न्यायाधीशों को पता होना चाहिए कि रेखा कहां खींचनी है, जिससे न्यायपालिका को कार्यकारी और विधायी कार्यों को अपने हाथ में लेते हुए न देखा जाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने न केवल सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने बल्कि सहिष्णुता और समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा,

अदालतें समाज में संवाद और तर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहां तक कि जब कोर्ट रूम में शुरू होने वाली बातचीत नागरिकों द्वारा मांगी गई संवैधानिक और कानूनी राहत में परिणत नहीं होती है, तब भी यह प्रक्रिया का अंत नहीं है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप समाज में "बातचीत को आगे बढ़ाने" के लिए जगह बनती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगाह किया कि हालांकि, न्यायाधीशों को उस रेखा के प्रति सचेत रहना चाहिए, जो उन्हें न्यायपालिका की वैधता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए खींचनी चाहिए।

उन्होंने कहा,

यह महत्वपूर्ण है कि समाज अदालतों को विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को संभालने के संभावित रास्ते के रूप में नहीं मानता है।

हार्वर्ड लॉ स्कूल में हाल ही में एक बातचीत के दौरान, सीजेआई ने भारतीय न्यायपालिका की चुनौतियों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। यह आदान-प्रदान 21 अक्टूबर को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा कानूनी पेशे पर सीजेआई चंद्रचूड़ और डेविड बी. विल्किंस, कानून के प्रोफेसर लेस्टर किसेल और कानूनी पेशे पर केंद्र के संकाय निदेशक के बीच आयोजित 'भारत और दुनिया भर में कानूनी पेशा और न्यायपालिका की भूमिका' बातचीत में हुआ।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड में सामाजिक परिवर्तन में विशेष रूप से समावेशन और LGBTQIA+ अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने में अदालतों की उभरती भूमिका पर जोर दिया।

सीजेआई ने समलैंगिक अधिकारों के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त अवलोकन पेश करने से पहले प्रोफेसर विल्किंस से कहा,

“सभी सामाजिक परिवर्तन सातत्य में होते हैं। न्यायाधीशों के रूप में हम जो काम करते हैं, उनमें से अधिकांश को वास्तव में विषय में अंतिम शब्द या विकास की अंतिम प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जा सकता है।”

उन्होंने नाज़ फाउंडेशन केस (2009), कौशल किशोर केस (2014), नवतेज जौहर केस (2018) और विवाह समानता पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले जैसे प्रमुख मील के पत्थर का उदाहरण दिया। अदालत के 17 अक्टूबर के फैसले पर, जिसमें समलैंगिक जोड़ों को शादी का अधिकार देने से इनकार कर दिया गया, जिसकी कई लोगों ने LGBTQIA+ अधिकारों के लिए बड़ा झटका के रूप में आलोचना की थी।

सीजेआई ने कहा,

“मैं यहां अपने फैसले की आलोचना करने या उसका बचाव करने के लिए नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह समाज में समकालीन शिक्षाविदों और भावी पीढ़ियों के लिए निर्णय लेने के लिए है। संक्षेप में कहें तो हमारे सामने याचिकाकर्ताओं की दलील यह है कि विशेष विवाह अधिनियम की व्याख्या में पुरुष और महिला के बजाय जीवनसाथी को पढ़ा जाए। हमने महसूस किया कि याचिकाकर्ता अदालत से जो मांग कर रहे है, वह न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग में अदालत क्या कर सकती है, इसके संदर्भ में बहुत कुछ बहुत जटिल है। इस सवाल पर कि क्या शादी करने का मौलिक अधिकार है, हम पांचों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शादी के कुछ अधिकार हैं, जो मूल्यवान हैं, क्योंकि वे अधिकार कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। यह न्यायिक पुनर्विचार की अपनी शक्ति के प्रयोग में न्यायालय के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है कि क्योंकि वे अधिकार मूल्यवान हो गए हैं, क्योंकि उनके वैधानिक अधिकार हैं, क्योंकि परिणामस्वरूप उन्हें मौलिक अधिकार के स्तर तक उठाना है। इसलिए हम सभी ने यह निष्कर्ष निकाला कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।''

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी स्वयं की असहमति के बारे में कहा,

“मैंने माना कि भले ही शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सहवास-पालन करने वाले संघ में प्रवेश करने का अधिकार ऐसा अधिकार है, जो संविधान में निहित है। इसलिए जस्टिस संजय किशन कौल और मैंने संघ में प्रवेश करने के अधिकार को संवैधानिक सिद्धांतों में खोजा, अर्थात् अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत संघ बनाने का अधिकार है। हमने कहा, एसोसिएशन बनाने के अधिकार में न केवल ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार शामिल है, बल्कि निश्चित रूप से अपनी पसंद के साथी के साथ स्थायी व्यक्तिगत यूनियन बनाने का अधिकार भी शामिल है। हमारे तीन सहकर्मी इस बात से असहमत थे कि आप संघ बनाने के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन मेरे लिए संवैधानिक अदालतों के लिए उपचार के बिना अधिकार निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जहां अधिकार है, वहां उपचार भी होना चाहिए। इसलिए मेरे फैसले में जो अंततः असहमति का हिस्सा बन गया, हमने समलैंगिक जोड़ों के लिए उपायों की श्रृंखला दी।

सुप्रियो बनाम भारत संघ के हालिया फैसले में अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने न्यायिक पुनर्विचार की पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ते हुए समाज के भीतर संवाद और समझ को बढ़ावा देने में अदालत के कार्य को जोरदार ढंग से रेखांकित किया। यहां तक कि जब अदालतें नागरिकों द्वारा मांगी गई पूरी राहत नहीं दे पाती हैं, तब भी वे बातचीत को बढ़ावा देकर इसे आगे ले जाने में सक्षम बनाती हैं। हालांकि, जबकि यह संवाद हमारे लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, सीजेआई ने आगाह किया कि न्यायपालिका की वैधता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को एक रेखा खींचनी चाहिए।

उन्होंने कहा,

“बातचीत हमारे लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर अदालतें हमारे नागरिकों द्वारा मांगी गई पूरी राहत नहीं दे पाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह प्रक्रिया का अंत नहीं है, क्योंकि उस संवाद को बढ़ावा देकर हम नागरिकों के लिए उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जगह बनाते हैं। हम उस संवाद को उजागर करते हैं, हम उस संवाद को संवैधानिक समझ देते हैं, हम शक्तियों के पृथक्करण के प्रति सचेत हैं...लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम न्यायाधीशों के रूप में भी महसूस करें और समाज को भी एहसास हो कि एक रेखा है, जिसे हमें न्यायाधीशों के रूप में लगातार खींचना है। मुझे लगता है कि वह रेखा-चित्रण अभ्यास, संस्थानों के रूप में अदालतों की वैधता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि समाज हमें विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को संभालने के संभावित रास्ते के रूप में न पहचाने। हम न्यायाधीश के रूप में ऐसा करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, क्योंकि हम निर्वाचित नहीं हैं, न ही हम मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि संवैधानिक संसद में हमारा कोई कार्य नहीं है। संवैधानिक संसद में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हमारी भूमिका को न्यायाधीशों की भूमिका के समान समझा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसलिए हमें चर्चा, संवाद के लिए और संभवतः निकट या बहुत दूर के भविष्य में हमारे अपने समाजों के विकास में उस संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक लोकतांत्रिक स्थान बनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि "नागरिकों की शिकायतों के मनोरंजन का केंद्र" होने की भूमिका, जो कानूनी सिद्धांतों को निर्धारित करने और कानून की व्याख्या करने में न्यायपालिका के मूल कार्य से परे है, कुछ अधिक मौलिक है। अदालतों ने उन शिकायतों को कानून के दायरे में लाकर तर्कसंगत बातचीत की इजाजत दी।

सीजेआई ने आगे कहा,

“…और उस कारण संवाद को बढ़ावा देने में हम आवश्यक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। अदालत में होने वाला संवाद का यह निरंतर प्रवाह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां आप अधिक सामाजिक रूप से एकजुट समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप इसे उन समाजों में नहीं पाते हैं, जहां कानून के शासन के बजाय आपको हथियारों और हिंसा का सहारा मिलता है। आजादी के 75 साल बाद हमारे जैसे समाजों में लोकतंत्र बरकरार है और संवाद और तर्क को बनाए रखने की हमारी क्षमता के कारण मुझे इस समाज का हिस्सा होने पर गर्व है। समझ की संस्कृति, तर्कसंगत संवाद और तर्कसंगत निर्णय लेने की संस्कृति को बढ़ावा देने में न्यायालयों की बहुत मूल्यवान भूमिका है।''

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आजादी के बाद से भारत के 75 वर्षों पर विचार करते हुए न केवल कानून के शासन को संरक्षित करने, तर्क को बढ़ावा देने और सहिष्णुता और समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने में अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को भी रेखांकित किया। राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाले सैद्धांतिक निर्णयों की क्षमता को बनाए रखते हुए अभूतपूर्व केसलोएड का प्रबंधन करना।

बड़े पैमाने पर मामलों को संभालने और संवैधानिक महत्व के मामलों को संबोधित करने के बीच नाजुक संतुलन पर चर्चा करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थायी संवैधानिक पीठ स्थापित करने के अपने मिशन का खुलासा किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अदालत व्यक्तिगत शिकायतों और व्यापक सामाजिक मुद्दों दोनों से प्रभावी ढंग से निपट सके।

उन्होंने कहा,

“मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के काम से निपटना पड़ता है। साथ ही हमें अपने लिए उस तरह का काम करने के लिए जगह बनानी होगी जो एक अच्छे समाज के भविष्य पर प्रभाव डाल सके। इसलिए सीजेआई के रूप में मेरा एक मिशन स्थायी संविधान पीठ स्थापित करना है और हम ऐसा करने के लिए काफी हद तक सही रास्ते पर हैं। हम पांच या सात न्यायाधीशों की पीठ स्थापित करके महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं - राजनीतिक और कानूनी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामले, भारतीय संघवाद, मानवाधिकार, लिंग और कानून, कामुकता और भविष्य को देखने वाले अन्य दिलचस्प मामलों से निपटना। इसलिए वास्तव में व्यक्तिगत शिकायतों को संबोधित करने और फिर राष्ट्र के जीवन में क्या आवश्यक है, इसके व्यापक संदर्भ को देखने के बीच संतुलन ढूंढना है।