अनुच्छेद 370 पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट सहमत
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है।
दरअसल RSS के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और पांच जजों के संविधान पीठ में अनु्च्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की लाईव स्ट्रीमिंग की मांग की है।
गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की तो मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि तय समय पर सुनवाई होगी।
इस याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी थी।
याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किए गए हैं। इस माननीय न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की जा रही सटीक जानकारी के अभाव में कार्यवाही गलत होने की आशंका हो सकती है।
21 वीं सदी के डिजिटल इंडिया में, यह अकल्पनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस माननीय न्यायालय के आदेश और निर्णय केवल दलीलों को दर्शाते हैं, लेकिन वास्तविक तर्क हमेशा के लिए खो जाते हैं। इस प्रकार, माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को संरक्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता है।
साथ ही कहा गया है कि वैकल्पिक तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉयस रिकॉर्डिंग और कोर्ट में आधिकारिक तौर पर ट्रांस्रिकप्ट तैयार करने के लिए विशेष तैनात कर सकता है।
दरअसल गोविंदाचार्य ने अयोध्या विवाद की सुनवाई की भी लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने समय में लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था हो सकती है।