शहरी विकास के लिए पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का आकलन अनिवार्य करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 'कार्बुसियर' चंडीगढ़ की विरासत को संरक्षित करने के निर्देश जारी करते हुए केंद्र और राज्यों के विधायिका और कार्यकारी अंगों से आग्रह किया कि वे 'बेतरतीब' शहरी नियोजन के हानिकारक प्रभावों पर विचार करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कम करने वाले उपाय करें। विकास की वेदी पर पर्यावरण की बलि नहीं चढ़ाई जाती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"इसलिए हम केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माताओं से शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की अपील करते हैं।"

न्यायालय ने बेंगलुरु के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा,

जो कभी भारत के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता था, लेकिन अब इस तरह के अव्यवस्थित और विचारहीन शहर नियोजन के कारण भारी बाढ़ और जलभराव, पीने योग्य पानी की कमी, भयानक ट्रैफिक जाम, खराब कचरा निपटान और तेजी से सिकुड़ते जल निकाय की समस्याओं से जूझ रहा है।

राज चेंगप्पा द्वारा अजय सुकुमारन के साथ साप्ताहिक "इंडिया टुडे", दिनांक 24 अक्टूबर 2022 में "बेंगलुरु - हाउ टू रुइन इंडियाज बेस्ट सिटी" टाइटल से प्रकाशित कवर स्टोरी का न्यायिक नोटिस लेते हुए कहा,

"बेंगलुरू शहर द्वारा दी गई चेतावनी को विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माताओं द्वारा उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सही समय है कि शहरी विकास की अनुमति देने से पहले इस तरह के विकास का ईआईए करने की आवश्यकता है।"

जस्टिस गवई ने लिखा,

"इस निर्णय को समाप्त करने से पहले हम मानते हैं कि यह सही समय है कि केंद्र और राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माता अव्यवस्थित विकास के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का आह्वान करें कि विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ चंडीगढ़ शहर में एकल आवासीय इकाइयों को अपार्टमेंट में बदलने की प्रचलित प्रथा के खिलाफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इसने भारत के पहले नियोजित शहर के चरित्र को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया है और मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर भारी पड़ गया।

जस्टिस गवई ने फैसले में कहा कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच 'उचित संतुलन' बनाने की भी जरूरत है। पीठ ने आगे उचित सरकारी अंगों से शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए आवश्यक प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया।

जस्टिस गवई ने कहा,

"हमें उम्मीद है कि भारत संघ और साथ ही राज्य सरकारें इस संबंध में गंभीर कदम उठाएंगी।"

यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 2021 के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसमें चंडीगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में घरों की शेयर-वार या फर्श-वार बिक्री को बरकरार रखा गया, जो प्रसिद्ध स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बूसियर द्वारा डिजाइन किए गए और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) से विश्व विरासत स्थल का टैग प्राप्त किया।

अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने दावा किया कि विवादास्पद चंडीगढ़ अपार्टमेंट नियम, 2001 द्वारा इस प्रथा को नियमित करने के बाद भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध के कारण केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने आवासीय इकाइयों को चोरी-छिपे अपार्टमेंट में परिवर्तित करने के लिए आंखें मूंद लीं। याचिकाकर्ता ने इस तरह के विकास से शहर की विरासत की स्थिति के लिए उत्पन्न खतरे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के अलावा, हरित क्षेत्रों के बढ़ते अतिक्रमण और शहर के पहले चरण के विचारहीन विस्तार और पुन: घनत्व के प्रतिकूल प्रभाव पर भी प्रकाश डाला।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि क्षेत्र में शहरी विकास योजनाओं को यह पता लगाने के लिए उचित अध्ययन किए बिना अनुमोदित किया गया कि क्या पानी, सीवेज और परिवहन बुनियादी ढांचा अतिरिक्त बोझ का समर्थन कर सकता है।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि भले ही चंडीगढ़ मास्टर प्लान (CMP-2031) ने पूरे क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश के लिए पर्यावरणीय रणनीति, निगरानी विनियमन, संस्थागत क्षमता निर्माण और आर्थिक प्रोत्साहन सहित एक प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने की सिफारिश की। प्रशासन आगे नहीं देख रहा है, क्योंकि बिल्डरों और डेवलपर्स द्वारा एकल आवास इकाइयों को नियमित रूप से अपार्टमेंट में बदल दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल कॉर्बूसियन दृष्टि कमजोर हुई, बल्कि गंभीर पर्यावरणीय गिरावट भी हुई।

सिब्बल ने जोर देकर कहा,

"यह अदालत के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला है। यह निर्देश देता है कि शहरी क्षेत्रों के विस्तार की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।"

सीनियर एडवोकेट पी.एस. अपीलकर्ता संघ की ओर से पटवालिया और रंजीत कुमार पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल के.एम. नटराज और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अजय तिवारी और गौरव चोपड़ा पेश हुए।

चंडीगढ़ शहर आजादी के बाद भारत का पहला नियोजित शहर था और इसकी वास्तुकला और शहरी डिजाइन के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। शहर का मास्टर प्लान प्रसिद्ध ली कोर्बुज़िए द्वारा विकसित किया गया। 2016 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने स्विस-फ्रांसीसी वास्तुकार के कार्यों की वैश्विक पहुंच को प्रदर्शित करने के लिए कॉर्बूसियर द्वारा डिजाइन किए गए कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर बहुप्रतीक्षित विरासत का दर्जा प्रदान किया।

केस टाइटल- रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 4950/2022

साइटेशन : लाइव लॉ (एससी) 24/2023

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