S. 498A IPC | कोर्ट को मामलों में व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने के उदाहरणों की पहचान कर उन्हें अनावश्यक पीड़ा से बचाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498-ए IPC घरेलू क्रूरता मामलों में व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने और अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर निराशा व्यक्त की।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,

"हमारा मानना ​​है कि ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट को ऐसे व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए।"

खंडपीठ ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता मृतका का साला (जीजा जी) होने के नाते मृतका के पति और भाभी के साथ दहेज की मांग के संबंध में मृतका को कथित रूप से प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए घरेलू क्रूरता के मामले में मामला दर्ज किया गया था।

अपीलकर्ता को IPC की धारा 34 के साथ धारा 498-ए के तहत दोषी ठहराया गया था; हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा की गई अपील में उसकी सजा संशोधित कर उसे कारावास में पहले ही बिताई गई अवधि में बदल दिया गया।

अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी और दलील दी कि अभियोजन पक्ष के पास अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, क्योंकि दहेज की कथित मांग जनवरी 2010 में की गई थी, जबकि मृतक की भाभी के साथ उसका विवाह अक्टूबर 2010 में बहुत बाद में हुआ था।

अपीलकर्ता के तर्क में बल पाते हुए जस्टिस रविकुमार द्वारा लिखित निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी की गई:

“यह एक तथ्य है कि सामान्य, अस्पष्ट आरोप के बावजूद अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया। इसके अलावा, हमारी सूक्ष्म जांच के बावजूद, हम अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी गवाह के माध्यम से कोई विशिष्ट सबूत नहीं पा सके। आरोपित निर्णय से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अपीलकर्ता के खिलाफ विशेष रूप से यह बयान नहीं दिया कि उसने कोई क्रूरता की है, जिसके कारण उसके खिलाफ धारा 498-ए IPC के तहत अपराध बनता हो। ऐसा भी कोई मामला नहीं है कि अपीलकर्ता को संबंधित एफआईआर से पहले फंसाने के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई हो।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता की पत्नी यानी मृतक की भाभी की दोषसिद्धि अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं होगी।

संक्षेप में कोर्ट ने कहा कि हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि उसने धारा 34, IPC की सहायता से भी धारा 498-ए IPC के तहत अपराध किया। दूसरे आरोपी सविता का पति होना, जिसे निचली अदालतों ने उपरोक्त अपराध के लिए दोषी पाया, रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में अपीलकर्ता को उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता।

इस संबंध में प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010) के मामले से सहायता ली गई, जहां अदालत ने धारा 498ए की शिकायतों में घटनाओं के अतिरंजित संस्करणों के प्रतिबिंब के बारे में चिंता व्यक्त की थी। व्यावहारिक वास्तविकताओं और जनमत को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में बदलाव लाने के लिए विधायिका का ध्यान आकर्षित किया था।

अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य के मामले में अदालत ने पत्नी/रिश्तेदारों द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ IPC कार्यवाही की धारा 498ए के दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई। इसके अलावा, अदालत ने संसद से प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 और 86 जैसे संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का अनुरोध किया।

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई तथा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।

केस टाइटल: यशोदीप बिसनराव वडोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, सीआरएल.ए. नंबर 004278/2024