हाईकोर्ट को ट्रायल से पहले के चरण में एन आई एक्ट धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी हाईकोर्ट को ट्रायल से पहले के चरण में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत को खारिज करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,

ऐसी स्थिति में जहां आरोपी ट्रायल शुरू होने से पहले ही रद्द करने के लिए अदालत का रुख करता है, अदालत का रुख इतना सतर्क होना चाहिए कि शिकायत का समर्थन करने वाले कानूनी अनुमान की अवहेलना करके मामले को समय से पहले समाप्त ना किया जाए।

अदालत ने कहा कि यह साबित करने का बोझ कि कोई मौजूदा कर्ज या देनदारी नहीं है, ट्रायल में निर्वहन किया जाना है।

पृष्ठभूमि

इस मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि एन आई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए आवश्यक सामग्री को संतुष्ट किए बिना कि शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त अनादरित चेक "कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व" के विरुद्ध है, आपराधिक प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी, जिन्होंने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया, ने तर्क दिया कि जब चेक जारी किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर स्वीकार किए जाते हैं, तो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण का अनुमान चेक धारक के पक्ष में उत्पन्न होगा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या समन और ट्रायल नोटिस को तथ्यात्मक बचाव के आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए था।

अदालत ने कहा कि, इस मामले में, मजिस्ट्रेट ने एक संभावित दृष्टिकोण लिया है कि भुगतान किए गए चेक शेयरों की खरीद के लिए ऋण के निर्वहन में थे।

अपीलकर्ता के खिलाफ इस मुद्दे का जवाब देते हुए, पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की

अदालत का दृष्टिकोण इतना सावधान होना चाहिए कि शिकायत का समर्थन करने वाले कानूनी अनुमान की अवहेलना करके मामले को समय से पहले समाप्त न किया जाए।

दायित्व के निर्वहन में जारी किए गए चेक की कानूनी धारणा को भी उचित महत्व मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां अभियुक्त ट्रायल शुरू होने से पहले ही रद्द करने के लिए अदालत का रुख करता है, अदालत का दृष्टिकोण इतना सतर्क होना चाहिए कि शिकायत का समर्थन करने वाली कानूनी धारणा की अवहेलना करके मामले को समय से पहले खत्म न किया जाए।

रद्द करने की कार्यवाही तथ्यात्मक विवाद के गुण-दोष में एक मुहिम नहीं बनना चाहिए,

"किसी भी मामले में, जब कानूनी अनुमान होता है, तो यह न्यायसंगत नहीं होगा कि रद्द करने वाला न्यायालय कथित तथ्यों पर विस्तृत जांच करने करे, पहले ट्रायल कोर्ट को पक्षकारों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने की अनुमति दिए बिना। जहां तथ्यों का विरोध किया जाता है वहां गेहूं को भूसी से अलग करने का भार अपने रद्द करने वाली अदालत को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए।

इसे अलग ढंग से कहने के लिए, रद्द करने की कार्यवाही को तथ्यात्मक विवाद के गुण-दोष में एक मुहिम नहीं बनना चाहिए, ताकि निर्णायक रूप से शिकायतकर्ता या बचाव पक्ष को सही साबित किया जा सके। "

पूर्व- ट्रायल चरण में आपराधिक प्रक्रिया को समाप्त करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं

पूर्व-ट्रायल चरण में आपराधिक प्रक्रिया को समाप्त करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने का परिणाम पक्षकारों के पास सबूत पेश करने का अवसर के बिना अंतिम रूप से होगा और परिणाम यह है कि उचित मंच यानी ट्रायल कोर्ट को सामग्री साक्ष्य को तौलने से रोक दिया जाता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में एक अयोग्य लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा कानूनी अनुमान के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर विवादित नहीं होते हैं, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन के पक्ष में है, क्योंकि अभियुक्त के पास ट्रायल के दौरान अनुमान का खंडन करने के लिए बचाव साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर होगा।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को समन आदेश के चरण में, जब तथ्यात्मक विवाद को प्रचारित किया जाना है और निचली अदालत द्वारा विचार किया जाना है, विवेकपूर्ण नहीं होगा।

प्रथम दृष्टया एक धारणा के आधार पर, आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारण किया जाए। इसलिए, जब कार्यवाही प्रारंभिक अवस्था में होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है।

फैसले को समाप्त करते हुए, बेंच ने अमेरिकी लेखक और निवेश सलाहकार हैरी ब्राउन को भी उद्धृत किया: -

"एक निष्पक्ष सुनवाई वह है जिसमें साक्ष्य के नियमों का सम्मान किया जाता है, आरोपी के पास सक्षम वकील होता है, और न्यायाधीश उचित अदालत कक्ष प्रक्रिया - एक ट्रायल को लागू करता है जिसमें हर धारणा को चुनौती दी जा सकती है।"

मामले का विवरण

रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (दिल्ली सरकार एनसीटी) | 2022 लाइव लॉ (SC) 413 | 2022 की सीआरए 694-695 | 26 अप्रैल 2022 |

पीठ: जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता कृष्णमोहन के, प्रतिवादी के लिए एएसजी के एम नटराज, अधिवक्ता रेबेका एम जॉन

हेडनोट्सः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 - नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138,139 - अदालत को पूर्व- ट्रायल चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए, जब विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण तथ्यात्मक विवाद संभावना के दायरे में है - ऐसी स्थिति में जहां आरोपी पहले ही रद्द करने के लिए अदालत का रुख करता है जब ट्रायल शुरू हो गया है, अदालत के दृष्टिकोण को पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि कानूनी अनुमानों की उपेक्षा करके मामले को समय से पहले समाप्त नहीं करना चाहिए जो शिकायत का समर्थन करता है - कार्यवाही को तथ्यात्मक विवाद के गुणों में एक मुहिम नहीं बनना चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता या बचाव पक्ष को निर्णायक रूप से साबित किया जा सके। (पैरा 16, 11, 13)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 482 -धारा 482 सीआरपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायालय के निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करने के मापदंडों पर चर्चा की गई - शिकायतकर्ता को समन आदेश के चरण में, जब तथ्यात्मक विवाद को फैलाना बाकी है तो ट्रायल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। प्रथम दृष्टया धारणा के आधार पर, आपराधिकता के तत्व को प्रथम दृष्ट्या पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारण के अधीन है [संदर्भित हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल AIR 1992 SC 604 और राजीव थापर और अन्य बनाम मदन लाल कपूर (2013) 3 SCC 330] (पैरा 14-15)

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