विलंब माफ करने की मांग करने वाले वादी को यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि के पहले दिन से क्यों नहीं दायर की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब कोई वादी अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि अपील परिसीमा अवधि के भीतर क्यों नहीं दायर की गई। दूसरे शब्दों में, सीमा अवधि समाप्त होने से लेकर देरी का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं दायर की गई।

कोर्ट ने माना कि वादी को अपील दायर करने के लिए परिसीमा अवधि के अंतिम दिन तक इंतजार करने का अधिकार है, जब वे परिसीमा अवधि समाप्त होने देते हैं, तो उन्हें यह बताना होगा कि अपील अवधि के भीतर क्यों नहीं दायर की गई।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दूसरी अपील दायर करने में 5 साल से अधिक की देरी को माफ करने की मांग वाली अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

अजीत सिंह ठाकुर सिंह और अन्य बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1981 एससी 733 पर भरोसा करते हुए पीठ ने टिप्पणी की:

"इस मामले का एक और पहलू है जिसे हमें अनदेखा या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि जब भी देरी के लिए माफ़ी की याचिका दायर की जाती है, चाहे वह किसी निजी वादी या राज्य के कहने पर हो तो देरी को सीमा अवधि शुरू होने के समय से ही समझाया जाता है। अगर 2 साल या 3 साल या 4 साल की देरी होती है तो उसके अंत तक। उदाहरण के लिए, यदि सीमा अवधि 90 दिन है, तो माफ़ी मांगने वाले पक्ष को यह बताना होगा कि वह उस सीमा अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने में असमर्थ क्यों था। 91वें दिन के बाद से लेकर आखिरी दिन तक क्या हुआ, इसका कोई महत्व नहीं है। अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि पार्टी के रास्ते में क्या बाधा आई कि वह 1 दिन से 90वें दिन के बीच इसे दायर करने में असमर्थ थी। यह सच है कि एक पक्ष अपील दायर करने के लिए परिसीमा अवधि के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करने का हकदार है। लेकिन जब वह परिसीमा अवधि समाप्त होने देता है और अपील पहले दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है तो पर्याप्त कारण से यह स्थापित होना चाहिए कि सीमा अवधि समाप्त होने से पहले उत्पन्न किसी घटना या परिस्थिति के कारण समय के भीतर अपील दाखिल करना संभव नहीं था। परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद उत्पन्न होने वाली कोई भी घटना या परिस्थिति ऐसा पर्याप्त कारण नहीं बन सकती। सीमा अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां हो सकती हैं, जो अपील दाखिल करने में और देरी कर सकती हैं। लेकिन अपील दायर किए बिना सीमा अवधि समाप्त होने दी गई, इसका पता सीमा अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाले कारण से लगाया जाना चाहिए।"

केस टाइटल: मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकुमार चौधरी