एनडीपीएस एक्ट | एनसीबी अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22.09.2023) को माना कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 53 के तहत शक्तियों से संपन्न अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के तहत 'पुलिस अधिकारी' है। इस प्रकार एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए किसी आरोपी के इकबालिया बयान को एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने यह भी कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 54 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को पहले आरोपी द्वारा प्रतिबंधित सामग्री पर कब्ज़ा स्थापित करना होगा, उसके बाद ही अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ आरोपी पर आएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

अदालत दो व्यक्तियों बलविंदर सिंह और सतनाम सिंह की अपील पर विचार कर रही थी, जिन्हें हेरोइन रखने के लिए दोषी ठहराया गया। दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सपठित धारा 21 के तहत अपराध करने के लिए दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया। विशेष अदालत ने बलविंदर सिंह को मौत की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट ने 14 साल की कैद में बदल दिया। सतनाम सिंह को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के आदेश में संशोधन को छोड़कर दोनों आरोपी व्यक्तियों की अपीलें हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गईं।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत एनसीबी अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' हैं

बलविंदर सिंह की ओर से दलील दी गई कि उन्हें एनसीबी अधिकारियों के समक्ष उनके सह-आरोपी सतनाम सिंह के इकबालिया बयान के आधार पर ही दोषी ठहराया गया। टोफ़ान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) 4 एससीसी 1 में निर्णय के अनुसार, ऐसा बयान कानून में स्वीकार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तूफान सिंह (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले के मद्देनजर, किसी आरोपी द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 53 के तहत शक्तियों वाले अधिकारी के सामने दिया गया कोई भी इकबालिया बयान वर्जित है, क्योंकि ऐसे अधिकारी "पुलिस अधिकारी" हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए किसी आरोपी के बयान को अधिनियम के तहत किसी अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त फैसले के मद्देनजर बलविंदर सिंह के खिलाफ अभियोजन का मामला, जो पूरी तरह से सतनाम सिंह द्वारा एनसीबी अधिकारियों को दिए गए इकबालिया बयान पर आधारित है, 'ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।'

कोर्ट ने आगे कहा,

“एक बार सह-अभियुक्त सतनाम सिंह का इकबालिया बयान एनसीबी अधिकारियों द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया, जिसने बलविंदर सिंह को भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया और बाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत खुद बलविंदर सिंह का बयान दर्ज किया गया, जिसे तोफ़ान सिंह (सुप्रा) में निर्धारित कानून के आलोक में खारिज कर दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत बलविंदर सिंह को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लाया गया।

सबूत का भार अभियुक्त पर डालने के लिए अभियोजन पक्ष को कब्ज़ा स्थापित करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 54 के तहत अपराध की धारणा को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष को आरोपी द्वारा प्रतिबंधित सामग्री के कब्जे के तत्व को स्थापित करना होगा, तभी अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ आरोपी पर डाला जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के पहलू को उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“…प्रारंभिक बोझ उन आवश्यक कारकों को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर डाला गया है जिन पर उसका मामला आधारित है। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त बोझ का निर्वहन करने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है। हालांकि, अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक उतना ऊंचा नहीं आंका गया है, जितनी अभियोजन पक्ष से अपेक्षा थी।

सतनाम सिंह की ओर से दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ उन पर नहीं पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर जिम्मेदारी डालने के लिए मूलभूत तथ्यों को साबित करने में सक्षम था।

कोर्ट ने आगे कहा,

“एक बार जब यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं कि आरोपी सतनाम सिंह को जानकारी थी तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 35 के तहत उसके खिलाफ यह धारणा बनानी होगी कि उसे जानकारी थी। उस अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए दोषी मानसिक स्थिति जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया।''

इस संबंध में न्यायालय ने यह भी कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित पदार्थ का कब्ज़ा आवश्यक शर्त है। अदालत ने कहा कि प्रतिबंधित वस्तु को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुसार भी बरामद किया जाना चाहिए, जो आरोपी के पक्ष में वैधानिक सुरक्षा उपाय है। यदि नहीं तो वसूली स्वयं कानून के उल्लंघन में मानी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि अपीलकर्ता द्वारा बताई गई प्रक्रियात्मक विसंगतियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं कि अभियोजन द्वारा स्थापित मामले को ध्वस्त किया जा सके। अदालत ने यह भी देखा कि बलविंदर सिंह के मामले के विपरीत उनकी सजा केवल एनसीबी अधिकारियों के सामने उनके इकबालिया बयान पर आधारित नहीं थी, बल्कि अभियोजन पक्ष के तीन प्रमुख गवाहों की गवाही पर भी आधारित थी। न्यायालय ने उनकी गवाही को सुसंगत और बिना किसी विरोधाभास के पाया।

इस प्रकार न्यायालय ने सतनाम सिंह की दोषसिद्धि रद्द करने से इनकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की।

केस टाइटल: बलविंदर सिंह (बिंदा) बनाम द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सतनाम सिंह बनाम द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें