एकाधिक मृत्युपूर्व घोषणाओं के मामले में पालन किए जाने वाले सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन मामलों में पालन किए जाने वाले सिद्धांत निर्धारित किए हैं जहां एकाधिक मृत्युपूर्व घोषणाएं होती हैं।

न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर गौर किया जहां मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय जलने की चोटों की सीमा पर विचार किया गया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इच्छुक गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि एक स्वतंत्र गवाह द्वारा की जानी चाहिए।

इस मामले में, मृतक को आग लगा दी गई थी और कई बार जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। न्यायालय ने बताया कि मृत्यु पूर्व दिए गए किसी भी बयान में अभियुक्त को निर्णायक रूप से दोषी नहीं ठहराया गया। इसके अलावा, अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियां और कमियां पाईं जिसके कारण अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के एक मामले में अपीलकर्ता की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की थी।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता (अभिषेक शर्मा) पर 20 और 21 सितंबर, 2007 की मध्यरात्रि को अपनी सहकर्मी मनदीप कौर (मृतक) की हत्या का आरोप लगाया गया था।

ट्रायल कोर्ट में, मृतक द्वारा दिए गए सभी चार मृत्युकालीन बयान सुसंगत, स्वेच्छा से दिए गए और उस समय उसकी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने वाले पाए गए। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया। अपील पर, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और योग्यता की कमी के आधार पर अपील को खारिज कर दिया।

इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

गहन चर्चा के बाद, अदालत ने एकाधिक मृत्युपूर्व बयानों के मामलों में विचार किए जाने वाले सिद्धांत इस प्रकार निर्धारित किए-

स्वैच्छिक और विश्वसनीय बयान: मृत्यु से पहले दिए गए सभी बयान स्वैच्छिक और विश्वसनीय होने चाहिए, साथ ही बयान देने वाला व्यक्ति स्वस्थ मानसिक स्थिति में होना चाहिए।

संगति: अंतिम घोषणाएं सुसंगत होनी चाहिए, और उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाली कोई भी विसंगति "भौतिक" होनी चाहिए।

पुष्टिकरण: विसंगतियों वाले मामलों में, अन्य उपलब्ध साक्ष्य का उपयोग मृत्युपूर्व घोषणाओं की सामग्री की पुष्टि के लिए किया जा सकता है।

प्रासंगिक व्याख्या: मृत्युपूर्व घोषणाओं की व्याख्या आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की जानी चाहिए।

स्वतंत्र मूल्यांकन: प्रत्येक घोषणा का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और अदालत को यह निर्धारित करना चाहिए कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा बयान सबसे विश्वसनीय है।

मजिस्ट्रेट का बयान: जब विसंगतियां मौजूद हों, तो मजिस्ट्रेट या उच्च-रैंकिंग अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान पर भरोसा किया जा सकता है यदि यह सत्यता और संदेह से मुक्ति प्रदर्शित करता है।

मेडिकल फिटनेस: घोषणा करने वाले व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, विशेष रूप से जलने की चोटों के मामलों में, महत्वपूर्ण है। जलने की चोटों की सीमा और अन्य कारकों के साथ-साथ व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं पर उनके प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिएश्‍

केस टाइटल: अभिषेक शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 906

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