आरएसएस रूट मार्च: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नई याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 27 मार्च तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा प्रस्तावित रूट मार्च से संबंधित विवाद में राज्य सरकार ने शुक्रवार को सूचित किया कि उसने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा एकल रूप से पारित मूल आदेश के खिलाफ एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की है । पीठ ने 22 सितंबर, 2022 को संगठन को जुलूस निकालने की अनुमति दी।

10 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है। इस आदेश में आरएसएस के जुलूसों के लिए एकल पीठ द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द कर दिया था। आरएसएस द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर सुनवाई करते हुए सितंबर 2022 में पारित मूल आदेश को संशोधित करते हुए नवंबर 2022 में एकल पीठ द्वारा शर्तें लगाई गई थीं।

पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि 4 नवंबर, 2022 को एकल न्यायाधीश ने 29 सितंबर, 2022 को पारित पहले के आदेश को संशोधित करके अतिरिक्त शर्तें लगाईं। पहले आदेश की अवहेलना की गई। पीठ ने पूछा कि क्या एकल पीठ अवमानना ​​शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल आदेश को संशोधित कर सकती है।

संभवत: तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य ने अब सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ ताजा एसएलपी दायर की है।

राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ को सूचित किया कि नई एसएलपी को आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है और मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जा सके।

आरएसएस की ओर से पेश वकील ने स्थगन के अनुरोध का यह कहते हुए विरोध किया कि राज्य पिछली बार वैकल्पिक मार्गों पर प्रस्ताव देने पर सहमत हो गया था।

आरएसएस के वकील ने कहा, "वे आज हमें प्रस्ताव देने वाले थे। पिछली बार उन्होंने काम किया था।"

रोहतगी ने जवाब दिया, "मैंने राज्य से बात की। उन्होंने कहा कि पहले वे एसएलपी दाखिल करेंगे, फिर देंगे। मैं प्रस्ताव दूंगा।"

"यह अदालत के लिए बहुत अनुचित है। वे एक अलग एसएलपी दायर करके मुद्दों को उठा रहे हैं", आरएसएस के वकील ने प्रतिवाद किया।

रोहतगी ने जवाब दिया, "मैं एसएलपी क्यों नहीं दाखिल कर सकता?"

जस्टिस रामासुब्रमण्यन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "वह यह नहीं कह रहे हैं कि आपको एसएलपी दायर करने का अधिकार नहीं है। वह कह रहे हैं कि ऐसा करते तो बेहतर होता ...।"

रोहतगी ने तब कहा कि उत्तर भारतीय प्रवासियों के खिलाफ हमलों के फर्जी वीडियो से राज्य में कुछ नई गड़बड़ी हुई है। उस मुद्दे को दस दिन पहले सुलझा लिया गया है।

पीठ ने मामले को 27 मार्च तक के लिए टालने पर सहमति जताई।

पिछली सुनवाई पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित रूट मार्च के पूरी तरह से विरोध नहीं करती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसे शर्तों के साथ प्रतिबंधित करना चाहती है।रोहतगी ने बेंच से 17 मार्च तक सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था और प्रस्तुत किया था कि इस बीच राज्य "समाधान निकालने" का प्रयास करेगा।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि राज्य आरएसएस को वैकल्पिक मार्गों के बारे में सूचित करेगा और सुझाव दिया कि 5 मार्च को प्रस्तावित मार्च को टाल दिया जाए। सीनियर एडवोकेट के अनुरोध पर खंडपीठ ने मामले को 17 मार्च तक स्थगित कर दिया था।

पृष्ठभूमि

4 नवंबर, 2022 को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 22 सितंबर, 2022 को पारित पहले के आदेश को संशोधित करके अतिरिक्त शर्तें लगाई थीं। यह प्रतिवादी की ओर से दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर विचार करते हुए किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य ने पहले आदेश की अवहेलना की थी। .

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरएसएस द्वारा दायर एक याचिका में आदेश पारित किया था जिसमें एकल न्यायाधीश के जुलूस की अनुमति देने वाले अपने पहले के आदेश को संशोधित करने के आदेश का विरोध किया गया था। आरएसएस ने इस आधार पर आदेश का विरोध किया कि एकल न्यायाधीश अवमानना ​​​​याचिका में जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए संशोधनों को लागू नहीं कर सकते। एकल न्यायाधीश द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में परिसर परिसर जैसे मैदान और स्टेडियम में जुलूस आयोजित करने के निर्देश शामिल हैं; लाठी, लाठी या अन्य हथियार नहीं ले जाने के निर्देश जिससे चोट लग सकती हो।

आरएसएस ने तर्क दिया कि सार्वजनिक जुलूस बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का एक स्वीकार्य तरीका है और राज्य इसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त, इस चुनौती को इस आधार पर भी बरकरार रखा गया कि एकल न्यायाधीश ने कहा कि खुफिया रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं थी। आरएसएस ने जनता की राय और प्रेस रिपोर्टों पर निर्भरता का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

राज्य पुलिस ने दावा किया था कि पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद गड़बड़ियों की संभावना पर खुफिया रिपोर्टों के आधार पर अनुमति से इनकार एक नीतिगत निर्णय था। इसने न्यायालय को सूचित किया था कि निर्णय संगठन के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था।

[केस टाइटल: फणींद्र रेड्डी, आईएएस और अन्य। बनाम जी. सुब्रमण्यम एसएलपी (सी) नंबर 4163/2023]