माफी की पेशकश अंतरात्मा और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान" : प्रशांत भूषण ने बिना शर्त माफी मांगने से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ सीजेआई  के कामकाज के संबंध में ट्विटर पर पर दिए गए बयानों के संबंध में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पूरक हलफनामा  दायर किया है, जिसमें  उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया गया है।

भूषण ने कहा कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी न्यायालय की "रचनात्मक आलोचना" थी और इसलिए, उसको वापस लेने की पेशकश " निष्ठाहीन माफी" के समान होगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में, उनका यह कर्तव्य है कि वे "बोलें" जब उन्हें विश्वास हो कि न्यायिक संस्था अपने शानदार रिकॉर्ड से भटक रही है।

उन्होंने कहा कि

"इसलिए मैंने खुद को अच्छे विश्वास में व्यक्त किया, सर्वोच्च न्यायालय या किसी विशेष मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक आलोचना की पेशकश करने के लिए ताकि अदालत संविधान के संरक्षक और लोगों के अधिकारों के प्रहरी के रूप में अपनी दीर्घकालिक भूमिका से किसी भी तरह भटक ना सके।"

उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे विवरण के साथ  सद्भावनापूर्ण  टिप्पणी की। हालांकि, उससे "न्यायालय द्वारा निपटा नहीं गया है।  

इस प्रकार, माफी ना मांगते हुए भूषण ने कहा,

"मेरे ट्वीट्स ने इस मौके पर विश्वास का प्रतिनिधित्व किया जिसे मैं जारी रखना चाहता हूं। इन विश्वासों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति एक नागरिक और इस अदालत के एक वफादार अधिकारी के रूप में मेरे उच्च दायित्वों के अनुरूप विश्वास पर थी। इसलिए, इन मान्यताओं, शर्तों की अभिव्यक्ति के लिए एक माफी  या बिना शर्त, निष्ठाहीन होगी। "

उन्होंने जोर देकर कहा कि माफी एक "मात्र उकसावे पर" नहीं हो सकती बल्कि ईमानदारी से मांगी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि

"यह विशेष रूप से ऐसा है जब मैंने बयानों को सद्भावना में दिया है  और पूर्ण विवरण के साथ सत्यता की वकालत की है, जो कि अदालत द्वारा निपटा नहीं गया है। यदि मैं इस अदालत के समक्ष बयान को वापस लेता हूं कि मैं सच मानता हूं या एक अयोग्य माफी की पेशकश करता हूं, तो ये मेरी नज़र में मेरी अंतरात्मा की ​​और एक संस्था की अवमानना होगी  जिसका मैं सर्वोच्च सम्मान करता हूं," अधिवक्ता कामिनी जायसवाल के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया है।"

उन्होंने  आगे जोड़ा,

"मेरा मानना ​​है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों, प्रहरी संस्थाओं और वास्तव में संवैधानिक लोकतंत्र के संरक्षण के लिए आशा का अंतिम गढ़ है। इसे सही मायने में लोकतांत्रिक दुनिया में सबसे शक्तिशाली अदालत कहा गया है, और अक्सर दुनिया भर में अदालतों के लिए ये अनुकरणीय है।"

आज इन परेशानियों के दौर में, भारत के लोगों को इस अदालत में कानून और संविधान के शासन को सुनिश्चित करने की उम्मीद है और न कि कार्यपालिका के किसी भी नियम से।

उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट  के आदेश को पढ़ा जिसमें उन्हें "गहरे अफसोस" के साथ अपने बयानों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया और इस तरह जवाब दिया कि

"मैं कभी भी ऐसे मौके पर खड़ा नहीं हुआ जब  मेरी ओर से किसी भी गलती या गलत काम के लिए माफी की पेशकश करने की बात आए। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैंने इस संस्था की सेवा की और इससे सामने कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित कारणों को लाया। मैं इस अहसास के साथ रहता हूं। जितना मुझे इस संस्थान से मिला है, उससे अधिक मुझे इसे देने का अवसर मिला है। मैं सर्वोच्च न्यायालय की संस्था के लिए सर्वोच्च सम्मान रखता हूं। "

दरअसल 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3-जजों की बेंच ने भूषण को सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया था।

20 अगस्त को सजा पर सुनवाई के दौरान, भूषण ने अपनी टिप्पणियों की पुष्टि की और अपने बयानों को सही ठहराते हुए एक बयान दिया और अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की।

"मेरे ट्वीट कुछ भी नहीं थे, बल्‍कि हमारे गणतंत्र के इतिहास के इस मोड़ पर, जिसे मैं अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता हूं, उसे निभाने का एक छोटा सा प्रयास थे। मैंने बिना सोचे-समझे ट्वीट नहीं किया था। यह मेरी ओर से ‌निष्ठारहित और अवमाननापूर्ण होगा कि मैं उन ट्वीट्स के लिए माफी की पेशकश करूं, जिन्होंने उन्हें व्यक्त किया जिन्हें, मैं अपने वास्तविक विचार मानता रहा हूं, और जो अब भी हैं। 

 बयान में कहा गया कि

" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने ट्रायल में कहा था: मैं दया नहीं मांगता। मैं उदारता की अपील नहीं करता। इसीलिए, मैं यहां हूं, इसीलिए, किसी भी दण्ड, जो कि न्यायालय ने अपराध के लिए निर्धारित किया है, के लिए मुझे कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है, और जो मुझे प्रतीत होता है कि वह एक नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है।" 

पीठ ने बयान की सराहना नहीं की और भूषण से पूछा कि क्या वह इस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से भूषण को बयान पर पुनर्विचार करने के लिए समय देने के बारे में भी पूछा। एजी ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें  समय दिया जा सकता है।

हालांकि, भूषण बयान पर रहे और कहा कि यह "अच्छी तरह से समझा और अच्छी तरह से सोचा गया था। उन्होंने कहा कि समय देना "किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा" जैसे कि "यह संभावना नहीं है" कि वह इसे बदल देंगे। 

फिर भी, पीठ ने कहा कि वह उसे बयान पर पुनर्विचार करने के लिए दो या तीन दिन का समय देगी और मामले को 25 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शनिवार को "डिकोडिंग डेमोक्रेसी" विषय पर आयोजित फेसबुक लाइव सत्र में बोलते हुए, भूषण ने सत्ता से सच बोलने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

भूषण ने कहा कि

"हम इतिहास के एक कठिन मोड़ पर हैं। हमें सबसे खराब हमले को समझना होगा जो हमारे गणतंत्र ने कभी भी हर मूल्य पर देखा है। संविधान की स्थापना करने वाली प्रत्येक संस्था पर हमला हो रहा है। हमें इसका विरोध करने की जरूरत है। भारत को एक हिंदू राज्य में परिवर्तित करने का एक ठोस प्रयास है। लोगों को बोलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। हमें इसका विरोध करने की जरूरत है।

हमें बोलने की जरूरत है। हमें सत्ता से सच बोलने की जरूरत है। और, उस प्रक्रिया में, अगर वे हमें कोशिश करते हैं और पीड़ित करते हैं, वे कोशिश करते हैं और हमें जेल में डालते हैं, तो हमें इसका शिकार होने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम आज या कल के लिए तैयार नहीं हैं, तो लड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। "