गिग वर्कर्स ने ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर से सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के सवाल उठाते हुए कि क्या सामाजिक सुरक्षा का अधिकार सभी कामकाजी लोगों के लिए एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है, चाहे वे औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हों, "गिग वर्कर्स" ने ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबर के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) द्वारा 'गिग वर्कर्स' की ओर से याचिका दायर की गई है, जो ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियन का एक पंजीकृत यूनियन और फेडरेशन है।

यह तर्क दिया जाता है कि गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स सभी सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अर्थ में वर्कर्स की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे एग्रीगेटर्स के साथ एक रोजगार संबंध में हैं।

याचिकाकर्ताओं ने असंगठित श्रमिक समाज कल्याण सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2 (एम) और 2 (एन) के तहत "गिग वर्कर्स" और "ऐप आधारित वर्कर्स" को "असंगठित श्रमिक" और / या "वेतन कर्मचारी" घोषित करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है,

"असंगठित श्रमिकों" के रूप में उन्हें पंजीकृत करने या मौजूदा कानून के तहत उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में राज्य की विफलता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ("सीओआई") के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त काम करने का अधिकार, आजीविका का अधिकार; काम की सभ्य और निष्पक्ष स्थिति का अधिकार का उल्लंघन है।" याचिका में कहा गया है।"

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि "गिग वर्कर्स" और "प्लेटफॉर्म वर्कर्स" को सामाजिक सुरक्षा से वंचित करने के परिणामस्वरूप जबरदस्ती श्रम के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत उनका शोषण किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है,

"गिग वर्कर्स" या "ऐप वर्कर" या "प्लेटफ़ॉर्म वर्कर" उस रूप में काम करते हैं जिसे "अनौपचारिक अर्थव्यवस्था" में काम करने वाले श्रमिकों के रूप में जाना जाता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक औसत विकासशील देश में सकल घरेलू उत्पाद ("जीडीपी") का 1/3 और रोजगार का 70% हिस्सा होता है। उक्‍त अर्थव्‍यवस्‍था में काम करने वाले और असंगठित कामगारों सहित बड़ी संख्‍या में कामगार काम करते हैं और मूल्‍य पैदा करते हैं।"

इस सन्दर्भ में याचिकाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, पेंशन, वृद्धावस्था सहायता, निःशक्तता भत्ता और टीकाकरण पूरा करने जैसी विशिष्ट योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने की भी मांग की है।

गिग वर्कर्स ने अपनी याचिका में "द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020" के अध्याय IX पर भी भरोसा किया है, जो "असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा" से संबंधित है और असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं को तैयार करने का प्रयास करता है। एक कानून में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को असंगठित श्रमिकों के रूप में मान्यता देना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र की नीति का एक संकेत है।

यह तर्क देते हुए कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020" को अभी तक प्रभावी नहीं किया गया है, याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि वर्तमान में इन श्रमिकों को किसी भी श्रम कानून-संगठित या असंगठित के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

प्रतिवादी की कंपनियों (ओला, उबर, ज़ोमैटो, स्विगी) के दावों पर जोर देते हुए कि उनके और याचिकाकर्ताओं के बीच रोजगार का कोई अनुबंध नहीं है और याचिकाकर्ताओं के साथ उनका संबंध साझेदारी की प्रकृति में है, गिग वर्कर्स ने तर्क दिया है कि स्वीकृति ऐसे दावों का सामाजिक कल्याण कानून के उद्देश्य से असंगत होगा।

इसके अलावा, यह माना गया है कि प्रतिवादी कंपनियां जिनके पास ऐप्स हैं, वे उन लोगों के साथ काम करने के तरीके पर पूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखती हैं जिन्हें उक्त ऐप्स पर पंजीकरण करने की अनुमति है।

गिग वर्कर्स ने अपने तर्क को साबित करने के लिए यह भी कहा है,

"केवल तथ्य यह है कि उनके नियोक्ता खुद को "एग्रीगेटर्स" कहते हैं और तथाकथित "साझेदारी समझौते" में प्रवेश करते हैं, इस तथ्य को दूर नहीं करते हैं कि नियोक्ता और कर्मचारी का एक कानूनी संबंध मौजूद है; मालिक और नौकर और कार्यकर्ता सभी के अर्थ के भीतर लागू कानून। उक्त अनुबंध रिश्ते की प्रकृति को छिपाने के लिए एक मात्र उपकरण हैं, जो कि वैध है और नियोक्ता और कर्मचारी के वास्तविक संबंध रोजगार का अनुबंध है।"

यह तर्क देने के लिए कि प्रतिवादी कंपनियों द्वारा अनुबंध सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उक्त अनुबंध "इसे ले लो या छोड़ दो" की प्रकृति में निश्चित अवधि के रोजगार अनुबंध हैं और अपनी सेवाओं की पेशकश करने वाले कामगारों के पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

एक रोजगार न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ उबर बी वी (Uber BV) की अपील को खारिज करते हुए यूके के सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, गिग श्रमिकों ने आगे कहा है कि अवलोकन "गिग श्रमिकों" पर भी लागू होते हैं क्योंकि उबर एक बहुराष्ट्रीय इकाई है जो कार्य करती है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शामिल कंपनियों के माध्यम से, लेकिन दुनिया भर में अपने कर्मचारियों के साथ समान शर्तों पर।

याचिका में आगे कहा गया है,

"उबेर, ओला, जोमैटो और स्विगी द्वारा अपने ड्राइवरों या डिलीवरी स्टाफ के साथ शर्तें लगभग समान हैं।"

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं ने प्रति दिन 31 दिसंबर, 2021 तक, या जब तक महामारी कम नहीं हो जाती तब तक एप-आधारित कर्मचारियों के लिए 1175 रुपये प्रति दिन और ऐप-आधारित ड्राइवरों के लिए 675 रुपये के नकद हस्तांतरण की प्रकृति में ऐप-आधारित श्रमिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों को निर्देश जारी करने की मांग की है।

ऐप आधारित कामगारों के पास राशन कार्ड हों या नहीं, सभी ऐप आधारित कामगारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के विस्तार के लिए राहत की भी प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने वित्तीय संस्थान, बैंकों या एनबीएफसी को निर्देश जारी करने की भी मांग की है कि महामारी तक और वित्तीय संस्थान, बैंकों या एनबीएफसी को उनके ऋणों की ईएमआई का भुगतान करने में विफलता पर ऐप-आधारित श्रमिकों के वाहनों को जब्त और / या नीलामी न करें। इसके साथ ही वित्तीय संस्थान, बैंकों या एनबीएफसी को लघु उद्योग औद्योगिक निर्माता संघ बनाम भारत संघ, एलएल 2021 एससी 175 मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों में जारी निर्देशों का पालन करने में विफलता पर दंडित किया जाए।

केस टाइटल: द इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया