आरक्षण समानता के सामान्य नियम का अपवाद; प्रावधानों को सक्षम करना संविधान की मूल विशेषता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण समानता के सामान्य नियम का अपवाद है और इस प्रकार इसे संविधान की मूल विशेषता नहीं माना जा सकता है।

केंद्र की ओर से बचाव में पेश प्रमुख तर्कों में से एक यह था कि 103 वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक मानदंड के आधार पर विशेष प्रावधान और आरक्षण की व्यवस्‍था करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान कर रहा है, और इस प्रकार यह मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की ओर से दिए गए बहुमत के फैसले में उक्त टिप्पणी की गई।

फैसले में कहा गया कि 'केवल प्रावधान को सक्षम करने की प्रकृति में होने के कारण, उस प्रकृति की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसका संशोधन अन्य वैध सकारात्मक कार्रवाई के लिए संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाएगा।'

जज ने कहा,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में निहित प्रावधान, सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से आरक्षण प्रदान करते हैं, समानता के सामान्य नियम के अपवाद के रूप में, एक बुनियादी विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा, भले ही आरक्षण संविधान की विशेषताओं में से एक है, यह केवल प्रावधान को सक्षम करने की प्रकृति में होने के कारण, उस प्रकृति की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसका संशोधन अन्य वैध सकारात्मक कार्रवाई के लिए संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए, 103वें संशोधन को चुनौती देने के लिए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 101]

बुनियादी संरचना सिद्धांत पर कुछ निबंधों का उल्लेख करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा.

"मेरा मानना ​​है कि प्रो सत्य प्रतीक ने ठीक ही कहा है कि सक्षम प्रावधानों, अलग-अलग प्रवर्तन तंत्र और पिछड़ेपन, आरक्षण, पर्याप्त प्रतिनिधित्व आदि पर राज्य की राय को किसी भी परिस्थिति में संविधान की मौलिक या बुनियादी संरचना के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

अपने स्वभाव से, वे समय, स्थान और परिस्थितियों के साथ बदलने के लिए बाध्य हैं।

दूसरी ओर, मौलिक सिद्धांत या संविधान के मूल सिद्धांत मूलभूत हैं - वे इसके अस्तित्व के मूल में हैं। वे संविधान की कार्यप्रणाली में मौलिक हैं। संविधान इन नींवों पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है क्योंकि वे संविधान को इसके सार में संरक्षित करते हैं।

समय के साथ नींव में संरचनात्मक समायोजन की संभावनाओं को चिह्नित नहीं किया जा सकता है। नींव बदल सकती है, मौलिक मूल्य समय के साथ एक अलग अर्थ ग्रहण कर सकते हैं लेकिन वे अभी भी सिद्धांतों के संवैधानिक मूल के अभिन्न अंग बने रहेंगे, जिस पर संविधान वैध रूप से कायम रहेगा।"

जस्टिस एस रवींद्र भट द्वारा लिखित अल्पसंख्यक राय के अनुसार यह कहना गलत है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करेंगे।

"प्रश्न के मूल आधार में सक्षम प्रावधान, संवैधानिक लोकाचार को सहन करने या किसी विशेष मूल्य को दूर करने की इसकी क्षमता, मुद्दे में होगी। अदालत की जांच इसलिए दहलीज पर नहीं रुक सकती, जब एक सक्षम प्रावधान लागू किया जाता है।

संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन की इसकी क्षमता ठीक वह शक्ति है जो वह विधायिका, या कार्यपालिका को प्रदान करती है।

...ऐसी सक्षम शक्तियां, अगर अकेली छोड़ दी जाती हैं, तो "एक लोडेड हथियार की तरह" हो सकती हैं, जिसमें मूल संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने की क्षमता है।"

जज ने कहा कि तथ्य यह है कि आक्षेपित संशोधनों ने ऐसे प्रावधान पेश किए हैं, जो केवल सक्षम कर रहे हैं, यह बुनियादी ढांचे की जांच से इसकी रक्षा नहीं करते हैं।

जस्टिस भट ने कहा,

"एक नए जोड़े गए प्रावधान को केवल "सक्षम" के रूप में देखना संवैधानिक बोलचाल में एक अतिसरलीकरण हो सकता है। अदालत की चिंता केवल शक्ति प्रदान करने के साथ नहीं है, बल्कि इसके विस्तार के साथ है, संवैधानिक नियंत्रण की कमी है, और इसका सीधा प्रभाव बुनियादी ढांचे को बनाने वाले सिद्धांतों पर हो सकता है।"

केस डिटेलः

जनहित अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | 2022 लाइव लॉ (SC) 922 | WP(C) 55 Of 2019 | 7 नवंबर 2022 | सीजेआई जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और ज‌स्टिस जेबी परदीवाला।

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