अनधिकृत कब्जे में पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई परिसर “public premises” की परिभाषा में आता है और उसकी किरायेदारी विधिवत समाप्त कर दी गई है, तो ऐसे अनधिकृत कब्जाधारक राज्य के Rent Control Acts के अंतर्गत किसी प्रकार का संरक्षण नहीं ले सकते। ऐसे मामलों में बेदखली केवल Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (PP Act) के तहत ही होगी, जो त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करता है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन-जजों की खंडपीठ ने Suhas H. Pophale v. Oriental Insurance Co. Ltd. (2014) के फैसले को गलत बताते हुए उसे ओवररूल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय संविधान पीठ के Ashoka Marketing Ltd. v. Punjab National Bank (1990) के बाध्यकारी फैसले की अवहेलना करता था, जिसमें साफ कहा गया था कि PP Act राज्य के Rent Control कानूनों पर हमेशा वरीयता रखता है, चाहे किरायेदारी किसी भी तारीख की हो।

मामला

विवाद एक मुंबई फ्लैट से संबंधित था, जहाँ LIC ने अपने किरायेदार Vita Private Limited की किरायेदारी समाप्त कर PP Act के तहत बेदखली की प्रक्रिया शुरू की। Vita वर्ष 1957 से किरायेदार था, और उसने दावा किया कि उसे Maharashtra Rent Control Act का संरक्षण प्राप्त है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2014 के Suhas Pophale फैसले के आधार पर किरायेदार के पक्ष में निर्णय दिया था, जिसका LIC ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन

न्यायमूर्ति अंजारिया द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने संविधान पीठ के स्पष्ट कानून को नज़रअंदाज़ किया, जिससे stare decisis सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने दो टूक कहा कि—

PP Act एक विशेष और बाद का कानून है जो सार्वजनिक परिसरों से अनधिकृत कब्जाधारकों की बेदखली के लिए बनाया गया है।

Rent Control कानूनों के साथ टकराव की स्थिति में PP Act को प्राथमिकता मिलेगी।

किरायेदार ने परिसर कब और किस समय किराए पर लिया, यह PP Act लागू होने के लिए महत्वहीन है।

कोर्ट ने पुनः स्थापित किए ये सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने Ashoka Marketing (1990) में स्थापित निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों को फिर दोहराया:

PP Act Rent Control Laws पर override करता है।

Public premises में अनधिकृत कब्जा Rent Control Act से संरक्षित नहीं होता।

PP Act पुराने और नए—दोनों प्रकार की किरायेदारियों पर लागू होता है।

किरायेदारी समाप्ति का नोटिस मिलने के बाद कब्जा अनधिकृत माना जाएगा।

कब्जा कब लिया गया था, यह PP Act की लागू योग्यता को प्रभावित नहीं करता।

Suhas Pophale (2014) का निर्णय अब कानून की सही स्थिति नहीं बताता और ओवररूल्ड किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के आधार पर संदर्भ का उत्तर देते हुए स्पष्ट कर दिया कि public premises से जुड़े सभी विवादों में PP Act सर्वोपरि रहेगा, और Rent Control कानूनों का संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।