आवश्यक है कि अतिक्रमणों और अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए भूमि और भवनों की सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है।"

अदालत संपत्तियों की सीलिंग पर एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामलों की एक बैच की सुनवाई कर रही थी।

मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के सुझाव को स्वीकार कर लिया थe कि संपत्तियों को सील करने से संबंधित आवेदनों को सुनवाई के लिए बैचों में उनके द्वारा वर्गीकृत किया गया था।

2006 में सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी समिति का गठन किया, जिसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय परिसर के उपयोग के मुद्दे को संबोधित करने का अधिकार दिया गया था। यह उन परिसरों का निरीक्षण करने का हकदार था जिनमें अवैध निर्माण किए गए थे। स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे 2018 में न्यायालय द्वारा गठित किया गया था, को सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक सड़कों आदि पर अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकृत किया गया था, जबकि निगरानी समिति को उन क्षेत्रों का सुझाव देने के लिए अधिकृत किया गया था जहां फोर्स द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी।

2020 में, कोर्ट ने देखा कि अपने जनादेश से परे जाकर, निगरानी समिति ने संपत्तियों को सील कर दिया था। उसी के मद्देनजर, कोर्ट ने दिल्ली में आवासीय इकाइयों को डी-सीलिंग करने का आदेश दिया, जिन्हें कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा सील कर दिया गया था।

30 सितंबर को मामले का विश्लेषण करने के बाद न्यायालय ने देखा कि भूमि के अतिक्रमण का पता लगाने के लिए सैटेलाइट मैपिंग और जियो फेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, जो कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली

अगली आवश्यकता भारतीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (IRSA) या Google जैसे अन्य बाहरी स्रोतों से क्षेत्र की उच्च रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करने की होगी।

कोर्ट ने कहा कि उच्च परिशुद्धता वाले कैमरों से लैस ड्रोन की सेवाओं को शामिल करके हवाई तस्वीरें लेना भी एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसे सैटेलाइट इमेजरी चित्रों की तुलना में गुणवत्ता में बेहतर माना जाता है।

अदालत ने कहा कि अगला कदम, मैपिंग के लिए चुने गए क्षेत्रों की सीमा के साथ संदर्भ बिंदुओं को तय करके डिजिटलीकृत भूकर मानचित्रों और उच्च विभेदन उपग्रह इमेजरी (सभी हवाई फोटोग्राफी की) की भू बाड़ लगाना होगा।

कोर्ट ने कहा,

"इस तरह के संदर्भ बिंदु इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ETS) और डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इक्विपमेंट (DGPS) का उपयोग करके तय किए जाते हैं और ऐसे बिंदुओं की संख्या अलग-अलग होगी, जो मैप किए जाने वाले क्षेत्र और स्थलाकृति पर निर्भर करती है।"

एक बार जब उपरोक्त दो अभ्यास पूरे हो जाते हैं, भू-संदर्भ मानचित्रों को भू-राजस्व अभिलेखों से जमीनी वास्तविकताओं के परिवर्तन/भिन्नता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर आरोपित किया जाता है। भू-संदर्भित डिजिटलीकृत भूकर मानचित्रों का उचित संरेखण और दोनों के बीच अनुमेय भिन्नता की अनुमति देने के बाद उपग्रह इमेजरी/हवाई फोटोग्राफी, अतिक्रमणों के संबंध में आवश्यक विवरण प्रदान करेगा।

अनधिकृत/अवैध निर्माण के प्वाइंट पर न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र की विकास योजनाओं को मैप किया जाना है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"अनधिकृत/अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए मानचित्रण के लिए चुने गए क्षेत्र का भू-संदर्भ हमारे द्वारा पूर्वोक्त किए गए कार्यों और चयनित सर्वेक्षण के लिए पूरे क्षेत्र की 3डी तस्वीरें लेने के लिए उच्च परिशुद्धता कैमरों से लैस ड्रोन की सेवाओं के संदर्भ में होना है। ये अनुमेय क्षेत्र के भीतर निर्माण के लिए भूमि के अनधिकृत उपयोग का पता लगाने के लिए ड्रोन से प्राप्त हवाई फोटोग्राफी को भू-संदर्भ क्षेत्र विकास योजनाओं पर लगाया जाएगा। ड्रोन से प्राप्त हवाई फोटोग्राफी को डीडीए द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं के साथ व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है।"

भूमि परिसर के अवैध कब्जे के मुद्दे से निपटने के दौरान, न्यायालय ने पाया कि जियो फेंसिंग का व्यापक रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें चयनित क्षेत्रों / परिसर की निगरानी / निगरानी शामिल है, जिसमें निरंतर निगरानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए, जल निकायों, जंगलों, खनन क्षेत्रों आदि के मामलों में विधि का उपयोग करना संभव होगा, जिसमें विभिन्न अवैधताओं जैसे कि अतिक्रमण, अवैध खनन आदि को रोकने के लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है।

न्यायालय ने अवगत कराया कि भू-संदर्भ के माध्यम से चयनित क्षेत्रों/परिसरों के निर्देशांक उपलब्ध होने के बाद ही परिसर/भूमि की जियो फेंसिंग करना संभव है।

बेंच ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वह 2016 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर प्रस्तुति के लिए एक सरकारी वित्त पोषित योजना से अवगत है। हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस विकल्प का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग नहीं किया है।

कोर्ट ने कहा,

"ऐसा प्रतीत होता है कि स्पष्ट कारणों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रभावी रूप से बहुत कम उपयोग किया गया है। भारत सरकार की प्रौद्योगिकियों और योजनाओं को अपनाने से मानवीय हस्तक्षेप का दायरा कम हो गया है।"

कोर्ट ने तब इसे लागू करने का आदेश दिया और कहा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा चार सप्ताह में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए।

सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि सितंबर में कोर्ट के पहले के आदेश में दो हफ्ते के भीतर जजों की न्यायिक समिति के लिए जगह की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था, जिसे लागू नहीं किया गया।

अदालत ने निर्देश दिया कि अदालत की अवमानना से बचने के लिए एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

केस टाइटल: एमसी मेहता बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985

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