पुलिस सब-इंस्पेक्टर चयन - सुप्रीम कोर्ट ने सवालों पर उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार नहीं करने पर हाईकोर्ट की गलती बताई

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पुलिस की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक वर्ग को एक बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद के उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार कर दिया गया था, जिन्होंने एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले नौ प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी।

खंडपीठ ने कहा:

"हाईकोर्ट को योग्यता के आधार पर आपत्तियों पर विचार करना चाहिए था और/या नौ प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय मांगनी थी, जिनमें से मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार उत्तर गलत थे। जिन नौ सवालों के लिए आपत्तियां उठाई गई थीं, उनके सही जवाबों और/या उनके जवाबों पर अगर विशेषज्ञ की राय ली जाती तो सच सामने आ जाता।"

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि से परे आपत्तियां उठाई गई हों, लेकिन परिणामों की घोषणा से पहले हाईकोर्ट को उनकी आपत्तियों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए था।

शीर्ष अदालत पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले असफल उम्मीदवारों के एक समूह की अपील पर सुनवाई कर रही थी। नियुक्ति के लिए उनके मामलों पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने में असफल होने के कारण अपात्र पाए गए थे।

एकल-न्यायाधीश पीठ और हाईकोर्ट की खंडपीठ दोनों ने इस आधार पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया कि उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अवधि से परे आपत्तियां दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं ने पीठ को सूचित किया कि उनके द्वारा पहला प्रतिनिधित्व दिसंबर 2017 में किया गया था, जो आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा के भीतर था। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर मूल रिट याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा न करके भौतिक रूप से गलती की थी कि आपत्तियां उठाने के लिए निर्धारित समय के भीतर आपत्तियां नहीं उठाई गई थीं। इस तर्क को सुप्रीम कोर्त का समर्थन मिला।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"हाईकोर्ट ने नोट किया है कि आपत्तियां जनवरी 2018 में दायर की गई थीं। हालांकि, यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से मामला है कि पहली आपत्ति दिसंबर 2017 में प्रस्तुत की गई थी, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है। इसलिए हाईकोर्ट को योग्यता के आधार पर आपत्तियों पर विचार करना चाहिए था और विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए था।”

पीठ ने यह कहते हुए कि झारखंड हाईकोर्ट ने योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया, हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अपनाए गए 'अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण' की आलोचना की।

बेंच ने यह आयोजित किया,

"इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भले ही आपत्तियां 6 और 8 जनवरी, 2018 को उठाई गई थीं, जो परिणाम की घोषणा की तारीख (9 जनवरी, 2018) से पहले की थी। इसलिए हाईकोर्ट को योग्यता के आधार पर आपत्तियों पर विचार करना चाहिए था और/या नौ सवालों पर विशेषज्ञ की राय मांगनी थी, जिनमें से मूल रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार उत्तर गलत थे।"

झारखंड हाअईकोर्ट ने यह भी देखा था कि याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार करने के कारण उनके साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया था क्योंकि हर गलत प्रश्न के लिए उनके कुल अंकों में जोड़े गए अंकों को अन्य सफल उम्मीदवार प्रश्नों के कुल अंकों में भी जोड़ा जाएगा।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, "मेरिट स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, स्पष्ट रूप से अलग रुख अपनाया, जिसमें कहा गया कि झारखंड हाईकोर्ट ने 'भौतिक रूप से गलत' किया।

पीठ ने देखा,

"अगर [याचिकाकर्ताओं के कुल अंकों में] कुछ अंक जोड़े जाते, तो वे न्यूनतम योग्यता अंक हासिल कर लेते, इसलिए, वे पात्र होते, और उनके मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता, इसलिए हाईकोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।”

इन आधारों पर खंडपीठ ने आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार कर लिया और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले को हाईकोर्ट को वापस भेजने का फैसला किया ताकि वह पत्र पेटेंट अपीलों पर नए सिरे से विचार कर सके।

पीठ ने कहा, "रिमांड पर अपीलों पर जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए और वर्तमान आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए। खंडपीठ प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ की राय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। हालांकि, इसे हाईकोर्ट पर छोड़ दिया गया है। ”

केस टाइटल

सचित कुमार सिंह व अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य। | 2023 की सिविल अपील नंबर 2793-98

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