कंसल्टेंट्स की सर्विस समाप्त करने के एलजी के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस ऑर्डिनेंस पर रोक लगाने से इनकार करने वाला आदेश स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश की वैधता पर विचार नहीं किया, जिसके अनुसार आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 400 से अधिक निजी व्यक्तियों को सलाहकारों, फेलो और परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त सर्विसेज को समाप्त करने वाले इस मुद्दे का निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा किया जा सकता है।

यह मामला तब उठा जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को सूचित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 20 जुलाई 2023 के आदेश ने कुछ भ्रम पैदा कर दिया। विचाराधीन आदेश में दिल्ली सरकार द्वारा "सर्विस" को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रण से हटाने के लिए केंद्र द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 को चुनौती देने वाली याचिका को 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा गया। इसी आदेश में अदालत ने हस्तक्षेप आवेदन (आईए) भी खारिज कर दिया, जिसमें एनसीटी अध्यादेश पर रोक लगाने सहित अंतरिम राहत की मांग की गई थी।

आईए ने उपराज्यपाल द्वारा विशेषज्ञों/अध्येताओं/सलाहकारों की नियुक्तियों को समाप्त करने पर भी अदालत को संबोधित किया।

जुलाई में पारित अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"एनसीटी अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली 2023 की आईए नंबर 130505 को खारिज कर दिया गया।"

अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि तकनीकी रूप से आईए को अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन आदेश में जिस बात से निपटा गया वह अध्यादेश पर रोक लगाने की प्रार्थना है। इसके अलावा, नियुक्तियों की समाप्ति की शुद्धता पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार, दिल्ली हाईकोर्ट उक्त समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय के लिए जो बात मायने रखती है, वह यह सिद्धांत है कि किसी क़ानून पर आम तौर पर रोक नहीं लगाई जा सकती और नियुक्तियों को समाप्त करने के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया।

पीठ ने कहा,

"समाप्ति पत्र के आदेश की सत्यता पर विचार नहीं किया गया। हम स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के रास्ते में नहीं आएगा, जहां इसे चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई है।"

केस टाइटल: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 678/2023