मणिपुर हिंसा | यूआईडीएआई वेरीफिकेशन के बाद विस्थापितों को आधार कार्ड जारी करें: सुप्रीम कोर्ट

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मणिपुर हिंसा से उत्पन्न मुद्दों की अपनी चल रही निगरानी को जारी रखते हुए प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और क्षेत्र में स्थिरता की बहाली सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पारित किए। साथ ही खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका इरादा सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर प्रशासन को चलाने का नहीं है और उसने वकीलों से सरकार और प्रशासन को मुद्दों पर काम करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायाधीशों की समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने अदालत के समक्ष कहा कि समिति ने मामले में बारह रिपोर्ट दाखिल की हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मणिपुर राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं कि दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि, उन्होंने बताया कि कुछ आवश्यक कार्रवाई अभी भी की जानी बाकी है और अदालत से इसके लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

यह याद किया जा सकता है कि सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा पहले न्यायाधीशों की समिति का प्रतिनिधित्व कर रही थीं और मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे में उनके खिलाफ दिए गए कुछ प्रतिकूल बयानों पर आपत्ति जताने के बाद उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया।

1. विस्थापित व्यक्तियों के आधार कार्ड और बैंक विवरण की बहाली

मखीजा द्वारा उठाई गई प्राथमिक चिंताओं में से एक दंगों के दौरान कई व्यक्तियों के आधार कार्ड खो जाना और उसके बाद लोगों का विस्थापन था। जवाब में बेंच ने निर्देश दिया कि उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को आधार कार्ड प्रदान किए जाएं, जिनके रिकॉर्ड पूरी तरह से सत्यापन के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने ऐसे व्यक्तियों के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया और मणिपुर के स्वास्थ्य सचिव को उन व्यक्तियों के लिए डुप्लिकेट विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया जो विस्थापन की अवधि के दौरान छूट गए।

यहां अदालत ने रेखांकित किया कि किसी को भी आधार कार्ड प्रदान करने से पहले बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के वेरीफिकेशन के अभाव में अवैध प्रवेशकर्ता सही प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

2. जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों में सचिवों की कमी

मखीजा ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलए) में सचिवों की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें कहा गया कि सात रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की जरूरत है।

उन्होंने कहा,

"चूंकि हमें सभी के सहयोग की जरूरत है, अगर राज्य सचिवों की नियुक्ति कर सके... तो कुछ अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता है।"

प्रतिवादी वकील ने अदालत को सूचित किया कि मणिपुर के नौ न्यायिक जिलों के लिए नौ सचिव पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। जवाब में न्यायालय ने यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पैरालीगल नियुक्त करने के महत्व पर जोर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"यदि अतिरिक्त पैरालीगल की आवश्यकता है, तो उन्हें भी नियुक्त किया जाना चाहिए।"

3. विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए केंद्रीकृत नोडल परामर्शदाता

न्यायालय ने मणिपुर सरकार को दंगों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का निर्देश दिया। हालांकि, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रशासनिक मामलों में न्यायालय की भागीदारी के बारे में चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि ऐसे मुद्दों को सरकार के साथ सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। मखीजा ने जोर देकर कहा कि विस्थापित व्यक्तियों को उचित चैनलों के माध्यम से उनकी शिकायतों का मार्गदर्शन करने में सहायता के लिए केंद्रीकृत नोडल परामर्शदाता की आवश्यकता है।

इधर, एसजी ने कहा,

"कुछ लोग म्यांमार भी गए हैं। क्या आपको वहां भी नोडल अधिकारी की आवश्यकता होगी?"

सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने उसी पर हस्तक्षेप करते हुए कहा,

"यह बहुत ही बेतुका बयान है।"

इस समय सीजेआई ने पक्षों को याद दिलाया कि चल रही कार्यवाही की प्रकृति प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद खंडपीठ ने केंद्र को विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों को उचित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए याचिकाओं और शिकायतों की सुविधा के लिए दिल्ली में नोडल अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया।

4. उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए समिति से संपर्क किया जा सकता है

जैसे-जैसे कार्यवाही जारी रही, सॉलिसिटर ने दोहराया कि अदालत के समक्ष उठाए गए मुद्दों को मणिपुर के मुख्य सचिव या उस मामले के लिए न्यायाधीशों की समिति के साथ भी उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है और कहा, "इस अदालत को परेशान करने के बजाय मुख्य सचिव को एक टेलीफोन कॉल इनमें से अधिकांश को सुलझा सकता है।"

आदेश में न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा,

"एसजी ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के व्यक्तिगत आदेशों की आवश्यकता को दूर करने के लिए राज्य के अध्यक्ष से संपर्क किया जा सकता है, जिससे उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।"

कार्यवाही के दौरान उठाए गए अन्य मुद्दों के संबंध में चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि समिति को सूचित रखा जाना चाहिए और यदि समिति ने न्यायालय के ध्यान की आवश्यकता वाले किसी भी मुद्दे की पहचान की है तो वे अपने निष्कर्षों के साथ वापस आ सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यायालय का इरादा मणिपुर के प्रशासन को प्रबंधित करने का नहीं है।

उन्होंने कहा,

"हमारे पास इस मामले को हर हफ्ते सुनने का समय नहीं है। हमारा इरादा यहां सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर प्रशासन को चलाने का नहीं है।"

5. धार्मिक भवनों के लिए सुरक्षा

सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी और सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस ने भी मणिपुर में चर्चों और अन्य धार्मिक इमारतों के विनाश के बारे में चिंता जताई। उन्होंने इसके लिए न्यायाधीशों की समिति की नौवीं रिपोर्ट पर भरोसा किया।

गोंसाल्वेस ने कहा,

"राज्य सरकार को हिंसा में तोड़-फोड़ और जला दी गई धार्मिक इमारतों की पहचान करनी चाहिए। इन इमारतों का पुनर्निर्माण राज्य को करना होगा।"

यह याद किया जा सकता है कि इस मामले में मणिपुर के मुख्य सचिव द्वारा दायर पूर्व हलफनामे पर सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुद्दे को संबोधित करने के बजाय हलफनामे में कानूनी रूप से अस्थिर आधारों पर उद्देश्यों को बताने की कोशिश की गई। उन्होंने हलफनामे में दिए गए बयान को "व्हाटअबाउटरी" करार दिया, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता से केवल चर्चों के विनाश का मुद्दा उठाने पर सवाल उठाया गया था।

खंडपीठ ने निर्देश दिया,

"नौवीं रिपोर्ट में उल्लिखित निर्देशों का जवाब देने के लिए मणिपुर राज्य और भारत संघ को एक सप्ताह का समय दिया गया।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि वह राज्य शस्त्रागार से चोरी हुए हथियारों की जब्ती के संबंध में मणिपुर सरकार द्वारा दायर सीलबंद कवर रिपोर्ट का अवलोकन करेगा।

केस टाइटल: डिंगांगलुंग गंगमेई बनाम मुतुम चुरामणि मीतेई और अन्य डायरी नंबर 19206-2023