पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2007 एनडीपीएस मामले में 9 साल से अधिक की सजा के बाद तीन लोगों को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत एक मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया है, यह देखते हुए कि अभियोजन साक्ष्य में भारी खामियां और अपर्याप्तताएं थीं।

अगस्त 2007 में दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2014 में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार की पीठ ने कहा,

“न्याय वितरण की नींव जनता की आस्था और विश्वास पर टिकी हुई है। प्रत्येक आरोपी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का हकदार है और जांच एजेंसियां इससे विचलित नहीं हो सकतीं। इसलिए, निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित है, न्याय प्रदान करने के लिए और भी आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में, एक जांच अधिकारी आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली की धुरी बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 39-ए उन पर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने का दायित्व डालते हैं।”

यह देखते हुए कि नमूने लिए गए थे और अन्य औपचारिकताएं मौके पर ही की गई थीं, अदालत ने कहा, “हालांकि, किसी भी गवाह ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उन मेमो पर एफआईआर नंबर कैसे दिखाई दिया, जबकि माना जाता है कि वह बाद में दर्ज किया गया था। उपरोक्त पहलू जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच पर गंभीर संदेह पैदा करता है।"

कंसेट मेमो के साथ-साथ रिकवरी मेमो पर एफआईआर का पूरा विवरण दिखाने के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, इसमें कहा गया है कि अभियोजन के मामले के अनुसार, एफआईआर दर्ज करने से पहले पहली बार तैयार किया गया था, अभियोजन का मामला अत्यधिक संदिग्ध हो गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2017 में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुखविंदर सिंह उर्फ बिल्ला, अर्जुन सिंह उर्फ मार्रा और मनोहर लाल चूरा पोस्त और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री में लिप्त थे।

यह जानकारी जांच अधिकारी द्वारा कादियान के डीएसपी अजायब सिंह को उनके मोबाइल फोन पर दी गई और उनसे मौके पर पहुंचने का अनुरोध किया गया। इसके बाद, जांच अधिकारी ने कथित तौर पर बताई गई जगह पर छापा मारा और तीन लोगों को छह बैगों पर बैठे पाया। पुलिस पार्टी को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस अधिकारियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया।

यह प्रस्तुत किया गया कि डीएसपी कादियान के कहने पर जांच अधिकारी ने छह बैग खोले जिनमें से पोस्ता की भूसी बरामद हुई। कथित बरामद बैगों में से पांच का वजन 24 3/4 किलोग्राम था और एक बैग का वजन 193/4 किलोग्राम था। कुल मिलाकर 145 किलोग्राम पोस्ता की भूसी बरामद की गई।

अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कुछ विसंगतियों की ओर इशारा किया, जैसे अभियोजन पक्ष के अनुसार डीएसपी अजायब सिंह को दोपहर 3.00 बजे घटनास्थल पर बुलाया गया था। लेकिन उन्होंने गवाही देते समय कहा कि उन्हें शाम 4.15 बजे एक फोन आया। और उसके 20 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे। कंसेंट मेमो में एफआईआर का नंबर था यानी थाने में बैठकर एफआईआर दर्ज की गई।

कोर्ट ने कहा, "अपनी जिरह में उक्त गवाह ने कहा था कि उसे शाम 4.15 बजे सूचना मिली थी और वह उसके 20 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचा और 3 1/2 घंटे तक वहां रहा और एसआई माखन सिंह द्वारा बोरों की तलाशी लेने पर कथित प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। जबकि एफआईआर (Ex.PW3/E) के अवलोकन से पता चलता है कि बरामदगी शाम 4.15 बजे हुई थी और सामान्य डायरी प्रविष्टि संख्या 23 के माध्यम से पुलिस स्टेशन में सूचना शाम 4.35 बजे प्राप्त हुई थी। यह स्पष्ट विसंगति इस तर्क को विश्वसनीयता प्रदान करती है अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा कि अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया।''

अदालत ने कहा कि अधिकारी को कभी भी मौके पर नहीं बुलाया गया और थाने में बैठकर सारी कागजी कार्रवाई की गई। इसमें कहा गया है कि मामले की जांच में एक और बड़ी चूक अधिनियम की धारा 52-ए का अनुपालन न करना था।

एचसी सुखदेव सिंह के बयान के साथ रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट पर गौर करते हुए, अदालत ने कहा कि यह इंगित करता है कि नमूना 18 अगस्त, 2007 को लिया गया था और इसे 23 अगस्त, 2007 को रासायनिक परीक्षक को भेजा गया था जो उनके कार्यालय में अगले दिन प्राप्त हुआ था।

सबूतों की आगे जांच करते हुए, अदालत ने चिंता जताई कि 18 अगस्त, 2007 को नमूना लेने के बाद, “यह समझ में नहीं आ रहा है कि 23 अगस्त, 2007 तक इसका संरक्षक कौन था, जब एचसी सुखदेव सिंह ने इसे प्राप्त किया और आगे जमा किया। इसे अगले दिन यानी 24 अगस्त को रासायनिक परीक्षक के कार्यालय में पेश किया जाएगा।''

अदालत ने कहा कि मौके पर "फॉर्म 29" भी नहीं भरा गया था, जिसे सूची के साथ मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक था। इसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 52-ए के तहत अनिवार्य रूप से संबंधित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने भी लिए जाने आवश्यक थे।

1988 के स्थायी आदेश संख्या 1 की तुलना अधिनियम की धारा 52-ए (2) (सी) से करने पर कोर्ट ने कहा, “यह दर्शाता है कि प्रतिनिधि नमूनों के चित्रण के संबंध में मतभेद है। 1988 के स्थायी आदेश संख्या 1 में मौके पर ही नमूना लेने का प्रावधान है, जबकि अधिनियम की धारा 52-ए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूना लेने का प्रावधान करती है।

अदालत ने कहा कि, “इसलिए, 1989 के अधिनियम 2 के आलोक में, अधिनियम में धारा 52-ए को शामिल करने के साथ-साथ यूओआई बनाम मोहन लाल में निर्धारित कानून का अनुपात के ज‌रिए यह स्पष्ट है कि जहां तक ​​तरीके की बात है जिसमें प्रतिनिधि नमूने लेने की आवश्यकता होती है, जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 52-ए का पालन करने के लिए बाध्य है।

कोर्ट ने कहा,

“जांच अधिकारी की ओर से उपरोक्त चूक, 1988 के स्थायी आदेश संख्या 1 के तहत जारी निर्देशों का पूरी तरह से गैर-अनुपालन के साथ-साथ देरी और मौके पर फॉर्म 29 न भरने के संबंध में एक गंभीर दोष के समान होगी।” जांच में और यह अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से दबा देता है।”

जस्टिस बरार ने यह भी बताया कि वर्तमान मामले में "जांच अधिकारी, एसआई माखन सिंह भी मामले के शिकायतकर्ता हैं।" अदालत ने कहा कि उन्हें मामले की जांच से खुद को दूर रखना चाहिए था क्योंकि यह निष्पक्ष जांच की अवधारणा को नकार देगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में आधिकारिक कार्रवाई की निष्पक्षता के सिद्धांत का आधार है।

अदालत ने राज्य पुलिस निरीक्षक, नारकोटिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, मदुरै, तमिलनाडु बनाम रंजनगम 2010(15) एससीसी 369 मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि, "चूंकि गिरफ्तारी और तलाशी शिकायतकर्ता द्वारा की जाती है, उन्हें मामले की जांच में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। जांच का नेतृत्व करने वाला ऐसा अधिकारी स्पष्ट रूप से उक्त जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता पर सवाल उठाएगा।

ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करते हुए, पीठ ने कहा,

"लिंक साक्ष्य पूरी तरह से गायब है। अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों को एक साथ जोड़ने में बुरी तरह विफल रहा है जो संदेह की उचित छाया से परे अपीलकर्ताओं की मिलीभगत की परिकल्पना की ओर इशारा करते हैं। "

केस टाइटलः अर्जुन सिंह @ मार्रा और अन्य बनाम पंजाब राज्य

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