चीफ जस्टिस ने की रजिस्ट्री के काम करने के तरीके की जांच की मांग, अधिकारियों के व्यवहार पर जताई हैरानी

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (CJI) ने रजिस्ट्री के काम करने के तरीके पर चिंता जताई और इस बात की 'गहरी जांच' करने का इशारा दिया कि एक जैसे मामले अलग-अलग बेंच के सामने कैसे लिस्ट हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान रजिस्ट्री में सुधार के लिए कदम उठाएंगे।

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच यूपी गैंगस्टर्स एक्ट को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वह यह मुद्दा उठा रही थी कि यह सेंट्रल लॉ, भारतीय न्याय संहिता के तहत "ऑर्गनाइज़्ड क्राइम" की परिभाषा के खिलाफ है।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बेंच को बताया कि 2022 में 3 जजों की बेंच ने एमडी अनस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य डब्ल्यूपी (Crl) 492/2022 में यूपी गैंगस्टर्स एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना किया था।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने बताया कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की डिवीजन बेंच अभी एक और मामले (सिराज अहमद खान बनाम यूपी राज्य) पर विचार कर रही है, जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 (यूपी गैंगस्टर एक्ट) के अलग-अलग प्रोविज़न और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 111 (ऑर्गनाइज़्ड क्राइम) के बीच अंतर के मुद्दे पर है।

याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच से रिक्वेस्ट की कि मौजूदा मामले को जस्टिस पारदीवाला की बेंच के सामने पेंडिंग मामले के साथ टैग कर दिया जाए। आलम ने कहा कि दो जजों की बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया ताकि विरोध के मुद्दे की जांच की जा सके, और पहले इस पर आधी सुनवाई हुई।

CJI ने इस बात पर सख्त रुख अपनाया कि एक जैसे मामले अलग-अलग बेंचों के सामने कैसे लिस्ट हो रहे हैं।

उन्होंने कहा:

"सुप्रीम कोर्ट को बेंचों में बांटने का सिस्टम बहुत परेशान करने वाला है... मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से यह जांचना चाहूंगा कि चीजें कैसे आगे बढ़ी हैं और अब यह कैसे सूचीबद्ध है।"

ASG ने सुझाव दिया कि दो जजों की बेंच के सामने मामले को मौजूदा मामले के साथ टैग करके CJI की बेंच के सामने लाया जा सकता है। आलम ने जवाब दिया कि यह "एक गलत बात" है।

ASG ने कहा कि केंद्र और दूसरे राज्यों, जिन्होंने ऑर्गनाइज्ड क्राइम पर कानून बनाए, उनको इस मामले में सुना जाना चाहिए।

ASG ने कहा,

"सारा मामला इस बेंच के सामने आने दें।"

इसे गलत बताते हुए आलम ने कहा,

"यह फिर से एक गलत बात है। दो जजों की बेंच के सामने मामले पर आधी सुनवाई हुई और वहां भी यही दलील दी गई।"

CJI ने फिर कहा,

"चीफ जस्टिस की पावर पर शक मत करो।"

CJI यह बात यह दिखाते हुए कही कि रोस्टर के मास्टर के तौर पर उनके पास केस असाइन करने की पावर है।

इसके बाद आलम ने याचिका वापस लेने की मांग की।

उन्होंने कहा,

"इन हालात में मुझे वापस लेने की इजाज़त दें"।

CJI ने उन्हें वापस लेने की इजाज़त देने से मना करते हुए कहा,

"नहीं, वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है।"

CJI कहा कि मामले की गहरी जांच की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा:

"मामले की गहरी जांच की ज़रूरत है... यह इस कोर्ट की रजिस्ट्री के काम करने के तरीके के बारे में है। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती इस कोर्ट की रजिस्ट्री है, इसलिए मुझे उस मामले की गहरी जांच करनी होगी... कि एक बेंच के फाइनल ओपिनियन देने के बाद मामला कैसे दूसरी बेंच तक जाता है, वे कौन-सा मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं... हम अब यह रोज़ देख रहे हैं..."

आलम ने कहा कि कोर्ट को इस मुद्दे की जांच करने की ज़रूरत है।

रजिस्ट्री के बारे में हाल ही में आई एक शिकायत का ज़िक्र करते हुए CJI ने आगे कहा कि रजिस्ट्री के अंदर के अधिकारी जजों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वे 'ट्रांज़िट स्टेज' में हों।

उन्होंने कहा,

"मैंने जो सिस्टम बनाया है, उस चीज़ के कंट्रोल से बाहर होने के बावजूद... पिछले हफ़्ते मुझे एक शिकायत मिली थी, मैं यह जानकर लगभग चौंक गया कि इस कोर्ट की रजिस्ट्री में क्या हो रहा है। कुछ कर्मचारी/अधिकारी सोचते हैं कि वे यहां 20 साल या 30 साल के लिए हैं - जज ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक रहेंगे, इसलिए उन्हें लगता है कि हम सब यहां एक ट्रांज़िट स्टेज के लिए हैं, हम आते-जाते हैं, वे परमानेंट लोग हैं। इसलिए चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए जैसी वे चाहते हैं। यही बात मुझे परेशान कर रही है। अगर मैं ऑफिस छोड़ने से पहले यह सुधार नहीं ला पाया तो यह मेरी ड्यूटी में नाकामी होगी।"

अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

Case Details : IRFAN SOLANKI vs. STATE OF UTTAR PRADESH| W.P.(Crl.) No. 000084 / 2026