'खुदा पर विश्वास करने वाले' टिप्पणी - सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई स्थगित की, प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विवादास्पद टिप्पणी 'खुदा में विश्वास रखने वाले अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो 'खुदा' उन्हें माफ नहीं करेगा’ से उत्पन्न एक आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और उन्हें राज्य के काउंटर एफिडेविट पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके आरोपमुक्ति आवेदन को खारिज कर दिया गया था। फरवरी में नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी और मुकदमे की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसे बाद में मई में बढ़ा दिया गया ।

आज पीठ सितंबर के आखिरी सप्ताह तक सुनवाई स्थगित करने पर सहमत हुई। उनकी ओर से राज्य सरकार के जवाबी हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिये जाने का अनुरोध किया। विरोधी वकील ने पीठ को यह भी बताया कि सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध पर राज्य को कोई आपत्ति नहीं है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2014 का है, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत कथित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।कथित तौर पर केजरीवाल ने कहा था, “जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा, देश के साथ गद्दारी होगी।"

निचली अदालत ने छह सितंबर 2014 को उनके खिलाफ अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। इसके बाद केजरीवाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विभिन्न राहतों की मांग करने के लिए चले गए। हालांकि, उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया गया। नतीजतन, उन्होंने एसीजेएम (विशेष न्यायाधीश एमपी / एमएलए), सुल्तानपुर की अदालत के समक्ष एक निर्वहन आवेदन दायर किया, जिससे अगस्त 2022 में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।

सत्र न्यायाधीश के समक्ष एसीजेएम के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका भी अक्टूबर 2022 में खारिज कर दी गई। नतीजतन, उन्होंने धारा 482 के तहत याचिका के साथ हाईकोर्ट का रूख किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल ‘खुदा’ के नाम पर मतदाताओं को यह अच्छी तरह जानते हुए भी धमका रहे हैं कि अगर वह 'खुदा' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो विभिन्न धर्मों के मतदाताओं के कुछ समूह गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

केस का विवरण

अरविंद केजरीवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1898/2023