यदि मुआवज़ा ख़ज़ाने में जमा करवा दिया गया है तो पुराने अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होगी : भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत यदि मुआवजे का भुगतान खजाने में जमा करके किया गया हो तो कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।

न्यायालय ने कहा कि भूमि के मालिक इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि राशि को अदालत में जमा किया जाना चाहिए जिससे 1 जनवरी, 2014 से नए भूमि अधिग्रहण कानून के शुरू होने पर पुराने अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को बनाए रखा जा सके।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पीठ का फैसला पढ़ते हुए कहा कि यदि सरकार ने खजाने में राशि जमा कर दी है, तो भूमि मालिक यह नहीं कह सकते कि कार्यवाही में चूक हुई है।

मुआवजे का भुगतान करने की बाध्यता सरकार के राशि का प्रस्ताव करने पर है। वास्तव में भूमि मालिकों को या संबंधित न्यायालय में राशि जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार, पीठ ने पुणे नगर निगम मामले में 2014 के फैसले को पलटते हुए 2018 इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की है।

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस रवींद्र भट की एक बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की।

इस मामले में भूमि अधि‍ग्रहण में उचि‍त मुआवजा एवं पारदर्शि‍ता का अधि‍कार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनि‍यम, 2013 की धारा 24(2) की व्याख्या शामिल है।

2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के लिए प्रोविज़ो में कहा गया है कि जहां पुराने अधिनियम के तहत मुआवज़ा दिया गया है और भूमि कब्ज़ा धारकों के बहुमत के संबंध में मुआवजा लाभार्थियों के खाते में जमा नहीं किया गया है, तब सभी लाभार्थी नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे।

इस मामले में सवाल यह था कि क्या सरकारी खजाने में मुआवजे की राशि को धारा 24 (2) के अर्थ में "भुगतान" माना जा सकता है।

5-न्यायाधीश की बेंच ने यह भी कहा कि धारा 24 (2) में शब्द "या" को "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पुराने LA एक्ट के तहत कार्यवाही तभी खत्म होगी जबकि कब्जा करने में विफलता हो "और" मुआवजे का भुगतान करने में विफलता हो।

यदि कब्जा लिया गया है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है, तो कोई चूक नहीं है।

यदि मुआवजा दिया गया है, लेकिन कब्जा नहीं लिया गया है, तो भी 1894 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।

संविधान पीठ ने इन छह मुद्दों को सुनवाई के लिए मंज़ूर किया था

1. "मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है" का सही अर्थ क्या है? इस पर विचार करते हुए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 31 (2) का निर्माण भी तय किया जाएगा ताकि अभिव्यक्ति पर स्पष्टता का प्रकाश डाला जा सके।

2. क्या धारा 24 (2) में प्रयुक्त "और / या" शब्दों को संयुग्मन या विवादास्पद के रूप में पढ़ा जाना है? इसके अतिरिक्त, क्या प्रोविजन्स भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 24 (1) और धारा 24 (2) दोनों का हिस्सा है?

3. "लाभार्थी के खाते में जमा" अभिव्यक्ति का सही अर्थ क्या है? हालाँकि, यह समस्या पहले समस्या से निर्वाह है।

4. क्या कार्यवाही की अवधि को पांच साल की सीमा अवधि से बाहर रखा जाना चाहिए?

5. "भूमि पर भौतिक कब्ज़ा नहीं किया गया" अभिव्यक्ति का सही अर्थ क्या है? साथ ही, जमीन पर कब्जा करने के तरीके को विस्तृत करने की जरूरत है।

6. क्या यह इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में समन्वय पीठ के लिए खुला था कि वह पुणे नगर निगम के मामले में दिए गए फैसले को अपराध के तौर पर घोषित करे?