PNB Scam: “बैंक अकाउंट के एक्सेस के लिए सीबीआई को ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ दें”: नीरव मोदी के बहनोई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीरव मोदी के बहनोई मैनक मेहता को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही बैंक खातों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को "लेटर ऑफ अथॉरिटी" प्रदान करने का सुझाव दिया।

यह मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

मेहता को हांगकांग में अपने घर जाने की अनुमति देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मेहता ब्रिटिश नागरिक हैं और हांगकांग में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह 8 सितंबर, 2021 को भारत लौटा और मुंबई में अदालत के सामने पहली बार पेश हुआ।

कुछ महीनों के बाद, मेहता ने कहा कि हांगकांग में उनको वापस घर जाना है और उनके परिवार, जिसमें पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता शामिल थे, को उनकी जरूरत है। मेहता को घर जाने की अनुमति दी गई। सीबीआई और ईडी दोनों नीरव मोदी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक मामले की जांच कर रहे हैं और मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं।

सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्हें हांगकांग से बाहर करने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा,

"यहां स्थिति यह है कि पिछली बार मैंने अपने मित्र से ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ देने का अनुरोध किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसीलिए हमें लेटर्स रोगेटरी (LR) प्राप्त करना पड़ा। हमें आशंका है कि उन खातों में बड़ी मात्रा में पैसा चला गया है। वह हमें अकाउंट का एक्सेस नहीं दे रहा है। वह एक विदेशी नागरिक है, उसकी पत्नी बेल्जियम की नागरिक है। एक बार वह चला गया, तो वह वापस नहीं आएगा।"

पीएनबी घोटाला मामले में मेहता के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिंगापुर की एक अदालत को सीबीआई द्वारा अनुरोध पत्र (एलआर) जारी किया गया था। लेटर्स रोगेटरी एक दस्तावेज है जो एक विदेशी अदालत के माध्यम से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के दायरे में अनुरोधित अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत रहने वाले व्यक्ति से सबूत प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता है और यदि ऐसी कोई संधि मौजूद नहीं है तो पारस्परिकता के आधार पर।

जब पीठ ने पूछा कि सीबीआई को प्राधिकार पत्र क्यों नहीं दिया गया, तो मेहता की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कहा,

"मेरा जीवन इसी में बीत रहा है, मैं लंबे समय से घर से दूर भारत में हूं। सीबीआई द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं। हमने हमेशा सहयोग किया है। हमने सब कुछ किया है। हम ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ देने को तैयार हैं लेकिन फिर 'मुझे एक और साल भारत में रहना होगा। मुझे उड़ान का जोखिम नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मुझे कुछ समय के लिए जाने दिया जाए, जब जरूरत होगी मैं आऊंगा। यात्रा आवेदन एक जांच बन गया है।"

मेहता के मुताबिक, वह केवल ईडी के मामले में आरोपी थे, इसलिए उन्होंने हांगकांग से मुंबई की यात्रा की थी। हालांकि, सीबीआई ने बैंक खातों में लेन-देन के बारे में मेहता द्वारा गैर-प्रकटीकरण के संबंध में मुद्दों को चिह्नित किया, जिसमें सिंगापुर स्थित एक और 8.9 मिलियन अमरीकी डालर के दो लेनदेन और मोदी के पिता द्वारा हस्तांतरित 1.8 मिलियन अमरीकी डालर शामिल हैं।

सीबीआई ने कहा कि मेहता को इसके साथ विवरण साझा करना चाहिए जिसके बाद उन्हें विदेश यात्रा के लिए माना जा सकता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,

"क्या आप ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ देने को तैयार हैं? हमारा सुझाव है कि आप अनुरोध को स्वीकार करें और आप सीबीआई को ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ दें। वैकल्पिक रूप से, हम इस मामले को सुनेंगे।"

इस पर सीनियर एडवोकेट देसाई ने जवाब दिया,

"असहयोग का कोई मुद्दा नहीं है। हमने हमेशा सहयोग किया है। फिर सीबीआई यहां आ रही है और यह कह रही है। मुझे यात्रा के लिए अंतरिम राहत दें। कोविड के बाद पहली बार दुबई में एक व्यावसायिक बैठक हो रही है। मुझे जाने की अनुमति दें।”

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम मामले को सुने बिना सीबीआई की एसएलपी को खारिज कर रहे हैं। यह काम नहीं कर सकता। हम आपके मुवक्किल को पत्र देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम एसएलपी सुनेंगे। आप इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या आपका मुवक्किल ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ देना चाहता है। हम आपको सीबीआई को ‘लेटर ऑफ अथॉरिटी’ देने के हमारे सुझाव पर विचार करने की अनुमति देंगे। हमसे यह मान लें कि यदि आप इसे नहीं देते हैं, तो हम इसे आपके खिलाफ नहीं रखेंगे। लेकिन फैसला करने के लिए मंगलवार तक का समय लें।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी एएसजी राजू से अनुरोध किया कि यदि सीबीआई को पत्र उपलब्ध कराया जाता है तो उचित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी की जाए।

मामला अब 9 फरवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध है।

केस टाइटल: सीबीआई बनाम मैनक मेहता व अन्य। एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8915/2022 II-ए