सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में "स्वतंत्र और निष्पक्ष" चुनाव के लिए दिशा-निर्देश देने और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा के लिए याचिका दायर
पश्चिम बंगाल राज्य में "स्वतंत्र और निष्पक्ष" चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता पुनीत कौर ढांडा की ओर से दायर याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य में फर्जी मतदाताओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि चुनाव आयोग को "फर्जी मतदाताओं" को मतदाता सूची से हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सके।
जनहित याचिका ने दावा किया है कि हिंदू को वोट देने की अनुमति नहीं है और फर्जी मतदाताओं द्वारा उनकी ओर से वोट डाले जाते हैं।
याचिका में कहा गया है,
"मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, दक्षिण दिनाजपुर, कोलकाता जैसे जिले हैं, जिनमेंं मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और अपने वोट डालने के लिए मुस्लिम मतदाताओं द्वारा हिंदू मतदाताओं को रोका जाता है।"
यह याचिका विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं की हत्या के संदर्भ में भी है कि सीबीआई को विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौत से जुड़े मामलों की विस्तृत जांच करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंं।
याचिका में आगे कहा गया है,
"पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं सहित राजनीतिक नेताओं की व्यवस्थित हत्या की घटनाएं हुई हैं, जिनमें विशेष रूप से भाजपा से संबंधित महिलाएं और राजनीतिक दल से जुड़े नेता हैं। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) ने नेताओं के खिलाफ क्रूर हिंसा को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है।
राजनीतिक दलों विशेष रूप से भाजपा और अन्य राजनीतिक दल जो राज्य में सत्ता में नहीं हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सत्ताधारी दल के अलावा अन्य राजनीतिक नेताओं को निहित कारणों से शारीरिक हिंसा के साथ व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया है और राज्य सरकार ने राजनीतिक नेताओं खासकर भाजपा के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी साध रखी है, क्योंकि यह केवल भाजपा है जिसे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में भाजपा पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा एक खतरे के रूप में देखा जाता है।"
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है,
" यदि डीजीपी, पश्चिम बंंगाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इस माननीय कोर्ट के लिए संतोषजनक नहीं पाई जाती है तोपश्चिम बंगाल राज्य में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या से जुड़े मामलों में एक विस्तृत जांच करने के लिए निदेशक, सीबीआई को उचित निर्देश जारी करें। "
यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में मौलिक अधिकारों, वैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों के निरंतर उल्लंघन के रूप में हालात बिगड़ गए हैंं। राज्य सरकार और पुलिस मशीनरी इस तरह के उल्लंघन में शामिल हैंं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैंं।
जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत संघ विपक्षी दलों से संबंधित पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ कार्रवाई के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विशेष रूप से भाजपा से संबंधित लोगों के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं की हत्याओं में स्थिति पर रिपोर्ट मांंगी जाए।
याचिका में आगे कहा गया,
"पश्चिम बंगाल राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव को उचित निर्देश जारी करें।"
इसके अतिरिक्त, यह प्रार्थना की जाती है कि यदि राज्य में पश्चिम बंगाल में भाजपा पार्टी अध्यक्ष पर हुए हमले के लिए ज़िम्मेदार लोगोंं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
"सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी अपने पावर का उपयोग उन हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक नेताओं की व्यवस्थित हत्याओं को रोकने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। पुलिस प्रशासन सरकार के निर्देशों पर असहाय हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य में विपक्षी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की हत्याएं बढ़ रही हैं और राज्य सरकार राज्य में बढ़ती अराजकता पर शून्य चिंता दिखा रही है। "
याचिकाकर्ता ने भाजपा नेताओं जेपी नड्डा और बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के वाहनों पर कथित हमलों का उल्लेख किया क्योंकि दोनों नेता गुरुवार को डायमंड हार्बर में 2021 में बंगाल चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जा रहे थे।
यह बताया गया कि जेपी नड्डा और विजयवर्गीय का काफिला 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर की ओर जा रहा था और प्रदर्शनकारी सड़कों पर इकट्ठा हो गए और नड्डा के काफिले को गुजरने से रोकने के लिए सड़क को अवरुद्ध करने का प्रयास किया।