ग्रेच्युटी: ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर 6% या 10% ब्याज? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के बजाय ब्याज अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज में कटौती को 10% से 6% तक बरकरार रखने के उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 12 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मधुस्मिता बोरा ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

1. उप-धारा 3 (ए) के सम्मिलन द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 7 में संशोधन के बाद, ग्रेच्युटी के वितरण में देरी के लिए साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

2. केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर 1987 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दर निर्धारित की गई है।

3. इसलिए, एकल न्यायाधीश ने ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर याचिकाकर्ता को देय ब्याज को 10% से घटाकर 6% प्रति वर्ष करने में गलती की।

वर्तमान विशेष अनुमति याचिका डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसमें रिट अपील को खारिज कर दिया गया है और एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की गई है जिसमें दावा किया गया है कि ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर 10% प्रति वर्ष के बजाय 6% प्रति वर्ष ब्याज दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो विलंबित भुगतान पर किसी अनिवार्य न्यूनतम ब्याज दर को निर्धारित करता हो।

न्यायालय ने आगे कहा कि एकल न्यायाधीश ने ब्याज अधिनियम के प्रावधानों की जांच करने के बाद निर्देश दिया था कि दावा किए गए ग्रेच्युटी राशि के विलंबित भुगतान पर 10% ब्याज के बजाय, यह न्याय के हित में उचित होगा, यदि विलंबित अवधि के लिए ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से है और इसलिए एकल न्यायाधीश द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

अधिवक्ता मधुस्मिता बोरा के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के बजाय ब्याज अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करना चाहिए था क्योंकि याचिकाकर्ता का मामला ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत पूरी तरह से कवर किया गया है।

याचिका के अनुसार, मामले में मामला पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बनाम कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड अन्य WP. में (सी) 2005 का 13892 में पारित निर्णय की प्रयोज्यता की अनदेखी करते हुए 10% से 6% तक ग्रेच्युटी देने में देरी के कारण ब्याज के प्रतिशत को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है। जिसके द्वारा यह माना गया है कि भारत सरकार, परिवहन और शिपिंग मंत्रालय (पोर्ट विंग) द्वारा दिनांक 19.03.1996 को जारी पत्र के संदर्भ में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की प्रयोज्यता 24.05.1994 से प्रभावी होगी।

पूरा मामला

याचिकाकर्ता पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, उड़ीसा (प्रतिवादी संख्या 1) में एक कार्यकारी इंजीनियर के रूप में कार्यरत था और वर्ष 2002 से पीड़ित है, 38 से अधिक वर्षों तक सेवा में रहने के बाद 28.02.2002 को सेवानिवृत्त हो रहा है।

वर्तमान याचिकाकर्ता ने सहायक श्रम आयुक्त (सी), भुवनेश्वर के समक्ष फॉर्म एन दायर किया, जिसमें ग्रेच्युटी पर ब्याज का दावा किया गया था, जिसे उसे देर से भुगतान किया गया था।

सहायक श्रम आयुक्त (सी), भुवनेश्वर ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की प्रयोज्यता की सराहना करते हुए प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन को याचिकाकर्ता को 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

प्रतिवादी पोर्ट ट्रस्ट ने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन को प्राथमिकता दी। हालांकि, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), भुवनेश्वर ने सहायक श्रम आयुक्त द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।

प्रतिवादी ने तब उड़ीसा के उच्च न्यायालय, कटक के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2012 और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2013 को चुनौती दी गई।

एकल न्यायाधीश ने नियोक्ता यानी प्रतिवादी संख्या 1 से ग्रेच्युटी जारी करने में देरी पर अर्जित ब्याज को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार 10% से ब्याज अधिनियम के अनुसार 6% प्रति वर्ष कम कर दिया।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की, जहां उसे खारिज कर दिया गया।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें विलंबित भुगतान पर ब्याज की कोई अनिवार्य न्यूनतम दर निर्धारित की गई हो।

केस का शीर्षक: गहन बिहारी प्रुस्टी बनाम पारादीप पोर्ट ट्रस्ट एंड अन्य, एसएलपी (सी) 4468/2022

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