दस्तावेज, जिस पर मोहर लगाना आवश्यक है, उस पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो उसकी कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि अगर किसी दस्तावेज़ पर पर्याप्त मुहर नहीं लगी है, तो ऐसे दस्तावेज़ की कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता है।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा, "अगर किसी दस्तावेज पर, जिस पर मोहर लगाना आवश्यक है, पर्याप्त रूप से मोहर नहीं लगाई गई है तो कानून की स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसे दस्तावेज़ की एक कॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।"
मौजूदा मामले में, वादी और प्रतिवादी ने चार फरवरी 1998 को एक बिक्री समझौता किया। वादी ने बाद में अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया। उन्होंने द्वितीय साक्ष्य के रूप में बिक्री समझौते की एक प्रति दाखिल करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया। इस आवेदन को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने रिव्यू में खारिज कर दिया, जिसमें यह माना गया कि बिक्री समझौते के द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसे उचित स्टांप पर निष्पादित नहीं किया गया था और इसलिए स्टांप अधिनियम की धारा 35 के तहत यह वर्जित है। इसे बाद में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। इसे चुनौती देते हुए वादी ने अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 कहती है कि जिन लिखतों पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वे साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं। न्यायालय ने विस्तार से विचार किया कि क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्यता की बाधा उक्त मामले पर लागू होगी।
कोर्ट ने कहा, स्टांप अधिनियम का उद्देश्य किसी उपकरण या वाहन पर उचित स्टांप शुल्क एकत्र करना है, जिस पर स्टांप शुल्क देय है। स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 ऐसे उपकरणों पर लागू होती है, जिन पर ठीक से मुहर नहीं लगाई गई है और इसलिए, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर जिन दस्तावेजों को स्वीकार करने की मांग की गई है, उन पर शुल्क नहीं लगता है, तो धारा 35 का कोई उपयोग नहीं है, अदालत ने समझाया:
इस धारा (धारा 35) के तहत प्रदान की गई स्वीकार्यता की रोक लगाने के लिए, निम्नलिखित जुड़वां शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
(i) लिखत शुल्क सहित प्रभार्य होना चाहिए;
(ii) इस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में, उपकरण शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं था और चूंकि इस पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इस पर विधिवत मुहर न लगने के कारण कोई रोक नहीं लगाई जा सकती थी।
न्यायालय ने तब विचार किया कि क्या किसी दस्तावेज़ की एक प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज पार्टी के पास नहीं है।
न्यायालय ने दोहराया कि यदि किसी दस्तावेज़ पर पर्याप्त मुहर नहीं लगाई गई है, तो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ऐसे दस्तावेज़ की एक प्रति पेश नहीं की जा सकती है। हालांकि, उक्त मामले में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन दस्तावेज़ इसके निष्पादन के समय स्टाम्प शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं था।
इसके बाद न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(ए) की जांच की जो उन मामलों से संबंधित है जिनमें दस्तावेज़ से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं,
1. द्वितीयक साक्ष्य को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जब मूल दस्तावेज़/प्राथमिक साक्ष्य विरोधी पक्ष के कब्जे में हो या किसी तीसरे पक्ष के पास हो
2. ऐसा व्यक्ति उचित सूचना के बाद भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इंकार कर देता है
3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कथित प्रति मूल की सच्ची प्रति है
न्यायालय ने पाया कि संबंधित मामले में दस्तावेजों की सही स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि एक पक्ष ने दावा किया कि दूसरे के पास उक्त दस्तावेज हैं और दूसरे ने कहा कि यह उसके वकील के पास है। अदालत ने कहा, चूंकि उक्त दस्तावेज बरामद नहीं किए जा सके, इसलिए यदि अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है तो द्वितीयक साक्ष्य की प्रस्तुति की अनुमति दी जा सकती है।
कोर्ट ने कहा, “..हमारी राय है कि मौजूदा मामले में, द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के लिए वादी की प्रार्थना को तब तक अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को संबंधित न्यायालय द्वारा ले लिया जाए और उसके साथ प्रदर्शित किया जाए। साक्ष्य अधिनियम के तहत कानून के अनुसार, स्वीकार्यता स्वतंत्र रूप से तय की जा रही है।”
केस टाइटलः विजय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| सिविल अपील नंबर 4910/2023