राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए आय कटौती- ' आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (ii बी) में "एक्सक्लूसिविटी" उपक्रमों की संख्या पर आधारित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी आय से राज्य सरकार द्वारा लगाई गए शुल्क की कटौती का हकदार है। बेवरेजेज कॉरपोरेशन का दावा इस आधार पर था कि राज्य सरकार द्वारा शराब के व्यापार के लिए दिया गया लाइसेंस ' एक्सक्लूसिव' नहीं था।

आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (ii बी), जो सरकार को भुगतान किए गए उन शुल्कों को संदर्भित करती है जो आय से कटौती योग्य नहीं हैं, शब्द "विशेष रूप से" का उपयोग करती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस शब्द को "विशेष रूप से" शामिल उपक्रमों की संख्या के आधार पर नहीं समझा जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि,

"धारा 40 (ए) (ii बी ) के तहत विशिष्टता के पहलू को एक संकीर्ण व्याख्या के साथ नहीं माना जाना चाहिए, जो विधायिका के इरादे को हरा देगा।एस. 40 (ए) (आईआईबी) के तहत एक्सक्लूसिव' के पहलू को उस उपक्रम की प्रकृति से देखा जाना चाहिए जिस पर शुल्क लगाया जाता है, न कि उन उपक्रमों की संख्या पर जिन पर शुल्क लगाया जाता है।"

मामले के तथ्य केरल स्टेट बेवरेजेज मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (केएसबीसी) द्वारा दायर अपीलों से संबंधित हैं, जो एक राज्य के स्वामित्व वाला उपक्रम है और वो केरल हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित था, जो केवल आंशिक रूप से केएसबीसी के पक्ष में था, जिस पर प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा गैलनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क, दुकान किराये (किश्त) और बिक्री कर पर अधिभार के भुगतान के संबंध में कुल 811,90,88,115 रुपये का शुल्क लगाया गया था। इसलिए, दोनों पक्षों ने अपील दाखिल की।

अपीलकर्ता की ओर से पीठ के समक्ष मामला यह था कि गैलनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क, दुकान का किराया (किश्त), बिक्री कर पर अधिभार और टर्नओवर कर आयकर अधिनियम की धारा 40 के दायरे में नहीं आता है, जो कि कर की गणना करते समय आय से कटौती योग्य ना होने वाली राशियों के बारे में बात करती है, जबकि उत्तरदाताओं (सहायक आयकर आयुक्त) का मामला यह था कि उपरोक्त सभी राशियां धारा 40(ए)(iiबी) के तहत कवर की जाती हैं और आय की गणना वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के लिए इस तरह के उद्देश्य के लिए कटौती योग्य नहीं हैं।

पीठ ने उपरोक्त सभी शुल्कों और राशि को अलग-अलग देखा ताकि यह पता लगाया जा सके कि धारा 40 (ए) (iiबी) के तहत कौन से शुल्क शामिल किए जाएंगे। पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 289 एक राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट देता है और इस संरक्षण के कारण राज्यों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों से संबंधित राज्यों के समेकित धन के मुनाफे को स्थानांतरित कर दिया जाता है और धारा 40 (ए) (iiबी) को इस तरह के उपक्रमों से राज्य के खजाने में मुनाफे के इस मोड़ को रोकने के लिए 2013 में डाला गया था। इस प्रकार, इसके मद्देनज़र, कोई भी राशि जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम पर लगाई जाती है, कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और आयकर के लिए उत्तरदायी होगी।

पीठ ने तब शुल्क को तीन श्रेणियों में विभाजित किया और एफएल-9 और एफएल-1 के तहत जारी लाइसेंस के लिए देय गैलनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराये ( किश्त) पर ध्यान दिया और हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि,

"हाईकोर्ट ने माना है कि एफएल-9 लाइसेंस के संबंध में गैलनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया ( किश्त) कटौती योग्य नहीं हैं क्योंकि यह निगम पर एक विशेष लेवी है। हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि एफएल --9 के तहत लाइसेंस रखने वाला केएसबीसी जैसा कोई अन्य खिलाड़ी नहीं है। धारा 40 (ए) (iiबी) में प्रयुक्त 'एक्सक्लूसिविटी' शब्द इतनी राशियों को आकर्षित करता है। साथ ही केवल इस आधार पर कि एफएल -1 लाइसेंस केवल केएसबीसी को ही नहीं बल्कि केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को भी जारी किए जाते हैं, हाईकोर्ट ने माना है कि विशिष्टता खो गई है ताकि धारा 40 (ए) (iiबी)) के तहत प्रावधान लागू हो सके। यदि धारा 40 (ए) (iiबी) के तहत संशोधित प्रावधान को इस तरह से पढ़ा जाए, जैसा कि हाईकोर्ट द्वारा व्याख्या की गई है, यह सचमुच संशोधन के पीछे के उद्देश्य और इरादे को हरा देगा"

पीठ ने आगे कहा कि,

"धारा 40 (ए) (iiबी) के तहत विशिष्टता के पहलू को एक संकीर्ण व्याख्या के साथ नहीं माना जाना चाहिए, केवल इस आधार पर, विधायिका के इरादे को हरा देगा कि अभी तक एक और खिलाड़ी अर्थात, केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, है जिसे एफएल -1 के तहत लाइसेंस भी दिया गया है। धारा 40 (ए) (iiबी) के तहत 'विशिष्टता' के पहलू को उपक्रम की प्रकृति से देखा जाना चाहिए जिस पर है न कि उन उपक्रमों की संख्या पर जिन पर शुल्क लगाया गया है।"

इस प्रकार, पीठ ने कहा कि शुल्क के निष्कर्ष कि गैलनेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क और दुकान किराया ( किश्त ) धारा 40 (ए) (iiबी) द्वारा आकर्षित नहीं किया जाएगा, को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कानून के पीछे उद्देश्य और इरादे के विपरीत है।

अधिभार के संबंध में, पीठ ने अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील के विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि,

"शुल्क' या 'प्रभार' जैसा कि धारा 40 (ए) (iiबी) में उल्लिखित है, शर्तों में स्पष्ट है और यह केवल 'शुल्क' या 'प्रभार' जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है या कोई शुल्क या प्रभार जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, लेकिन कर या अधिभार को कवर नहीं कर सकता है और ऐसे कर धारा 40( ए)(iiबी)( ए) और 40 (ए) (iiबी) (बी) के दायरे और कार्य से बाहर हैं।"

इस प्रकार, पीठ ने मूल्यांकन वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के लिए निर्धारिती के खिलाफ किए गए आकलन को रद्द कर दिया और निर्धारण अधिकारी को निर्णय प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

केस : केरल स्टेट बेवरेजेज मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 4

केस नंबर: 2022 की सीए 11

पीठ: जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

वकील: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एस गणेश, प्रतिवादियों के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन

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