ईडब्ल्यूएस कोटा क्रीमी लेयर के बहिष्करण के साथ अगड़े वर्ग को आरक्षण है : अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के प्रावधानों को पेश करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले के खिलाफ अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने पुनर्विचार याचिका दायर की है।

07.11.2022 के फैसले में 3:2 बहुमत से, 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था, जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण पेश किया था।

जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जस्टिस एस रवींद्र भट ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय लिखा, जिसे भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने सहमति दी थी। इस महीने की शुरुआत में डीएमके ने भी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

पुनर्विचार याचिका प्रोफेसर मोहन गोपाल ने तैयार की है। इसके अनुसार बहुमत के फैसले गलत धारणा पर टिके हुए हैं कि ईडब्ल्यूएस को पूरी तरह से आर्थिक मानदंडों पर संरचित किया गया था। पुनर्विचार याचिकाकर्ता का कहना है कि ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दो मानदंडों से बनता है: ए) पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतक और बी) इसमें ओबीसी, एससी या एसटी नहीं होगा (यानी, इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से अगड़े वर्ग का हिस्सा होगा)।

याचिका में कहा गया है कि यदि ईडब्ल्यूएस को पूरी तरह से आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना था तो यह लागू आर्थिक मानदंड (पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतक) के संदर्भ में प्राथमिकता उन वंचितों के लिए उपलब्ध हो जोकि अधिक वंचित हैं । इसके विपरीत, यह केवल अगड़ी श्रेणी की विशेषताओं वाले वर्गों के लिए उपलब्ध है।

याचिका में कहा गया,

"ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेयर के बहिष्कार के साथ उच्च जाति/अगड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। यह सामाजिक/जाति आरक्षण है, न कि केवल आर्थिक आरक्षण।"

यह कहते हुए कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने गलत तरीके से ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण को जाति-आधारित आरक्षण के रूप में संदर्भित किया है, याचिका में कहा गया है कि एक जाति एक वर्ग हो सकती है, लेकिन एक पिछड़ा वर्ग जाति नहीं है। इसमें कहा गया है कि सभी जातियां और समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा आदि से ऊपर उठकर, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने और उस आधार पर आरक्षण के हकदार हैं।

एक उदाहरण प्रदान करने के लिए, याचिका में कहा गया है-

"यह इसलिए है क्योंकि ओबीसी आरक्षण जातिगत आरक्षण नहीं है कि जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पक्ष पर कह सकता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड हाशियाकरण, प्रतिनिधित्व की कमी और चार आयामों को कवर करने वाले आर्थिक संकट के 15 से अधिक 'धर्मनिरपेक्ष' मानदंड शामिल हैं: सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इसलिए ओबीसी आरक्षण वास्तव में आर्थिक आरक्षण है, जातिगत आरक्षण नहीं।

इसके अलावा पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि बहुमत का फैसला याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार करने में विफल रहा कि अगड़ी जातियों/वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि बहुमत के फैसले को गलत तरीके से मान लिया गया है कि ईडब्ल्यूएस बिना किसी सामाजिक पहचान वाले गुमनाम वंचित समूह के लिए है जो कि घोर गरीबी में है और अभाव से उनके उत्थान के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।इसमें कहा गया है-

"असमानता के हमारे समाज में अस्तित्व की मान्यता और इसलिए धन और शक्ति की असमानता से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में उनके सापेक्ष रैंक में" अगड़े "और" पिछड़े "वर्ग, और वंचित वर्गों को सशक्त बनाकर असमानता को दूर करने का दृढ़ संकल्प हमारे संविधान की पहचान की आधारशिला है। इन परिस्थितियों में, बहुमत के निर्णयों द्वारा अगड़े वर्गों के अस्तित्व का खंडन और इस बात पर विचार करने से इनकार करना कि क्या अगड़े वर्गों के लिए बहिष्करणीय विशेषाधिकार संविधान की मूल संरचना के अनुरूप है, एक गंभीर और ऐतिहासिक त्रुटि है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के उन वर्गों के लिए है जिन्हें सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, गलत है। इसके अलावा, बहुमत के फैसले में प्रतिपादित सिद्धांत कि आरक्षण समानता के बुनियादी नियम का अपवाद है, भी गलत है।

याचिका में कहा गया,

"वित्तीय रूप से परेशान लोगों के लिए रोजगार और शिक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में आरक्षण के उपयोग का समर्थन करने में, यह निर्णय पैरा 57 में समान अवसर के अधिकार के कानूनी सिद्धांत की मान्यता का खंडन करता है जिसमें यह कहा गया है, 'उच्च शिक्षा (जो रोज़गार सुरक्षित करती है) और रोज़गार के अवसरों से इनकार करना उन लोगों से इनकार करना है जो योग्य हैं जो उनका देय कम से कम दिया जाना चाहिए।

याचिका में इस आधार पर फैसले पर भी पुनर्विचार करने की मांग की गई है कि बहुमत का फैसला कानून में बिना किसी औचित्य के और बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के कारण भारत की आबादी को पारस्परिक रूप से विशेषाधिकार वाले" वर्गों" लक्ष्य के उद्देश्यों के लिए विभाजित करता है। पात्रता श्रेणियों को पारस्परिक रूप से विशेषाधिकार वाले वर्गो के रूप में मानने का यह दृष्टिकोण भाईचारे के मूल संरचना सिद्धांत पर मौलिक रूप से विनाशकारी है।

"अधिकांश निर्णय गलत धारणा पर टिके हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के उन वर्गों के लिए है जिन्हें सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तथ्य यह है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन लोगों के लिए खुला है जो विभिन्न प्रकार के आरक्षण (जैसे महिला आरक्षण, खिलाड़ी आरक्षण, आवासीय आरक्षण, आदि ) के रूप में है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मौलिक प्रकृति के बारे में यह गंभीर कानूनी त्रुटि बहुमत के निर्णयों को पूरी तरह से समाप्त कर देती है।

यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि फैसले में यह धारणा कि 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण का लाभ पाने के हकदार लोगों को कोई नुकसान या चोट नहीं है, अनुचित और गलत है।

याचिका में उठाए गए अन्य आधार हैं:

बहुमत के निर्णय याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करने के लिए कोई कानूनी औचित्य प्रदान करने में विफल रहे हैं, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा उपकरण है जो स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से अवसर की समानता से इनकार करता है, आरक्षण का उपयोग केवल (चाहे अनुच्छेद 15 के तहत या अनुच्छेद 16 के तहत) संकीर्ण रूप से एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। राज्य संस्थानों में सामाजिक एकाधिकार और कुलीनतंत्र प्रतिनिधित्व, को तोड़कर समानता को बढ़ाने के लिए, और यह कि किसी अन्य उद्देश्य (जैसे रोजगार/शिक्षा योजना) के लिए इसका उपयोग संविधान की बुनियादी संरचना समानता और सामाजिक न्याय संहिता का उल्लंघन करेगा। इस मुद्दे पर निर्णय किए बिना 103वें संशोधन की संवैधानिकता पर निर्णय लेने में बहुमत के फैसले गंभीर त्रुटि में हैं।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का निर्णय गलत तरीके से गलत कानूनी सिद्धांत पर आधारित है कि "आरक्षण समानता के मूल नियम का अपवाद है। " यह गंभीर कानूनी त्रुटि जस्टिस श्री दिनेश माहेश्वरी के फैसले को गलत ठहराती है।

जस्टिस जेबी परदीवाला द्वारा दिए गए फैसले में एक गलत बयान है कि ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है और ओबीसी समूहों के लिए आरक्षण की कोई सीमा नहीं है। यह कथन त्रुटिपूर्ण है कि यह इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि संविधान संसद या राज्य विधानमंडलों में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है और पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है सिवाय इसके कि खंड (अनुच्छेद 243-डी (6) (पंचायत) और 243-टी (6) (नगरपालिकाएं)) हों जो संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए राज्य विधानसभाओं को सशक्त बनाते हैं, जो सभी राज्यों में नहीं किया गया है। बयान यह भी नहीं मानता है कि ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण सभी वास्तव में सीलिंग के अधीन हैं (जैसे ओबीसी के लिए 27%)।

इस प्रकार याचिका में निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई है।