गुरुग्राम नमाज मुद्दा: हिंदू सेना नेता ने सुप्रीम कोर्ट से अवमानना याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की
हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने गुरुग्राम में नमाज में व्यवधान के खिलाफ कथित निष्क्रियता के लिए हरियाणा राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका का विरोध करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का भी दावा करने वाले यादव ने याचिकाकर्ताओं को हरियाणा के गुरुग्राम जिलों में सार्वजनिक संपत्ति पर नमाज अदा करने से परहेज करने का निर्देश देने के लिए भी राहत की मांग की।
आवेदन में यह तर्क दिया गया कि पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब (अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता) ने अपने "सांप्रदायिक कुकर्मों" को कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और "हिंदुओं और उनके शांतिप्रिय चरित्र को दोष देने" की कोशिश कर रहे हैं।
आवेदन में कहा गया,
"तहसीन एस. पूनावाला के मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय देश का कानून है और प्रत्येक नागरिक को संबंधित जाति और धर्म का पालन करना होगा। इसलिए, नमाज़ अदा करने के लिए वे एक ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जो दूसरों के लिए विरोध दर्ज करने के लिए एक मंच तैयार करती है। भारतीय समाज बहुधार्मिक लोगों का समाज है और इसलिए, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आत्म-संयम के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। आवेदक ने अनुभव किया कि धार्मिक वर्चस्व दिखाने के लिए एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों की सभा कानून और व्यवस्था की समस्या की स्थिति पैदा करती है। इसलिए, याचिकाकर्ता और उसके सहयोगी को नमाज़ अदा करने के लिए सार्वजनिक भूमि या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण करने से खुद पर संयम रखना चाहिए।"
यादव ने कुरान शरीफ की आयत -11.114 का जिक्र करते हुए अपनी याचिका में कहा कि कुरान शरीफ में दोपहर में नमाज अदा करने का जिक्र नहीं है। इस संबंध में उन्होंने अर्जी में आगे कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोपहर में नमाज कुरान शरीफ की आयतों द्वारा समर्थित नहीं है। इस प्रकार, अदीब का दावा पवित्र कुरान के विपरीत है।
अवमानना याचिका में हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक संजीव कौशल आईएएस और पीके अग्रवाल आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।
इस आधार पर अवमानना कार्रवाई की मांग की जा रही है कि हरियाणा के अधिकारी तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भीड़ हिंसा और लिंचिंग सहित घृणा अपराधों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।
पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि हाल के कुछ महीनों में कुछ "पहचानने योग्य गुंडों" के इशारे पर मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज़ के इर्द-गिर्द घूमने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, जो खुद को गलत तरीके से चित्रित करते हैं। ये गुंडे धर्म के नाम पर और शहर भर में एक समुदाय के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह का माहौल बनाना चाहते हैं।
केस शीर्षक: मोहम्मद अदीब बनाम संजीव कौशल