'उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है?': सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले को छुपाने के लिए पुलिस कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवारी को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की पुलिस कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवारी की अस्वीकृति को मंजूरी दे दी। उस व्यक्ति पर एक आपराधिक मामले की पेंडेंसी को दबाने का आरोप है।

जस्टिस एमआर शाह और ज‌स्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ राजस्थान राज्य द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसने उम्मीदवारी को स्वीकार करने का निर्देश दिया था। (राजस्थान राज्य और अन्य बनाम चेतन जेफ)। हाईकोर्ट ने कहा था कि आवेदन स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि अपराध तुच्छ हैं।

इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "सवाल यह नहीं है कि क्या अपराध प्रकृति में तुच्छ थे या नहीं। सवाल मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपने आपराधिक इतिहास के संबंध में भौतिक तथ्य को दबाने और एक गलत बयान देने का है।"

कोर्ट ने दोहराया कि कांस्टेबल का कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है और इस प्रकार उससे ईमानदार, भरोसेमंद होने की उम्मीद की जाती है और उसकी ईमानदारी संदेह से परे होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

मौजूदा मामले में राजस्थान पुलिस महानिदेशक, जयपुर ने 7 अप्रैल 2008 को विभिन्न जिलों/बटालियन/ इकाइयों में कांस्टेबल (सामान्य), कांस्टेबल (ऑपरेटर), कांस्टेबल (चालक) और कांस्टेबल (बैंड) के 4684 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पत्र जारी किया था।

2008 की भर्ती अधिसूचना के अनुसार, सभी इच्छुक उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, प्रवीणता परीक्षा, विशेष योग्यता परीक्षा और साक्षात्कार पास करने की आवश्यकता थी।

उक्त अधिसूचना के पैरा 9 (ई) के अनुसार उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में सही जानकारी भरने का आदेश ‌दिया गया था। प्रावधान किया गया था कि यदि आवेदन पत्र में प्रकट की गई जानकारी गलत और अधूरी पाई जाती है, तो इस तरह के आवेदन पत्र को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में खारिज कर दिया जा सकता है।

प्रतिवादी (चेतन जेफ) ने पद के लिए आवेदन किया था, स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उन्होंने लिखित परीक्षा के साथ-साथ शारीरिक परीक्षण भी पास कर ली थी। हालांकि, पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर द्वारा की गई सूचना के अनुसार प्रतिवादी की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। उन्होंने प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को सूचित किया।

अस्वीकृति से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस आधार पर कि पार्टियों ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी थी कि प्रतिवादी ने उक्त नौकरी के आवेदन पत्र के कॉलम 15 में आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में जानकारी को दबा दिया, एकल न्यायाधीश ने उसकी याचिका को अनुमति दी और निर्देश दिया राज्य कांस्टेबल के पद के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगा।

एकल न्यायाधीश के आदेश की खंडपीठ ने पुष्टि की जिसके खिलाफ राज्य ने शीर्ष न्यायालय में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

दया शंकर यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2010) 14 SCC 103, एपी बनाम बी चिन्नम नायडू, (2005) 2 SCC 746, देवेंद्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य, (2013) 9 SCC 363, जैनेंद्र सिंह बनाम यूपी राज्य, (2012) 8 SCC 748 और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड बनाम अनिल कंवरिया, (2021) 10 SCC 136, में निर्धारित अनुपात का जिक्र करते हुए

बेंच ने कहा,

"उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राधिकरण ने मौजूदा मामले में कांस्टेबल के पद के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने में कोई त्रुटि की है।

अन्यथा भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाद में और विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच के समक्ष कार्यवाही के दौरान, मूल रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ तीन से चार अन्य एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनकी परिणति आपराधिक मुकदमे में हुई है और दो मामलों में उसे समझौते के आधार पर बरी कर दिया गया है और एक मामले में हालांकि दोषी ठहराया गया है, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया है। उसके खिलाफ एक और आपराधिक मामला चल रहा है। इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।"

केस का शीर्षक: राजस्थान राज्य और अन्य बनाम चेतन जेफ| Civil Appeal No. 3116 Of 2022

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 482

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