घरेलू हिंसा अधिनियम में 'संयुक्त परिवार' का अर्थ परिवार की तरह एक साथ रहना है, न कि जैसा हिंदू कानून में समझा जाता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी मामले में हाल के फैसले में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "संयुक्त परिवार" को विस्तारित अर्थ दिया है।

अधिनियम की धारा 2 (एफ) "घरेलू संबंध" को "दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध के रूप में परिभाषित करती है, जो किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं, जब वे आम सहमति विवाह, या एक के विवाह माध्यम से या गोद लेने की प्रकृति में संबंध या संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य हैं।"

वर्तमान मामले में "घरेलू संबंध" शब्द का दायरा अदालत के विचार के लिए लाया गया, जब एक विधवा के अपने दिवंगत पति के "साझा घर" में रहने के अधिकार की जांच की गई।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने व्यापक रूप से "संयुक्त परिवार" को "एक परिवार के रूप में संयुक्त रूप से रहने वाले व्यक्ति" के रूप में पढ़ा। अदालत ने कहा कि संयुक्त परिवार का मतलब संयुक्त परिवार नहीं है जैसा कि हिंदू कानून में समझा जाता है।

इसमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो एक साथ या संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं जैसे कि पालक बच्चे जो अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं जो विवाह, विवाह या गोद लेने से संबंधित हैं।

"भारतीय सामाजिक संदर्भ में साझा घर में रहने के लिए एक महिला का अधिकार अद्वितीय महत्व का है। इसके कारण देखने के लिए दूर नहीं हैं।

भारत में अधिकांश महिलाएं शिक्षित नहीं हैं और न ही कमा रही हैं; न ही वे अकेले रहने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता है।

वह न केवल भावनात्मक समर्थन के लिए बल्कि उपरोक्त कारणों से घरेलू रिश्ते में निवास के लिए निर्भर हो सकती है। उक्त संबंध विवाह, विवाह या, गोद लेने की प्रकृति में रिश्ते के माध्यम से हो सकता है या एक संयुक्त परिवार का हिस्सा है या जो एक साथ रह रहे हैं।

भारत में अधिकांश महिलाओं के पास स्वतंत्र आय या वित्तीय क्षमता नहीं है और वे अपने पुरुष या अन्य महिला संबंधों पर अपने निवास के मुकाबले पूरी तरह से निर्भर हैं, जिनका उसके साथ घरेलू संबंध एक हो सकता है।

"हमारे विचार में, डी वी अधिनियम सिविल संहिता का एक टुकड़ा है जो संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा के लिए और घरेलू संबंधों में होने वाली घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं की रक्षा के लिए भारत में हर महिला पर लागू होता है, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता और / या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसलिए, अभिव्यक्ति 'संयुक्त परिवार' का अर्थ हिंदू कानून की तरह समझा नहीं जा सकता है।

इस प्रकार, अभिव्यक्ति 'एक संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्य' का अर्थ है एक परिवार के रूप में संयुक्त रूप से रहने वाले सदस्य। इस तरह की व्याख्या में यहां तक ​​कि एक बालिका/बच्चों, जिनकी पालक बच्चों के रूप में देखभाल की जाती है, उसे भी साझा घर में रहने का अधिकार है और उन्हें डी वी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत अधिकार प्रदान किया गया है। जब ऐसी बालिका या महिला पीड़ित व्यक्ति बन जाती है, तो धारा 17 की उप-धारा (2) का संरक्षण कार्य में आ जाता है।"

प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी | 2022 लाइव लॉ (SC ) 474 | सीआरए 511/ 2022 का | 12 मई 2022

पीठ: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

हेडनोट्सः घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; धारा 17,19 - पीड़ित व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह वास्तव में उन व्यक्तियों के साथ रहा हो जिनके खिलाफ राहत की मांग करते समय आरोप लगाए गए हों। यदि एक महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है, तो वह तदनुसार डी वी की धारा 17 (1) के तहत कार्यवाही करने के अपने अधिकार को लागू कर सकती है। यदि कोई महिला पीड़ित व्यक्ति या घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती है, तो वह डीवी अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहत की मांग करते हुए डी वी की धारा 19 के साथ पठित धारा 17 के तहत साझा घर में रहने या रहने के अपने अधिकार सहित कार्यवाही कर सकती है। (पैरा 52, 22-41)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; धारा 12 - पीड़ित व्यक्ति और जिस व्यक्ति के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप के खिलाफ राहत का दावा किया गया है, के बीच एक स्थायी घरेलू संबंध होना चाहिए। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन दाखिल करते समय, घरेलू संबंध कायम होना चाहिए - भले ही डी वी अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन दाखिल करते समय पीड़ित व्यक्ति के साझा घर में प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में न हो। लेकिन किसी भी समय ऐसा रहा है या जीने का अधिकार रहा है और घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है या बाद में घरेलू संबंधों के कारण घरेलू हिंसा के अधीन है, डी वी अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही करने का आवेदन दायर करने की हकदार है। (पैरा 52, 42-44)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; धारा 12 - मजिस्ट्रेट के लिए किसी भी आदेश को पारित करने से पहले एक संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा दायर एक घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करना अनिवार्य नहीं है- घरेलू घटना रिपोर्ट की अनुपस्थिति में भी, मजिस्ट्रेट को एक पक्षीय या अंतरिम दोनों को अंतिम आदेश के रूप में पारित करने का अधिकार है। - मजिस्ट्रेट उसके द्वारा प्राप्त किसी भी घरेलू घटना रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बाध्य है जब उसे संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उस मामले में दायर किया गया हो जहां पीड़ित की ओर से मजिस्ट्रेट को एक सुरक्षा अधिकारी या एक सेवा प्रदाता के माध्यम से आवेदन किया गया हो। (पैरा 52, 45-51)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; धारा 17(1) - घरेलू रिश्ते में प्रत्येक महिला को प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के अभाव में भी साझा घर में रहने का अधिकार है -किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का न होने पर उसे ऐसे घर से बेदखल, बहिष्कृत या बाहर भी नहीं किया जा सकता है - वह तदनुसार डी वी अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत अपने अधिकार को लागू कर सकती है। ( पैरा 25-30.40)

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; धारा 2 (एफ), 17 - अभिव्यक्ति 'संयुक्त परिवार' को उस तरह नहीं समझा जा सकता है जैसा हिंदू कानून में समझा जाता है - अभिव्यक्ति 'परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं', का अर्थ है एक परिवार के रूप में संयुक्त रूप से रहने वाले सदस्य। इस तरह की व्याख्या में, यहां तक ​​​​कि एक बालिका / बच्चे जिनकी पालक बच्चों के रूप में देखभाल की जाती है, उन्हें भी एक साझा घर में रहने का अधिकार है और उन्हें डी वी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जब ऐसी कोई लड़की या महिला पीड़ित व्यक्ति बन जाती है, तो धारा 17 (2) का संरक्षण काम आता है। ( पैरा 36 )

कानून की व्याख्या - सिद्धांत जो चर्चा किए गए मुख्य प्रावधान के संदर्भ में प्रोविज़ो को दी जाने वाली व्याख्या को नियंत्रित करते हैं। ( पैरा 50 )