जीएनसीटीडी के अधिकारी निर्वाचित सरकार के प्रति उदासीन, बैठकें छोड़ रहे हैं, मंत्रियों के फोन नहीं ले रहें: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बताया

सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम (उपमुख्यमंत्री) मनीष सिसोदिया ने सीनियर सिविल सेवकों द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति "उदासीन रवैये" की शिकायत की है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि चूंकि सिविल सेवकों पर नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए वे दिल्ली सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। इससे प्रशासन खतरे में पड़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकार की सेवा करने वाले सिविल सेवकों के नियंत्रण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका में हलफनामा दायर किया गया।

सिसोदिया के हलफनामे में कहा गया कि प्रशासन चुनी हुई सरकार और उसके अधिकारियों के बीच भरोसेमंद रिश्ते पर आधारित है। अवधारणा यह है कि जब चुनी हुई सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है तो उसके अधिकारी - जो कार्यपालिका के निर्णयों और नीतियों को लागू करने के लिए बाध्य होते हैं - सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। हालांकि, सेवाओं पर नियंत्रण संभालने के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचनाओं ने शासन की इस योजना को बाधित कर दिया है।

हलफनामा में कहा गया,

"आक्षेपित अधिसूचना द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल्ली के एनसीटी सरकार में कार्यरत सिविल सेवक निर्वाचित सरकार के प्रति उदासीन हो गए हैं। शुद्ध परिणाम यह है कि सरकार के बुनियादी दिन-प्रतिदिन के कामकाज दिल्ली का एनसीटी पूरी तरह से संकट में है।"

उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों द्वारा असहयोग के कुछ उदाहरणों को रिकॉर्ड में लाने के लिए हलफनामा दायर किया गया है।

हलफनामा में कहा गया,

"अग्रिम नोटिस के बावजूद, सीनियर सिविल सेवक और विभाग प्रमुख नियमित रूप से निर्वाचित सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक में भाग नहीं लेते। ज्यादातर मामलों में अनुपस्थिति या पुनर्निर्धारण के अनुरोध के लिए कोई स्पष्टीकरण मंत्री के कार्यालय को नहीं भेजा जाता। इसके बजाय, प्रोटोकॉल के एक चौंकाने वाले उल्लंघन में बैठकों में शामिल होने के लिए जूनियर अधिकारियों को भेजा जाता है। बैठकों में सीनियर अधिकारियों की जानबूझकर अनुपस्थिति मंत्रियों को परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन पर चर्चा करने या किसी भी विलंबित कार्रवाई, प्रदर्शन में अक्षमता, अपर्याप्तता की समीक्षा करने से रोकती है। यह प्रोटोकॉल के स्पष्ट उल्लंघन के मुद्दे से परे है।"

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस साल की शुरुआत में वीके सक्सेना की उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति के साथ यह समस्या "और भी विकट" हो गई है।

एडवोकेट चिराग श्रॉफ और एडवोकेट शादान फरासत के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया,

"सिविल सेवकों और चुनी हुई सरकार के बीच किसी भी सहयोग को दंडित करने की मांग की जाती है और चुनी हुई सरकार के प्रति अरुचि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।"

हलफनामे में आगे कहा गया कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां:

A. मंत्रियों द्वारा बुलाई जा रही बैठकों में अधिकारियों ने आना बंद कर दिया है।

B.अधिकारियों ने मंत्रियों के फोन लेना बंद कर दिया है।

C. अधिकारी या तो देरी कर रहे हैं या फिर मंत्रियों को विभाग से संबंधित फाइलों की आपूर्ति ही नहीं कर रहे हैं।

D. अधिकारी मंत्रियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें लिखित में दिए गए आदेश/निर्देश शामिल हैं।

E. विभिन्न विभागों के प्रमुखों के बार-बार तबादलों ने सरकार के नीति कार्यान्वयन में बड़ी कमी छोड़ी है।

F. एनसीटी दिल्ली सरकार में विभिन्न पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियां नियुक्तियां करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो नियुक्तियां नहीं करने के लिए जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

हलफनामा में सूचीबद्ध ऐसे कई उदाहरणों में कहा गया,

"बैठकों को छोड़ने के अलावा, सीनियर सिविल सेवक नियमित रूप से मंत्रियों के टेलीफोन कॉल नहीं लेते हैं या आधिकारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए उनके कार्यालयों में मिलने के लिए उनके मौखिक अनुरोधों का जवाब नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए प्रमुख सचिव (वित्त) ने वित्त विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए इनकार कर दिया। उपमुख्यमंत्री/वित्त मंत्री (सिसोदिया) की कॉल लें या इस कार्यालय में आएं। उपर्युक्त उदाहरण स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं कि सिविल सेवकों के लिए यह आम बात हो गई है। यह चुनी गई सरकार के साथ खतरनाक स्तर की लापरवाही और अवमानना ​​है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मंत्री लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मंत्रियों के माध्यम से सिविल सेवकों को लोगों के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। दिल्ली सरकार ने 2021 में जीएनसीटीडी अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली एक और याचिका भी दायर की है, जिसने निर्वाचित सरकार पर एलजी की शक्तियों को बढ़ा दिया है।