किसी दस्तावेज़ का निष्पादन केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि किसी व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दस्तावेज़ /डीड का निष्पादन केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि किसी व्यक्ति ने दस्तावेज़ / डीड पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, धारा 35 (1) (ए) पंजीकरण अधिनियम में " शर्त" निष्पादन का अर्थ है कि एक व्यक्ति ने इसे पूरी तरह से समझने और इसकी शर्तों से सहमत होने के बाद एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है, लेकिन उसके निष्पादन से इनकार करता है, सब-रजिस्ट्रार पंजीकरण अधिनियम की धारा 35 (3) (ए) के अनुसार पंजीकरण से इनकार करने के लिए बाध्य है।

पृष्ठभूमि

वीना सिंह ने कथित तौर पर एक डवलपर गुजराल एसोसिएट्स के साथ दो समझौते किए थे। बाद में एक बिक्री डीड को उसके द्वारा डवलपर के पक्ष में बेचने के समझौते और शेष बिक्री प्रतिफल के भुगतान के आधार पर निष्पादित करने के लिए कहा गया था। विकासकर्ता ने विक्रय डीड उप पंजीयक-I, बरेली के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। सब-रजिस्ट्रार के एक नोटिस के जवाब में, वीना सिंह उपस्थित हुईं और लिखित रूप में एक आपत्ति प्रस्तुत की, जिसमें अपूर्ण और जाली बिक्री डीड को निष्पादित न करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि डवलपर उनकी संपत्ति के संबंध में बिक्री डीड पर जबरन हस्ताक्षर करने के लिए परेशान कर रहा था और उन्होंने उसे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए भ्रामक और झूठी जानकारी के साथ प्रस्तुत किया, यहां तक कि उसे लेनदेन को अपने ही परिवार के सदस्यों सेछिपाने के लिए भी मजबूर किया। इन आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उप पंजीयक ने विक्रय डीड के पंजीकरण का आदेश देने से इंकार कर दिया।डवलपर द्वारा दायर अपील में, जिला रजिस्ट्रार ने उप-रजिस्ट्रार के फैसले को रद्द कर दिया और बिक्री डीड के पंजीकरण का आदेश दिया। जिला रजिस्ट्रार के इस आदेश को वीना सिंह ने रिट याचिका दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने रिट याचिका को खारिज करते हुए एक घोषणा के लिए सिविल अदालत में जाने की स्वतंत्रता देते हुए कहा कि बिक्री डीड धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी और शून्य है।

धारा 35 (1) (ए) पंजीकरण अधिनियम

पंजीकरण अधिनियम की धारा 35 (1) (ए) इस प्रकार है: यदि दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाले सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, या यदि वह अन्यथा संतुष्ट हैं कि वे व्यक्ति स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यदि वे सभी दस्तावेज़ के निष्पादन को स्वीकार करते हैं ... पंजीकरण अधिकारी दस्तावेज़ को धारा 58 से 61 में शामिल किए गए निर्देशों के अनुसार पंजीकृत करेगा।

दलीलें

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता (वीना सिंह के कानूनी वारिस) का तर्क था कि भले ही दस्तावेज़ पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर स्वीकार किए गए हों, फिर भी वे इसके निष्पादन से इनकार कर सकते हैं यदि वे हस्ताक्षर करते समय दस्तावेज़ की सामग्री को नहीं समझने का दावा करते हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि एक बार जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार करता है, तो वो इसे निष्पादित करने के लिए स्वीकार करता है।

इसलिए अदालत द्वारा विचार किया जाने वाला मुख्य मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता द्वारा बिक्री डीड पर उसके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान / उंगलियों के निशान को स्वीकार करना भी उसके "निष्पादन" की स्वीकृति के बराबर है।

"निष्पादन" का अर्थ

"निष्पादन" के अर्थ पर विभिन्न अधिकारियों का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा कि किसी दस्तावेज़ पर किसी के हस्ताक्षर की स्वीकृति उसके निष्पादन की स्वीकृति के बराबर नहीं है।

यह कहा:

किसी दस्तावेज़ का "निष्पादन" केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि कोई व्यक्ति दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार करता है। इस तरह की व्याख्या उन परिस्थितियों के लिए होती है जहां एक व्यक्ति एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करता है और बाद में इसे एक अलग दस्तावेज़ में बदल दिया जाता है, या जब किसी व्यक्ति को इसकी सामग्री को पूरी तरह से समझे बिना किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। एक विपरीत व्याख्या को अपनाने से निष्पादन से इनकार करने वाले व्यक्ति पर सिविल कोर्ट या रिट कोर्ट के समक्ष पंजीकरण को चुनौती देने का बोझ गलत तरीके से डाला जाएगा, क्योंकि हस्ताक्षर को स्वीकार किए जाने के बाद पंजीकरण की अनुमति देनी होगी ...

.. ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है, लेकिन उसके निष्पादन से इनकार करता है, उप-पंजीयक पंजीकरण अधिनियम की धारा 35 (3) (ए) के अनुसार पंजीकरण से इनकार करने के लिए बाध्य है। इसके बाद, यदि धारा 73 के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो रजिस्ट्रार को धारा 74 के तहत एक अर्ध-न्यायिक प्रकृति की जांच करने की शक्ति सौंपी जाती है। यदि रजिस्ट्रार धारा 76 के तहत पंजीकरण से इनकार करने का आदेश पारित करता है, तो दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पक्ष पंजीकरण में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77 के तहत एक सिविल मुकदमा दायर करने का उपाय है, जहां एक सक्षम सिविल अदालत तथ्य के प्रश्न पर निर्णायक रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगी।

धारा 73 के तहत आवेदन की गलत लेबलिंग पर

फिर भी अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि बिक्री डीड के निष्पादन को अपीलकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और उप-रजिस्ट्रार ने उस आधार पर धारा 35 (3) (ए) के तहत पंजीकरण से इनकार कर दिया था और इसलिए धारा 72 के तहत कोई अपील नहीं होगी।

अदालत ने कहा,

"यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज़ निष्पादित होना है, कथित रूप से इसके निष्पादन से इनकार करता है और पंजीकरण उन आधारों पर अस्वीकार कर दिया जाता है, उप-पंजीयक के आदेश के खिलाफ एक अपील निष्पादन से इनकार करने पर पंजीकरण अधिनियम की धारा 72 के तहत सुनवाई योग्य नहीं होगी .. लेकिन धारा 73 के तहत एक आवेदन की गलत लेबलिंग धारा 72 के तहत अपील अपने आप में रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही को खराब नहीं करेगी।"

अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने आगे कहा:

आक्षेपित निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने कहा है कि पंजीकरण निष्पादक की सहमति पर निर्भर नहीं करता है बल्कि रजिस्ट्रार के निष्कर्ष पर निर्भर करता है कि निष्पादक ने वास्तव में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे। हाईकोर्ट ने माना कि जांच के दौरान यह पाया गया कि बिक्री डीड एक मुंशी द्वारा विधिवत तैयार किया गया था, कि प्रमाणित गवाह ने कहा था कि अपीलकर्ता द्वारा बिक्री डीड पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसने उनकी उपस्थिति में अपनी उंगलियों के निशान भी दिए थे, यह अपीलकर्ता द्वारा इसके निष्पादन से इनकार करने के बावजूद रजिस्ट्रार को पंजीकरण का निर्देश देने के लिए खुला है। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने, बिक्री डीड पर हस्ताक्षर करने मात्र को उसके निष्पादन के साथ जोड़ दिया है। इस फैसले में पहले बताए गए कारणों के लिए, ऐसा दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

मामले का विवरण

वीणा सिंह (डी) बनाम जिला रजिस्ट्रार / अपर कलेक्टर (एफ / आर) | 2022 लाइव लॉ (SC) 462 | 2022 की सीए 2929 | 10 मई 2022

पीठ: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

वकील : अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट प्रदीप कांत, प्रतिवादी के लिए सीनियर एडवोकेट वी के शुक्ला

हेडनोट्सः पंजीकरण अधिनियम, 1908; धारा 35 - किसी दस्तावेज़ का "निष्पादन" केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि कोई व्यक्ति दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है - ऐसी स्थिति में जहां कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है लेकिन उसके निष्पादन से इनकार करता है, उप-पंजीयक धारा 35 (3) (ए) के अनुसार पंजीकरण के लिए मना करने के लिए बाध्य है। (पैरा 57.64 )

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226 - किसी दस्तावेज़ के पंजीकरण का निर्देश देने वाले रजिस्ट्रार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती के लिए उत्तरदायी है - दस्तावेज़ से बचने के लिए सीपीसी की धारा 9 के तहत सिविल कोर्ट के समक्ष उपलब्ध उपचार का मात्र अस्तित्व या इसकी अमान्यता के संबंध में एक घोषणा की मांग करना, उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा, जो शिकायत करता है कि दस्तावेज़ के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत के रिट क्षेत्राधिकार के तहत उपलब्ध है। ( पैरा 30)

पंजीकरण अधिनियम, 1908; धारा 72 - यदि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए कहा जाता है, इसके निष्पादन से इनकार करता है और पंजीकरण को उन आधारों पर अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उप-रजिस्ट्रार के निष्पादन से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील पंजीकरण अधिनियम की धारा 72 के तहत सुनवाई योग्य नहीं होगी। (पैरा 33 )

पंजीकरण अधिनियम, 1908; धारा 72,73 - धारा 73 के तहत किसी आवेदन को धारा 72 के तहत अपील के रूप में गलत लेबलिंग करना अपने आप में रजिस्ट्रार के समक्ष कार्यवाही को समाप्त नहीं करेगा। (पैरा 38)

पंजीकरण अधिनियम, 1908; धारा 35, 73,74 - जबकि धारा 35 (3) (ए) के तहत सब-रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पंजीकरण से इनकार करना पड़ता है, जब दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार किया जाता है, धारा 74 के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए रजिस्ट्रार को धारा 73 के तहत एक आवेदन पर जांच करने की शक्ति सौंपी जाती है। (पैरा 35)

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