मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका: ''आप किसी को अनंत काल तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते; आरोप कब तय होंगे?' सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, सीबीआई से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुकदमे में देरी के बारे में सवाल किया। राष्ट्रीय राजधानी में अब समाप्त हो चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है, लेकिन किसी भी मामले में विधायक के खिलाफ मुकदमा चलाने वाली विशेष अदालतों के समक्ष आरोपों पर बहस शुरू नहीं हुई है।

यह जांच जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा की गई थी। जस्टिस एसवीएन भट्टी के साथ जस्टिस खन्ना वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 14 जुलाई को उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

इस महीने की शुरुआत में संकटग्रस्त विधायक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि वर्तमान विधानसभा सदस्य और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को सीधे तौर पर फंसाने वाले किसी भी पैसे के लेन-देन का खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कोई सबूत नहीं है, जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 3 में मनी लॉन्ड्रिंग के स्वतंत्र अपराध के साथ सिसोदिया को जोड़ता है।

शराब नीति के आसपास के विवाद के बारे में सिंघवी ने तर्क दिया कि नई नीति, जो सामूहिक संस्थागत निर्णय था निजी विनिर्माताओं के बीच प्रचलित गुटबंदी को तोड़ने के उद्देश्य से- राजस्व में वृद्धि की गई और थोक विक्रेताओं द्वारा अर्जित अनुचित और अत्यधिक मुनाफे को सीमित किया गया। सीनियर एडवोकेट ने इस तर्क के समर्थन में कि जमानत देने के मानदंडों को पूरा किया गया था। सिसोदिया के न्यूनतम उड़ान जोखिम और गवाहों को प्रभावित करने में उनकी असमर्थता पर भी जोर दिया।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के अलावा, कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से कथित तौर पर लाभान्वित होने वाले राजनीतिक दल को शामिल न करने पर सवाल उठाया। यह पूछताछ, जिसे अदालत ने बाद में स्पष्ट किया था। इसका मतलब केवल संदिग्ध सह-षड्यंत्रकारियों की दोषीता के संबंध में एक कानूनी प्रश्न था, जिसके कारण मीडिया रिपोर्टों की बाढ़ आ गई।

इसमें दावा किया गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी को आरोपियों में से एक के रूप में दोषी ठहराने की योजना बना रहा था। प्रेस द्वारा बयान के लिए पूछे जाने पर, एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

मैराथन सुनवाई के दौरान, अदालत ने एजेंसियों से दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित वित्तीय अनियमितताओं में सिसोदिया की भूमिका की जांच के संबंध में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे।

एएसजी राजू ने बैंच को बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाने और राजनीतिक दल की परोक्ष देनदारी के पहलू की जांच करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रहा है। शराब घोटाले के सिलसिले में. इसके अलावा, उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में उनके पद की ओर इशारा करते हुए 18 विभागों को संभालने वाले, एक्साइज पॉलिसी के विशेष प्रभार के साथ।

इसके साथ ही दावा किया कि उनके पास मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में संलिप्तता के 'पर्याप्त' सबूत हैं।

एएसजी राजू ने कहा,

एक्साइज पॉलिसी के तहत थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन में 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की अचानक और अस्पष्ट वृद्धि से न केवल सरकारी खजाने को बल्कि उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान हुआ है। कानून अधिकारी ने पीठ को बताया कि इस अतिरिक्त लाभ मार्जिन को भी अपराध की आय माना जा रहा है।

उन्होंने तर्क दिया,

"अतिरिक्त लाभ मार्जिन को खुदरा मूल्य पर स्थानांतरित कर दिया गया और अंततः उपभोक्ता द्वारा वहन किया गया। उपभोक्ता को दस महीने की अवधि में 338 करोड़ का भुगतान करना पड़ा, और इस नीति के तहत हर साल पूरे वर्ष के लिए 405 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। नीति को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि कुछ निजी संस्थाओं, जो रिश्वत देने वाले भी हैं, को भुगतान की गई अवैध बकाया राशि के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है...अपराध की आय दो प्रकार की होती है: पहला, रिश्वत; और दूसरा, थोक विक्रेताओं को सात प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ दिया गया।"

इसके अलावा, एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल ने, अन्य बातों के अलावा, दावा किया कि सिसोदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी, अन्य बातों के अलावा, पूर्व उपमुख्यमंत्री के एक मोबाइल फोन का भी जिक्र किया था जो कथित तौर पर अभी तक बरामद नहीं हुआ है।

"भले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आधार पर वे प्रथम दृष्टया जमानत के हकदार हों, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

विधि अधिकारी की दलीलों के बाद जस्टिस खन्ना ने मुकदमे के चरण के बारे में पूछताछ की,

"आप इसका जवाब कल दे सकते हैं। आरोप पर बहस अभी तक शुरू नहीं हुई है। वे क्यों और कब शुरू होंगी? आप किसी को अनिश्चित काल तक पीछे नहीं रख सकते क्योंकि आप स्पष्ट नहीं हैं कि आप आरोप पर कब बहस करना चाहते हैं। आप इसका जवाब कल दें।" लेकिन आरोपपत्र दायर होने के बाद, बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए।"

एएसजी राजू ने बताया,

"आजकल 'अविश्वसनीय' दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन दायर करके कार्यवाही में देरी करना फैशन बन गया है। फिर निरीक्षण होता है, उसके बाद प्रासंगिकता पर बहस होती है। 'अविश्वसनीय' दस्तावेजों को देने की इस आवश्यकता के परिणामस्वरूप ...चाहे सही हो या ग़लत..."

जस्टिस खन्ना ने विधि अधिकारी से पूछा,

"क्या धारा 207 के आवेदन मामले में देरी कर रहे हैं?" 

राजू ने बेंच को आश्वासन दिया,

"जहां तक सीबीआई मामले का सवाल है। ईडी के मामले में संज्ञान लिया गया है और समन जारी किया गया है। वे इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे।"

इस मामले पर कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद का मूल 2021 में राजस्व को बढ़ावा देने और शराब व्यापार में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई एक्साइज पॉलिसी है, जिसे बाद में कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दिया था नीति की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया है कि यह नीति, जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार को पूरी तरह से निजीकरण करने की मांग करती है। इसका उपयोग सार्वजनिक खजाने की कीमत पर निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ देने और भ्रष्टाचार की बू के लिए किया गया था। फिलहाल जांच चल रही है और इसमें अन्य लोगों के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसौदिया की गिरफ्तारी भी हुई है।

मनीष सिसोदिया को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को एक्साइज पॉलिसी से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में 9 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, सिसोदिया और अन्य को 2021-22 की आबकारी नीति के संबंध में 'सिफारिश' करने और 'निर्णय लेने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया, "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना निविदा के बाद लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से"।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि AAP नेता को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने गोल-मोल जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया।

दूसरी ओर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत एक्साइज पॉलिसी लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह की बैठकों में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। (जीओएम)।

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के मुताबिक, नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे।

क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 31 मार्च और 28 अप्रैल को खारिज कर दी थीं।

पिछले महीने 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले 30 मई को हाईकोर्ट ने शराब नीति के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व वादी ने इन दोनों फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मामले का विवरण

1. मनीष सिसौदिया बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8167 2023

2. मनीष सिसौदिया बनाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 8188, 2023