किशोरावस्था की याचिका को सद्भावनापूर्ण और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था की याचिका को सद्भावनापूर्ण और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि यदि किशोरावस्था की तलाश के लिए निर्भर दस्तावेज विश्वसनीय नहीं है या संदिग्ध प्रकृति का है तो आरोपी को किशोर नहीं माना जा सकता है।

इस मामले में, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जिसमें आरोपी को कानून के उल्लंघन में किशोर घोषित कर दिया था। आरोपी पर बालिग के रूप में ट्रायल चलाने का आदेश दिया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ओसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार घटना की तारीख को आरोपी की उम्र 16 साल 8 महीने 5 दिन बताई थी। रिपोर्ट में डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा मूल्यांकन की गई आयु 23-24 वर्ष थी।

हाईकोर्ट ने हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए यूपी पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियम, 1970 के तहत तैयार किए गए फैमिली रजिस्टर पर भरोसा किया कि किशोर होने की याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने उसके किशोर होने की दलील के समर्थन में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट व जन्म प्रमाण पत्र जैसे तीन दस्तावेजों पर भरोसा किया है।

अदालत ने कहा कि जन्म तिथि दिनांक 07.10.2014 को अधिनियम की धारा 7ए के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद 19.11.2014 को दर्ज की गई थी। इसलिए अदालत ने पाया कि जन्म प्रमाण पत्र जो 19.11.2014 को दिया गया था, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आवेदन दाखिल करने के बाद प्राप्त किया गया था और जन्म के कई साल बाद पंजीकृत किया गया था, न कि तुरंत या निर्धारित समय अवधि के भीतर। इसी तरह, अदालत ने पाया कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अविश्वसनीय है और अदालत के समक्ष किशोरावस्था

साबित करने के लिए प्रमाण पत्र केवल एक दस्तावेज है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ऑसिफिकेशन टेस्ट व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है और इसलिए प्रत्येक मामले में इसकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए।

फैमिली रजिस्टर पर, बेंच ने कहा कि यह तथ्य का सवाल है कि फैमिली रजिस्टर से कितना स्पष्ट मूल्य जोड़ा जाना है, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, कानून का सही उच्चारण नहीं होगा।

इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा:

"अपीलकर्ता ने 2000 अधिनियम की धारा 7ए के तहत दायर अपने आवेदन में केवल स्कूल छोड़ने के रिकॉर्ड के आधार पर किशोरावस्था पर भरोसा करने की मांग की। ऐसा स्कूल रिकॉर्ड विश्वसनीय नहीं है और ऐसा लगता है कि यह केवल किशोर होने की दलील का समर्थन करने के लिए कहा गया है। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र की तारीख का उल्लेख नहीं किया क्योंकि यह बाद में प्राप्त किया गया था। कहने की जरूरत नहीं है, किशोरावस्था की दलील को सद्भावनापूर्ण और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए। यदि निर्भरता ऐसे दस्तावेज पर है जो किशोरावस्था की तलाश में है जो विश्वसनीय नहीं है या प्रकृति में संदिग्ध है, अपीलकर्ता को यह ध्यान में रखते हुए किशोर नहीं माना जा सकता है कि अधिनियम एक लाभकारी कानून है। जैसा कि बबलू पासी में भी कहा गया है, क़ानून के प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन अपीलकर्ता को लाभ नहीं दिया जा सकता है जिसने झूठे बयान के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।"

इस प्रकार कहते हुए, बेंच ने अपील को खारिज कर दिया।

केस : मनोज @ मोनू @ विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 170

पीठ: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

मामला संख्या | दिनांक: 2022 की सीआरए 207 | 15 फरवरी 2022

हेडनोट्स: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - धारा 7 ए - किशोरावस्था की दलील को वास्तविक और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए। यदि किशोरावस्था की तलाश के लिए एक दस्तावेज पर निर्भरता है जो विश्वसनीय नहीं है या संदिग्ध प्रकृति का है, तो आरोपी को यह ध्यान में रखते हुए किशोर नहीं माना जा सकता है कि अधिनियम एक लाभकारी कानून है। (पैरा 38)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - धारा 7ए - अधिनियम की धारा 7 ए के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। (पैरा 9)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - धारा 7ए - ओसिफिकेशन टेस्ट व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है और इसलिए प्रत्येक मामले में इसकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए - इससे भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को प्रभावित करने वाले जलवायु, आहार संबंधी, वंशानुगत और अन्य कारकों में भिन्नता के कारण उचित रूप से आयु के निर्धारण के लिए एक समान मानक तैयार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। (पैरा 15-17)

यूपी पंचायत राज ( फैमिली रजिस्टर का रखरखाव) नियम, 1970 - फैमिली रजिस्टर में न केवल जन्म तिथि होती है, बल्कि परिवार में किसी भी जोड़ का रिकॉर्ड भी होता है, हालांकि प्रत्येक मामले में साक्ष्य मूल्य की जांच करने की आवश्यकता होती है - यह एक तथ्य प्रश्न है कि फैमिली रजिस्टर में कितना साक्ष्य मूल्य संलग्न किया जाना है, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, कानून का सही उच्चारण नहीं होगा। एक क़ानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है। (पैरा 35-36)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 - नियम 12(3) -यूपी पंचायत राज ( फैमिली रजिस्टर का रखरखाव) नियम, 1970 - निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र किशोरावस्था साबित करने के लिए एक प्रासंगिक दस्तावेज है। फैमिली रजिस्टर प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए, यह नियमों के नियम 12(3) के खंड (iii) के अंतर्गत सख्ती से नहीं आएगा। (पैरा 37)

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