मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति : अनुमानित आय से संबंधित मामलों में भी भविष्य की संभावनाएं दी जा सकती हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुमानित आय से संबंधित मामलों में भी भविष्य की संभावनाएं दी जा सकती हैं।

अदालत ने एक दुर्घटना में मारे गए दंपति के वारिसों द्वारा दायर किए गए मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे से उत्पन्न एक अपील का निपटारा करते हुए इस प्रकार कहा। इस मामले में, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावेदारों को दोनों मृतकों के लिए कुल 40.71 लाख रुपये की राशि प्रदान की। आंशिक रूप से बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए, उच्च न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने को पलट दिया।

जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस सूर्यकांत की दावेदारों द्वारा दायर अपील में इस दृष्टिकोण से असहमत बेंच ने कहा :

"यह देखते हुए कि दोनों मृतक 40 साल से कम उम्र के थे और वे कैसे स्थायी कर्मचारी बनने के लिए स्थापित नहीं हुए थे, भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% का भुगतान किया जाना चाहिए। ये तर्क कि जिनके पास कोई अनुमानित आय नहीं है, भविष्य के लिए ऐसी कोई संभावना को अनुमति नहीं दी जा सकती है, दोनों ही कानून में गलत है और लगातार मुद्रास्फीति को देखते हुए मज़दूरी में वृद्धि को देखते हुए बिना योग्यता के हैं।"

न्यायमूर्ति रमना ने अपनी अलग राय में कहा कि भविष्य की संभावनाओं को पुरस्कृत करने के पीछे तर्क अब केवल पेशे के प्रकार के बारे में नहीं है, चाहे वह स्थायी हो या अन्यथा, हालांकि अवार्ड किया गया प्रतिशत अभी भी उसी पर निर्भर है। न्यायाधीश ने कहा कि अनुमानित आय पर भविष्य की संभावनाओं का अनुदान, सिर्फ मुआवजे का एक घटक है।

न्यायाधीश ने देखा:

एक बार जब पीड़ित को किसी उद्यम में नियोजित किया गया है, तो आवश्यक परिणाम यह है कि वे एक आय अर्जित करेंगे। यह स्पष्ट है कि भविष्य की संभावनाओं को देने के संबंध में केवल इस आधार पर कोई तर्कसंगत भेद नहीं किया जा सकता है कि उनकी आय साबित नहीं हुई थी, खासकर जब अदालत ने उनकी अनुमानित आय का निर्धारण किया हो .. जब यह मामलों की दूसरी श्रेणी में आता है,ना कमाने वाले पीड़ितों के लिए सांकेतिक आय से संबंधित, यह मेरी राय है कि उपरोक्त सिद्धांत समान शक्ति के साथ लागू होता है, विशेष रूप से गृहणियों के संबंध में। एक बार असाधारण आय निर्धारित हो जाने के बाद, मुद्रास्फीति के प्रभाव समान रूप से लागू होंगे। इसके अलावा, कोई भी कभी यह नहीं कहेगा कि अनुभव के साथ आने वाले कौशल में सुधार घर के भीतर काम के क्षेत्र में नहीं होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि, हालांकि, व्यापक रूप से चर्चा नहीं की गई है, यह न्यायालय मेरे भाई द्वारा हाइलाइट किए गए मामलों के अनुसार अनुमानित आय संबंधी मामलों में भी भविष्य की संभावनाओं को प्रदान कर रहा है।

न्यायाधीश ने कहा कि भविष्य की संभावनाओं का सम्मान करना अब अदालत के कर्तव्य का एक हिस्सा है कि वह केवल मुआवजे का भुगतान करते समय जीवन की वास्तविकताओं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति की, अपनी और अपने प्रियजनों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तियों की तलाश को, वेतन की बढ़ती दरों, और कार्य की गुणवत्ता पर अनुभव के प्रभाव को ध्यान में रखे।

अदालत ने यह भी देखा कि मृतक दंपति के लिए व्यक्तिगत खर्चों में उचित कटौती केवल एक चौथाई होनी चाहिए, न कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा लागू एक तिहाई। यह भी देखा गया कि मृतक की आय की गणना करते समय न्यूनतम मज़दूरी के न्यूनतम स्तर को अपनाना उचित नहीं था। इस प्रकार, पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा दावेदारों को 22 लाख रुपये की कुल मोटर दुर्घटना दुर्घटना की क्षतिपूर्ति को 11.20 लाख रुपये बढ़ा दिया जो कि अब कुल 33.20 लाख रुपये तक पहुंच गया।

केस: कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [ सिविल अपील संख्या 1920/ 2021]

पीठ : जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस सूर्यकांत।

उद्धरण: LL 2021 SC 3

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