महिलाओं को परमानेंट कमीशन की पेशकश समानता ही नहीं, उनके अद्वितीय कौशल की पहचान भीः जस्टिस हिमा कोहली
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली ने शनिवार को कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की पेशकश करना न केवल निष्पक्षता और समानता है, बल्कि उन अद्वितीय कौशल और क्षमताओं को पहचानना भी है, जिन्हें वे सशस्त्र बलों में लेकर आती हैं।
जस्टिस कोहली इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ की ओर से "ऑन इवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ मिलिट्री ज्यूरिसप्रूडेंस- एन इंडियन आर्मी पर्सपेक्टिव" विषय पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे।
जस्टिस कोहली ने कहा,
“महिलाओं के लिए स्थायी आयोग की पेशकश करके स्पष्ट रूप से एक संदेश दिया जाता है कि सशस्त्र बल महिलाओं के योगदान को महत्व देते हैं; संगठन महिलाओं को पुरुष समकक्षों के समान करियर में उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है; यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाओं ने राष्ट्र की सेवा में अपनी प्रतिबद्धता, समर्पण और व्यावसायिकता का पर्याप्त प्रदर्शन किया है।
जज ने कहा कि महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर और कमांडिंग पोस्ट पर देखना समाज की सभी युवतियों के लिए एक संकेत है कि वे न केवल सशस्त्र बलों में सेवा दे सकती हैं, बल्कि आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकती हैं।
जस्टिस कोहली ने मौजूदा जांच तंत्र की प्रभावकारिता और सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जांच तंत्र में कई प्री-ट्रायल प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें समय लगता है, और यह न्याय के त्वरित वितरण को भी धीमा कर देती हैं।
जस्टिस कोहली ने कहा कि देश में नागरिक और आपराधिक न्यायशास्त्र में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचान कर और न्याय के त्वरित और कुशल वितरण के उद्देश्य से उन्हें सैन्य कानूनी प्रणाली के अनुकूल बनाकर सुधार किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि सशस्त्र बलों में न्याय व्यवस्था की एक अलग संरचना आवश्यक है, क्योंकि इससे उन मामलों में तेजी से और निर्णायक कार्रवाई करना संभव होगा, जहां सशस्त्र बलों को आदेश और अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
जस्टिस कोहली ने कहा कि सैन्य अदालतों द्वारा दी जाने वाली सजा आम तौर पर नागरिक अदालतों द्वारा लगाई गई सजा से अधिक गंभीर होती है, जो सशस्त्र बलों में सेवारत लोगों के कंधों पर अद्वितीय मांगों और गंभीर जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब है।