सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
दिल्ली सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है।
दिल्ली सरकार ने आगे कहा है कि हालांकि ऐसे कदम तभी प्रभावी होंगे जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लगाया जाए।
हलफनामा रिट याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ और अन्य में दायर किया गया। दरअसल, आदित्य दुबे दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थिति को नियंत्रित करने के उपायों की मांग कर रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक विशेष पीठ ने शनिवार को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और आपातकालीन कदम उठाने का आह्वान किया था।
पीठ ने यह भी सुझाव दिया था कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सहमति जताते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हलफनामे में कहा है,
"जीएनसीटीडी स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉक डाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि, ऐसा कदम तभी सार्थक होगा यदि इसे पड़ोसी राज्यों में एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू किया जाता है। दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए लॉकडाउन का सीमित प्रभाव होगा। इस मुद्दे को एनसीआर क्षेत्रों से जुड़े एयरशेड के स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त को देखते हुए हम इस कदम पर विचार करने के लिए तैयार हैं यदि यह भारत सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में यानी पूरे एनसीआर क्षेत्रों के लिए अनिवार्य हो।"
कोर्ट आज (सोमवार) इस मामले की सुनवाई करेगा।