सूचीबद्ध चुनाव नियमों के संचालन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 27 मार्च को लिस्ट

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव नियम, 1961 के संचालन को चुनौती देने वाले एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका को 27 मार्च 2023 को सूचीबद्ध करने का फैसला किया।

याचिका में इस आशय के नियमों को चुनौती दी गई कि नियमानुसार अगर कोई विधायक अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि भारत संघ ने पिछले 28 महीनों में जवाब दाखिल नहीं किया है, इसलिए याचिकाकर्ता को विवादित प्रावधानों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।

हालांकि, पीठ अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं थी और कहा कि चूंकि मामले पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए इसे गैर-विविध दिन पर रखा जाना चाहिए।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"यह राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए गुप्त मतदान के लिए केंद्रीय चुनाव नियम की वैधता को चुनौती देता है। इस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता है।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर प्रावधानों पर रोक लगाने की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है, तो याचिका के परिणाम के अधीन होने वाले चुनाव के परिणाम के रूप में एक और राहत दी जा सकती है।

सीजेआई ने कहा कि याचिका सीधे तौर पर कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ के फैसले के अनुरूप है और उचित सुनवाई की आवश्यकता है।

कुलदीप नैयर के फैसले में, अदालत ने आरपी अधिनियम की संशोधित धारा 59 में किसी भी संवैधानिक प्रावधान या सिद्धांत का उल्लंघन नहीं पाया, क्योंकि इसके लिए खुले मतपत्र से राज्यसभा के चुनाव की आवश्यकता है। अदालत ने माना था कि मतपत्र की गोपनीयता लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नहीं है।

हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मौजूदा याचिका के तहत चुनौती दिए गए प्रावधान कुलदीप नैयर के मामले में चुनौती के तहत नहीं हैं।

उन्होंने कहा,

"ये नियम कहता है कि अगर कोई विधायक अपना चिन्हित मतपत्र पार्टी के पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाता है, तो उसका वोट रद्द कर दिया जाएगा और उसकी गिनती नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 173 के तहत विधायकों का संवैधानिक अधिकार है।" यह असंवैधानिक स्थिति के सिद्धांत से प्रभावित है। हमने नियमों को चुनौती दी है। हमने अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी है।"

पीठ ने कहा कि वह मामले को 27 मार्च 2023 को सूचीबद्ध करेगी और दोनों पक्षों के वकीलों से मामले पर एक संक्षिप्त नोट प्रसारित करने का अनुरोध किया।

केस टाइटल: लोक प्रहरी बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1141/2020 पीआईएल