ज़ूम, स्काइप जैसे विदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी

आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने लॉकडाउन की अवधि के बीच, भारतीय अदालतों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के लिए "विदेशी" सॉफ्टवेयर के उपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

एक अंतरिम आवेदन के माध्यम से गोविंदाचार्य ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि विदेशी सॉफ्टवेयर जैसे कि ज़ूम, व्हाट्सएप, स्काइप, आदि का उपयोग सरकारी डेटा को विदेश में स्थानांतरित करने के लिए जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है और इस प्रकार नियम के संरक्षण के लिए पर्याप्त कानूनी और तकनीकी समाधान आवश्यक है।

याचिका कहती है कि,

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि डेटा का हस्तांतरण, जो अनिवार्य रूप से विदेशी आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक दुश्मन की सहायता कर सकता है या भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ साथ मित्र देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।"

शीर्ष अदालत में उनकी एक लंबित याचिका में अधिवक्ता सचिन मित्तल और गौरव पाठक के माध्यम से आवेदन को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

उन्होंने कहा है कि इन सॉफ्टवेयर से जुड़ी उपयोग की शर्तें भारत के बाहर डेटा ट्रांसफर करने और इसका "व्यापारिक शोषण" करने का विषय बनाती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कई अधिकारी अनजाने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर सरकारी डेटा के "अपरिहार्य" ट्रांसफर करने के कारण सजा के घेरे में आ गए, क्योंकि यह सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम, 1993, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923, ईमेल पॉलिसी का उल्लंघन है। साथ ही भारत सरकार की आईटी संसाधनों के उपयोग के लिए बनाई गई नीति का भी यह उल्लंघन है।

इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने आग्रह किया है कि सरकार और न्यायपालिका के कामकाज के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा प्रदान किए गए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना सबसे अच्छा होगा।

वैकल्पिक रूप से, उन्होंने निवेदन किया है कि "अगर एनआईसी द्वारा बनाए गए ऐसे परिष्कृत सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो निजी विक्रेता का उपयुक्त सॉफ्टवेयर का एनआईसी द्वारा ऑडिट किया जा सकता है और सरकार और न्यायपालिका द्वारा उपयोग के लिए प्रमाणित किया जा सकता है।"

याचिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ उच्चतम न्यायालय के नियम, 2013 और उच्च न्यायालयों के नियमों में संशोधन की भी मांग की गई है।

याचिका में कहा गया कि,

"मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठकों में गोपनीय सामग्री हो सकती है, जो जनता के बीच नहीं आनी चाहिए। भारत हमेशा आतंकवाद का निशाना रहा है और किसी भी हमले से बचने के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, यह पारंपरिक, जैविक या तकनीकी हो।"

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि

" वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को "महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना" के रूप में माना जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा को उपयुक्त सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (National Critical Information Infrastructure Protection Centre and Manner of Performing Functions and Duties) 2013 के रूप में ऑडिट किया जाना चाहिए।"

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए 'ज़ूम' ऐप 'सुरक्षित प्लेटफॉर्म' नहीं है।