सुप्रीम कोर्ट
500 रुपये और 1000 रुपये के हाई वैल्यू करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के लगभग छह साल बाद केंद्र सरकार का यह विवादास्पद निर्णय फिर से सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गया है।
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 8 नवंबर के सर्कुलर, जिसने प्रभावी रूप से 86% मुद्रा को रातोंरात प्रचलन से बाहर कर दिया था, के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 12 अक्टूबर को शुरू की।
पांच जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं, उन्होंने सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम की प्रारंभिक दलीलें सुनीं। विमुद्रीकरण की नीति की तीखी आलोचना करते हुए चिदंबरम ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया कि आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रीकृत करने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 26 (2) के तहत उपलब्ध नहीं थी और तदनुसार, अनुभाग को वैसे ही समझा जाना चाहिए।
चिदंबरम ने तर्क दिया, अन्यथा इस खंड के तहत प्रदत्त शक्ति "अनिर्देशित और असंबद्ध" होगी, और संविधान के भाग III के अनुशासन के अधीन होगी। इस संबंध में, वरिष्ठ वकील ने भारत में पहले की गई नोटबंदियों का भी उल्लेख किया।
भारत में पहले भी दो बार विमुद्रीकरण हो चुका है। आधुनिक भारत में पहली बार 1946 में ब्रिटिश सरकार ने 1000 रुपये और 10000 रुपये के नोटों को प्रचलन से हटा दिया था। तीन दशक बाद, 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर आईजी पटेल की इच्छा के खिलाफ 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10000 रुपये की नोटों को विमुद्रीकृत कर दिया था।
घोष, चंद्रशेखर और पटनायक ने "डिमोनेटाइजेशन डिकोडेड: ए क्रिटिक ऑफ इंडियाज करेंसी एक्सपेरिमेंट" में उल्लेख किया है कि दोनों ही मामलों में वापस लिए गए नोट अत्यधिक उच्च मूल्य के नोट थे, जो प्रचलन में मौजूदा नोटों के मूल्य के एक प्रतिशत से भी कम थे।
इन प्रकरणों की कवायद में ही विमुद्रीकरण के लिए अलग-अलग विधानों को भी अधिनियति किया गया था।
1946 में, वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वावेल ने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश प्रख्यापित किया, जबकि 1978 में संसद ने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम को उसी नाम के एक अध्यादेश के स्थान पर लागू किया था।
इन्हीं के संदर्भ में चिदंबरम ने 2016 की नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ से पूछा-
"यदि धारा 26 ने सरकार को यह शक्ति दी है, तो 1946 और 1978 में पहले की नोटबंदी के दरमियान अलग-अलग अधिनियम क्यों बनाए गए थे? यदि शक्ति थी, तो 1946 और 1978 के अधिनियम 'धारा 26 में निहित कुछ भी होने के बावजूद' शब्दों से क्यों शुरू हुए? संसद ने महसूस किया कि इस तरह की शक्ति नहीं थी। क्या सरकार संसदीय कानून या बहस के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है?"
दिलचस्प बात यह है कि 1978 की नोटबंदी की कवायद भी एक संवैधानिक चुनौती थी। 1978 के अधिनियम की वैधता को, अन्य बातों के साथ-साथ अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार के मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 19(1)(एफ) के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी।
जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस एमएम पुंछी, जस्टिस एनपी सिंह, जस्टिस एमके मुखर्जी, और जस्टिस सैय्यद सगीर अहमद ने इस दलील को "पूरी तरह गलत" मानते हुए खारिज कर दिया गया था। (जयंतीलाल रतनचंद शाह बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक [(1996) 9 SCC 650])
याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि विवादित अधिनियम को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए लागू नहीं किया गया था, जो एकमात्र आधार था, जिस पर अनुच्छेद 31(2) के तहत संपत्ति अनिवार्य रूप से अर्जित की जा सकती थी।
इस दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस मुखर्जी द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया था-
"प्रस्तावना से यह प्रकट होता है कि अधिनियम को बेहिसाब धन के गंभीर खतरे से बचने के लिए पारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया था, बल्कि स्टेट एक्सचेंजर को राजस्व की बड़ी मात्रा से वंचित कर दिया था। जिस बुराई को दूर करने के लिए उपरोक्त अधिनियम की मांग की गई है, उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिनियमित नहीं किया गया था।"
यह भी दावा किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को इस तरह के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा पाने के लिए अनुच्छेद 31 के तहत अधिकार से वंचित किया गया था, और वैकल्पिक रूप से, भले ही यह मान लिया गया हो कि अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया था, उच्च मूल्यवर्ग के विनिमय के लिए निर्धारित समय 1978 के अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत बैंक नोट "अनुचित और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन" था।
अदालत ने हालांकि इस दलील को प्रेरक नहीं पाया और कहा,
"विमुद्रीकरण अधिनियम की धारा 7 और 8 उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के लिए आवेदन करने और उसके तहत निर्धारित तरीके से समान मूल्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती है ... जब अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को विमुद्रीकरण अधिनियम के उद्देश्य, जिसे पाना है, के संदर्भ में माना जाता है, यानि यथाशीघ्र उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के प्रचलन को रोकना, याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
साथ ही, ऐसे नोटों के धारकों को समान विनिमय करने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करना आवश्यक था। जाहिर है, इन प्रतिस्पर्धी और असमान विचारों के बीच संतुलन बनाने के लिए धारा 7 (2) विमुद्रीकरण अधिनियम ने नोटों के आदान-प्रदान के लिए समय को सीमित कर दिया।"
इसलिए, अंतिम विश्लेषण में, जस्टिस कुलदीप सिंह के नेतृत्व में संविधान पीठ ने फैसला किया कि 1978 का अधिनियम "वैध कानून" था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था।
2016 के विमुद्रीकरण को चुनौती दे रहे याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इस निर्णय को अलग करने की मांग की है: (ए) 1978 में विमुद्रीकृत नोट प्रचलन में मुद्रा के एक नगण्य हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, जो 1% से कम था, जबकि, 2016 के निर्णय के कारण लगभग 86% मुद्रा को वापस लेना पड़ा, (बी) 2016 के फैसले का प्रभाव आम लोगों द्वारा वहन किया गया था, जबकि 1978 के फैसले ने अत्यंत समृद्ध अभिजात वर्ग के केवल एक छोटे से अंश को प्रभावित किया था, (सी) 2016 का निर्णय एक कार्यकारी परिपत्र के आधार पर था जबकि 1978 का निर्णय एक संसदीय विधान के माध्यम से था।