न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकील का बयान विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित: सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने का फैसला बरकरार रखा, जो ब्रीफिंग वकील के निर्देश पर पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली में न्यायिक कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयान पर आधारित था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने भारतीय व्यवसायी पंकज ओसवाल की उस चुनौती पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मानहानि के मुकदमे को खारिज करने को चुनौती दी थी, क्योंकि उनका मानना ​​था कि पाहवा का बयान पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत द्वारा संरक्षित था।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

संक्षेप में कहें तो पाहवा ने शिकायतकर्ता पंकज ओसवाल की मां का प्रतिनिधित्व आपराधिक पुनर्विचार सुनवाई में किया था, जहां उन्होंने निर्देश पर अदालत को सूचित किया कि पिछले मध्यस्थता सत्रों के दौरान पंकज ओसवाल द्वारा अपनी मां के प्रति “असंसदीय भाषा” के प्रयोग और अपमानजनक व्यवहार के कारण मध्यस्थता संभव नहीं थी।

पंकज ओसवाल ने इस बयान पर आपत्ति जताई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में पाहवा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही

मानहानि के मुकदमे को हाईकोर्ट के एकल जज ने O7R11 CPC के तहत खारिज कर दिया, जो किसी शिकायत को तब खारिज करने की अनुमति देता है, जब वह कार्रवाई के लिए वैध कारण का खुलासा करने में विफल रहता है। न्यायालय ने पाया कि मुकदमे में योग्यता की कमी है और बिना समन जारी किए इसे खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि पाहवा द्वारा दिया गया बयान न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकीलों को दिए गए विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित था।

व्यथित होकर पंकज ओसवाल ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष एकल न्यायाधीश के फैसले की अपील की, जिसमें तर्क दिया गया कि बर्खास्तगी अनुचित थी। उनका मुख्य तर्क यह था कि वकीलों को पूर्ण प्रतिरक्षा का आनंद नहीं मिलता, जब उनके बयान किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार है।

हालांकि खंडपीठ ने भी पाहवा के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया,

"हमारे विचार में यदि कथन को सत्य भी मान लिया जाए तो भी उसे पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत द्वारा संरक्षण प्राप्त होगा। हमारे विचार में प्रतिवादी को अपने अधिकार के भीतर तथा पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत के ढांचे के भीतर सेशन जज के सुझाव पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार था कि मध्यस्थता के माध्यम से समझौता क्यों संभव नहीं है। चूंकि मुकदमा दायर करने का कारण कथित मानहानिकारक कथन पर आधारित था, इसलिए हमारे विचार में पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत द्वारा प्रतिवादी को दी गई सुरक्षा के कारण न्यायालय ऐसे कारण पर विचार नहीं कर सकता था। इसलिए एकल न्यायाधीश द्वारा वाद को सही रूप से खारिज कर दिया गया। ऐसे कारण को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी गई तथा किसी भी स्थिति में उस पर विचार नहीं किया जा सकता।"

खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध पंकज ओसवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पंकज ओसवाल की ओर से दलीलें

पंकज ओसवाल के वकीलों ने निम्नलिखित दलीलें पेश कीं:

1. कोई पूर्ण विशेषाधिकार नहीं: वकील पूर्ण विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं, जब उनके बयान किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

2. सशर्त प्रतिरक्षा: वकीलों को अदालती कार्यवाही के दौरान कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ये विशेषाधिकार पूर्ण नहीं होते हैं। वकीलों को अभी भी धारा 499 आईपीसी के तहत आपराधिक मानहानि या अदालत की अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

3. समय से पहले खारिज करना: मामले की योग्यता के उचित मूल्यांकन के बिना मुकदमे को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

विकास पाहवा की ओर से दलीलें

दूसरी ओर, पाहवा के वकीलों ने तर्क दिया कि मानहानि का मुकदमा निराधार है। उनके मुख्य बिंदु थे:

1. न्यायिक कार्यवाही में पूर्ण विशेषाधिकार: इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायिक कार्यवाही के हिस्से के रूप में अदालत में बयान देते समय वकीलों को पूर्ण विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। यह संरक्षण सार्वजनिक नीति में निहित है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानहानि के दावों के डर से न्याय प्रशासन बाधित न हो।

2. सभी प्रतिभागियों के लिए सुरक्षा: यह विशेषाधिकार वकीलों से आगे बढ़कर जजों, गवाहों और न्यायिक कार्यवाही में शामिल सभी पक्षों तक फैला हुआ है, यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी मामलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संचालित किया जा सके।

3. निर्देशों के आधार पर बयान: प्रश्नगत बयान पाहवा द्वारा वकील-ऑन-रिकॉर्ड के स्पष्ट निर्देशों के आधार पर दिया गया। इस प्रकार दुर्भावना के किसी भी प्रश्न को समाप्त कर दिया गया।

4. तुच्छ और परेशान करने वाला दावा: मानहानि का मुकदमा तुच्छ था, जिसका उद्देश्य केवल पाहवा द्वारा पंकज ओसवाल की माँ के चल रहे कानूनी प्रतिनिधित्व को बाधित करना था।

5. दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव: कथित मानहानिकारक बयान सेशन कोर्ट के आदेश पत्र में दर्ज नहीं किया गया, जिससे पंकज ओसवाल के मामले की विश्वसनीयता और कम हो गई।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने पंकज ओसवाल द्वारा दायर एसएलपी खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ का निर्णय बरकरार रखा। यह पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत से सहमत था, जिसमें पुष्टि की गई कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकीलों द्वारा दिए गए बयान मानहानि के दावों से सुरक्षित हैं, खासकर जब वे बयान ग्राहकों के निर्देशों के आधार पर दिए गए हों।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, विकास सिंह, संजीव सेन और संजीव काकरा ने एडवोकेट भरत अरोड़ा के साथ मिलकर पाहवा का प्रतिनिधित्व किया।

केस टाइटल: पंकज ओसवाल बनाम विकास पाहवा, डायरी संख्या 19381-2024