"न्याय तक पहुंच के अधिकार में लाइव कोर्ट कार्यवाही तक पहुंचने का अधिकार भी शामिल है": सुप्रीम कोर्ट की समिति ने लाइव स्ट्रीमिंग पर ड्राफ्ट नियम जारी किए

सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए अपने ड्राफ्ट मॉडल नियम जारी किए हैं। इसके साथ ही 30 जून, 2021 को या उससे पहले सभी हितधारकों के सुझाव इनपुट के लिए आमंत्रित किए।

समिति के अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को ड्राफ्ट नियमों को साझा करते हुए इनपुट साझा करने के अनुरोध के साथ लिखा है। साथ ही पूरे भारत में अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव दिए।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ई-समिति,

"एक न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना करती है, जो न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत है। न्याय तक पहुंच का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है" लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुंचने का अधिकार शामिल है।"

इसलिए, अधिक पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है, ताकि नागरिकों, पत्रकारों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों के लिए सार्वजनिक हित के मामलों सहित कार्यवाही तक पहुंच हो सके। इसमें कानून के छात्र, वास्तविक समय के आधार पर सक्षम होते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियमों को तैयार करने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वादियों और गवाहों की गोपनीयता और गोपनीयता की चिंताएं शामिल हैं, व्यापार गोपनीयता से संबंधित मामले कार्यवाही या परीक्षण तक पहुंच पर प्रतिबंध किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय या राज्य कानून और कुछ मामलों में मामले की संवेदनशीलता के कारण बड़े जनहित को संरक्षित करने के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए एक संतुलित नियामक ढांचा प्रदान किया है।

ई-समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्याय विभाग, भारत सरकार के साथ भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत काम कर रहा है।

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